अनेक वर्षापासून अमर्याद सत्ता उपभोगणा-या राज्यकर्त्यांची उचलबांगडी करण्यासाठी जनतेने एकत्र येऊन बंड पुकारणे हा ‘पॅटर्न’ तिन्ही राष्ट्रांमध्ये झालेल्या आंदोलनांमध्ये दिसत असला तरी प्रत्येक राष्ट्रामध्ये आंदोलनाला कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती बघणे क्रमप्राप्त आहे.

प्रस्थापित सत्ता उलथून टाकण्यासाठी सामान्य जनतेने आंदोलन करण्याचे सत्रच नवीन वर्षात उत्तर आफ्रिकेमध्ये सुरू झाले आहे. टय़ुनिशिया आणि इजिप्तमधील आंदोलने यशस्वी ठरल्यानंतर आता लिबियामध्येही राष्ट्रप्रमुख मुअम्मर गडाफी यांच्याविरोधात जनआंदोलन पेटले आहे. गेल्या 41 वर्षापासून लिबियात सत्तेवर असलेल्या गडाफी यांनी सत्ता सोडावी, या मागणीसाठी जनता रस्त्यावर उतरली आहे. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढत राहण्याची वल्गना गडाफी यांनी केली असली, तरी देशातील बहुतेक महत्त्वाच्या शहरांवर आंदोलकांनी ताबा मिळवला आहे. हे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.

अनेक वर्षापासून अमर्याद सत्ता उपभोगणा-या राज्यकर्त्यांची उचलबांगडी करण्यासाठी जनतेने एकत्र येऊन बंड पुकारणे हा ‘पॅटर्न’ तिन्ही राष्ट्रांमध्ये झालेल्या आंदोलनांमध्ये दिसत असला तरी प्रत्येक राष्ट्रामध्ये आंदोलनाला कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती बघणे क्रमप्राप्त आहे. हुकूमशाही सत्तेविरोधात जनतेने दिलेला लढा, अशा स्वरूपाचे वार्ताकन आंदोलनाबाबत साधारणपणे होत असले, तरी लिबियातील गडाफी सरकार हे मुळात हुकूमशाही सरकार नव्हतेच, हा मुद्दाही आंदोलनाचे स्वरूप समजून घेताना लक्षात घेतला पाहिजे. 1969 साली लष्करी अधिका-यांच्या एका गटाने मुअम्मर गडाफी यांच्या नेतृत्वाखाली इद्रिस नामक हुकुमशहाची सत्ता उलथून टाकत लिबियामध्ये ‘जमाहिरिया’ अर्थात प्रजासत्ताकाची स्थापना केली. गडाफी यांनी लिबियामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाशिवायची ‘थेट लोकशाही’ राज्यपद्धती स्थापन केली. ते स्वत: कोणत्याही अधिकृत हुद्दय़ावर न राहता ‘क्रांतीचे मार्गदर्शक’ म्हणून लिबियाचा कारभार बघू लागले. अनेक छोटय़ा गटांमध्ये विभागलेल्या लिबियन समाजाची मोट बांधून अत्यंत कौशल्याने प्रशासन चालवणारा नेता अशी त्यांची अनेक वर्षे ओळख होती.

अर्थात गेल्या काही वर्षात ही परिस्थिती बदलत गेली. जगातील सर्वात तेलसमृद्ध राष्ट्रांपैकी एक असलेल्या लिबियामध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नामधील 58  टक्के वाटा पेट्रोलियम क्षेत्राचा आहे. मात्र या समृद्धीचा वाटा जनतेच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचावा, ही अपेक्षा पूर्ण करण्यात हे तथाकथित समाजवादी प्रजासत्ताक अपयशी ठरले. गडाफी यांचा मुलगा सैफ-अल-इस्लाम गडाफी देशात आधुनिक सुधारणा घडवून आणण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष मूळ धरू लागला, असेही म्हटले जाते. इजिप्त आणि टय़ुनिशिया या शेजारी देशांच्या तुलनेत लिबिया क्रयशक्ती, दरडोई उत्पन्न, साक्षरता (लिबियामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 86.8 टक्के आहे.) आदी बाबतीत कितीतरी पुढारलेला असूनही देशात मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारी आहे. सुमारे २१ टक्के जनता बेकारीचा सामना करत असल्याने गडाफी सरकारविरोधात असंतोष पेटू लागला. त्यातच जनतेचा निवाऱ्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. राजकीय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार फोफावल्यामुळे सामान्य जनतेला घरे मिळत नसल्याचा आरोप करत जानेवारीच्या मध्यावर नागरिकांनी राहण्यासाठी सरकारी इमारतींचा ताबा घेतल्याच्या घटना दारनाह, बेंघाझी, बानी वालीद आदी शहरांमध्ये झाल्या.

जनतेच्या मूलभूत गरजाही पुरवू न शकल्यामुळे गडाफी यांनी पायउतार व्हावे, असा सूर देशात जोर धरू लागला. गडाफी सरकार उलथून टाकण्यासाठी जनतेने एकत्र यावे, असे आवाहन लेखक तसेच राजकीय विश्लेषक जमाल अल-हाजी यांनी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस केले आणि गडाफी सरकारने दडपशाही धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. हाजी यांना अटक करून त्यांच्यावर कारच्या धडकेने एकाला जखमी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.

फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला स्वत: गडाफी यांनी राजकीय कार्यकर्ते, पत्रकार यांना भेटून अशा प्रकारच्या आंदोलनात सहभागी होऊ नये, असा धमकीवजा इशारा दिला. अर्थात या दडपशाहीचा जनतेवर उलटाच परिणाम झाला.

मानवी हक्क कार्यकर्ते फेती तारबेल यांना सरकारने अटक केल्याच्या निषेधार्थ सुमारे दोनशे लोकांनी 15  फेब्रुवारी रोजी बेंघाझीतील पोलिस मुख्यालयासमोर निदर्शने केली आणि या आंदोलनाला तोंड फुटले. आंदोलकांची संख्या वाढून पाचशे-सहाशे झाली. पोलिसांनी आंदोलकांना प्रचंड मारहाण केली. तरीही दुस-या दिवशी आंदोलकांची संख्या दीड हजारांपर्यंत गेली. 17 फेब्रुवारी या दिवसाचे वर्णन तर लिबियातील जनता ‘क्रांतिदिन’ म्हणूनच करते. पाच वर्षापूर्वी याच दिवशी बेंघाझीत सरकारविरोधी निदर्शने झाली होती. या स्मृतिप्रीत्यर्थ आंदोलकांनी आंदोलन तीव्र केले. गडाफी सरकारनेही आंदोलन दडपण्यासाठी कंबर कसली. चक्क तुरुंगातील कैद्यांना मुक्त करून, शस्त्रे पुरवून आंदोलकांवर हल्ला करण्यास सांगण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये किमान 15 आंदोलक ठार झाले. आंदोलकांनीही सरकारी इमारती पेटवून देण्याचा धडाका लावला.  लष्करी आणि पोलिस अधिका-यांनी राजीनामे देऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे सत्र 18 फेब्रुवारीपासून सुरू झाले आणि या आंदोलनाला युद्धाचे स्वरूप आले. सरकारने इंटरनेटवर बंदी आणली.

लिबियाच्या गृहमंत्र्यांनीही राजीनामा देऊन आंदोलनात उडी घेतली आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी गडाफी सरकारने हिंसेचा अनिर्बंध वापर केल्याबद्दल अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांनी टीकेची झोड उठवली आहे.

Marathi Online News