तिचं नाव ही तिची ओळख आहे. लग्न झालं काय आणि मोडलं काय; त्यामुळे तिच्या या ओळखीत काहीही फरक पडणार नाही. मग हवंय कशाला नव-याच्या नावाचं उसनं लोढणं?

आई, बाबा नंतर पहिला उच्चार शिकवला गेला तो तिच्या नावाचा. पाटीवर गिरवलेल्या पहिल्या काही शब्दांमध्येही तिचं नाव होतंच. पहिल्यांदा सही करायची वेळ आली तेव्हा ती हटके असावी म्हणून पानभर वेगवेगळ्या सह्यांचे प्रयोग करून झाले. मित्रपरिवार वाढत होता, विश्व विस्तारत होतं तेव्हा तिचं नावच तर तिची ओळख होती. करिअरसाठी धडपडताना या नावाचीच सोबत होती तिला. मग लग्न केल्यानंतर एका दिवसात असं काय बदललं की, तिनं पंचवीस-तीस वर्ष जपलेली, गोंजारलेली ही ओळख पुसून टाकावी? फेमिनिझम, आयडेंटिटी, इक्वॅलिटी, इनडिपेंडंस वगैरे कित्ती गमजा मारतो ना आपण. पण रिती-रिवाजांचा ढोल वाजू लागला की, नंदीबैलाप्रमाणे मान डोलावायला तयार होतो. आपल्या नावामागे नव-याच्या नावाचं लोढणं लागलं नाही तर आपलं नातं सिद्धच होणार नाही का? एवढा साधा प्रश्न का पडू नये?

स्त्री अबला वर्गात मोडत होती तोपर्यंत तिला असे प्रश्नच न पडणं स्वाभाविक होतं. पण या वर्गातून ती बाहेर पडली त्यालाही आता बराच काळ लोटला. मात्र आजही लग्न झाल्या झाल्या तिचं नाव बदललं जातं. जन्मदात्यांनी दिलेली ओळख पूर्ण पुसून टाकली जाते. विवाहानंतर पती-पत्नी एकरूप होतात, हे मान्य! पण या प्रक्रियेत तिच्याच स्वत्वाचा बळी घेणं अपरिहार्य आहे का? उशिराने का असेना, पण मुलींच्या आजच्या पिढीला हे प्रश्न पडू लागले आहेत. त्यातून माहेरचं नाव तसंच ठेऊन पुढे सासरचंही नाव लावण्याचं लोण आलं. पण उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आणखी एक प्रश्नचिन्ह उभं ठाकलं आहे. घटस्फोटानंतर महिलेला तिच्या पूर्वीच्या पतीचं आडनाव लावण्याची परवानगी न्यायालयाने नाकारली. म्हणजे थोडक्यात काय आधी वडिलांचं नाव लावून बालवाडीपासून ऑफिसपर्यंत सर्वत्र स्वत:ची ओळख निर्माण करायची. 25-30 वर्ष जपलेली ही ओळख अक्षता पडताक्षणी बदलून टाकायची. एका अनोळखी नावाशी स्वत:ला जोडून घेण्याची धडपड करायची. या नावाची नोंदणी करून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घ्यायचं. नव्या नावाच्या साच्यात स्वत:ला बसवून घेतलं आणि नंतर नातं मोडलं तर पुन्हा एकदा मूळ नावावर यायचं. पुन्हा सगळे कागदी घोडे नाचवायचे. का करायची ही सारी उठाठेव? न्यायालयाच्या या निकालानंतर हा प्रश्न पडायलाच हवा.

Marathi Online News