राज्य सरकारने गगनचुंबी इमारतींवरील हेलिपॅडला परवानगी देणारे धोरण नुकतेच जाहीर केले. या धोरणांतर्गत हेलिकॉप्टरच्या टेक ऑफ व लँडिंगला ध्वनिप्रदूषणाचे कोणतेही नियम लागू नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई- राज्य सरकारने गगनचुंबी इमारतींवरील हेलिपॅडला परवानगी देणारे धोरण नुकतेच जाहीर केले. या धोरणांतर्गत हेलिकॉप्टरच्या टेक ऑफ व लँडिंगला ध्वनिप्रदूषणाचे कोणतेही नियम लागू नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सुरक्षा, ध्वनिप्रदूषण आणि अपघातांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता या तीन कारणांमुळे पर्यावरणवादी संस्थांनी गगनचुंबी इमारतींवर होणा-या हेलिपॅड्सना वारंवार विरोध केला. मात्र हा विरोध डावलून आणि केंद्र सरकारच्या नियमांना हरताळ फासून सरकारने निवासी क्षेत्रातही हेलिपॅड्सना परवानगी देण्यासंदर्भात पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे हे धोरण आखताना मुंबईत ध्वनिप्रदूषणाची पातळी सरासरी ५० डेसिबल इतकीच असल्याचे नमूद करत ध्वनिप्रदूषणाच्या किमान पातळीत वाढ करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

जागतिक क्रमवारीत मुंबई ध्वनिप्रदूषणात तिस-या क्रमांकावर आहे. शांतता क्षेत्र असो वा निवासी क्षेत्र दोन्ही ठिकाणी वाहनांमुळे ८० ते १०० डेसिबल ध्वनिप्रदूषण होते. तर हेलिकॉप्टरच्या टेक ऑफ आणि लँडिंगवेळी १०० ते १२० डेसिबल आवाज होत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आले आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात आवाज फाऊंडेशनतर्फे जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. या संस्थेच्या सुमेरा अब्दुलअली यांनी सांगितले की, खासगी हेलिपॅडमुळे ध्वनिप्रदूषणाबरोबच सुरक्षेचा प्रश्नही उभा ठाकला आहे. तसेच येथून होणा-या उड्डाणांवर नियंत्रण ठेवणे एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोललाही शक्य नाही. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

Marathi Online News