देशातील अभिमत विद्यापीठे वादाच्या भोव-यात सापडली असतानाच राज्यातल्या स्वायत्त संस्थांचा दर्जाही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत

मुंबई- देशातील अभिमत विद्यापीठे वादाच्या भोव-यात सापडली असतानाच राज्यातल्या स्वायत्त संस्थांचा दर्जाही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. या संस्थांमधील गैरकारभारांवर ताशेरे ओढणारा अहवाल राज्याच्या विधी आयोगाने अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला. स्वायत्तता देण्यामागचे राज्य सरकारचे कोणतेही उद्दिष्ट या संस्थांनी साध्य केले नसून सरकारचे नियम धाब्यावर बसवले असल्यामुळे त्यांच्या स्वायत्ततेबाबत फेरविचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस डी. एन. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे.

वीरमाता जीजाबाई तंत्रशिक्षण संस्था (व्हीजेटीआय), कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग (पुणे), वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग (सांगली) आणि गुरूगोविंदसिंह कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग (नांदेड) या स्वायत्त संस्थांच्या कारभारावर प्रामुख्याने या अहवालात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. व्हीजेटीआयसह अनेक स्वायत्त संस्थांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत प्रसारमाध्यमातून वारंवार टीका होत असल्याने राज्य सरकारने विधी आयोगास या संस्थाबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम सोपवले होते. पुढील कार्यवाहीसाठी हा अहवाल सध्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे आहे.

बढत्या, वेतनवाढ याबाबतीत राज्य सरकारचे नियम धाब्यावर बसवणे, भरतीचे नियम डावलणे, अभ्यासक्रमांची आखणी योग्य पद्धतीने न करणे, अभ्यासक्रम बदलल्यानंतर संलग्न विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेची मान्यता न घेणे, अधिकारांचा दुरुपयोग करणे आदी नियमबाह्य बाबी या अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत.

‘टेक्निकल एज्युकेशन क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम’ (टेक्विप) अंतर्गत जागतिक बँक या संस्थांना निधी उपलब्ध करून देते. या निधीसाठी संस्था स्वायत्त असणे हीच प्रमुख अट ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार नॅशनल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेशन युनिट (एनपीआययू) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात काही ठराविक संस्थांना स्वायत्त दर्जा देण्यात आला. राज्याच्या स्टेट प्रोजेक्ट टेक्निकल युनिटअंतर्गत २००४ मध्ये प्रथम तीन आणि नंतर अन्य काही संस्थांना स्वायत्त दर्जा देण्यात आला. २००४ मध्ये स्वायत्त झालेल्या व्हीजेटीआय आणि पुणे व नांदेडच्या वर उल्लेख केलेल्या संस्थांची स्वायत्ततेची मुदत जून २००९ मध्ये संपुष्टात आली. त्यांना राज्य सरकारने दिलेली डिसेंबर २००९ पर्यंतची मुदतवाढदेखीलआता संपली आहे. अद्याप त्यांच्या स्वायत्ततेबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याला कदाचित हा अहवालही कारणीभूत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

Marathi Online News