प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

हवालदिल झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी असून सरकार शेतक-यांच्या हिताच्या योजनांची अमलबजावणी प्रभावीपणे करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी दिली.

वर्धा- नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे होणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात घट व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पॅकेजच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या आहेत. यापुढेसुद्धा हवालदिल झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी असून सरकार शेतक-यांच्या हिताच्या योजनांची अमलबजावणी प्रभावीपणे करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी दिली.

जिल्ह्यातील देवळी तालुक्यातील रत्नापूर व इसापूर, वर्धा तालुक्यातील सालोड येथे शेतक-यांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेण्यासाठी गावभेट कार्यक्रमादरम्यान महसूलमंत्री बोलत होते. शेतकरी आत्महत्यांच्या सहा जिल्ह्यांत वर्धा जिल्ह्याचा समावेश असल्याचे नमूद करत राणे म्हणाले, आत्महत्येमुळे समस्या सुटत नसून त्या अधिकच जटील होत असतात. आत्महत्येने कुटुंबाचे छत्र हरपते. कुटुंब पोरके होते. शेतकरी आत्महत्या राज्याला भूषणावह नाहीत. यामुळे देशाचे राज्याचे कुटुंबाचे नुकसान होते. शेतकरी आत्महत्येला आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कर्जमाफी व व्याजमाफी यासारख्या योजना राबवत आहे. पॅकेजच्या माध्यमातून शेतक-यांना आत्मसन्मानाने जगता यावे याकरिता शेतीशी निगडित अनुदानावर कृषी साहित्याचे वाटप, गायी, म्हशी, मेंढय़ांचे वितरण करण्यात येत आहे. या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहोचल्या अथवा नाही याची शहानिशा करण्यासाठी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांना भेट देत असून यात कमतरता आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. समाजसेवक व राजकीय पुढा-यांनी प्रबोधनाच्या माध्यमातून शेतक-यांना आत्महत्येपासून रोखले पाहिजे. त्यांना संकटाला सामोरे जाण्याचे बळ दिले पाहिजे, असे राणे यांनी सांगितले. विविध योजनांवर सहा हजार कोटी रुपये खर्च केले असून शेतक-यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार सदैव प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Marathi Online News