जातीचे दाखले मिळवताना आदिवासींची तारांबळ
फॉन्ट साईज
प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' कराआपल्या मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा म्हणून त्यांचे पालक रोजगारावर पाणी सोडून जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी धावपळ करत असल्याचे चित्र या भागात दिसून येत आहे. वाडा तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पहिली ते सातवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या 25 हजार आहे. सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजनेत पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दरसाल एक हजार, पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दीड हजार तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दोन हजार शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
वाडा- राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शालेय विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी वर्षात शिष्यवृती देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी आदिवासी समाजातील बहुतांश मंडळींकडे जातीचे दाखलेच नसल्याने या विद्यार्थ्यांची जात निश्चित करणे पालकांसह महसूल खात्यालाही कठीण जात आहे. आपल्या मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा म्हणून त्यांचे पालक रोजगारावर पाणी सोडून जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी धावपळ करत असल्याचे चित्र या भागात दिसून येत आहे. वाडा तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पहिली ते सातवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या 25 हजार आहे. सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजनेत पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दरसाल एक हजार, पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दीड हजार तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दोन हजार शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. मात्र, ही रक्कम मिळवण्यासाठी लागणा-या कागदपत्रांची पूर्तता करताना अशिक्षित आदिवासी कुटुंबांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे. केवळ या विद्यार्थ्यांचे पालकच नव्हे तर महसूल खातेही या विद्यार्थ्यांची जात कशी निश्चित करायची, या पेचात आहे. या विद्यार्थ्यांना मिळणारे जातीचे दाखले भविष्यातही महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार असल्याने त्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, गावचे पोलिस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवकाचा दाखला आवश्यक ठरणार आहे. मात्र, यातील सर्वच मंडळी कधीच वेळेवर जागेवर सापडत नाहीत, अशी या पालकांची तक्रार आहे. या तालुक्यातील पोलिस पाटलांची अनेक पदे रिक्त असल्याने त्या गावातील पोलिस पाटलाचा पदभार अन्य गावांतील पोलिस पाटलावर सोपवला जातो. त्यामुळे आदिवासींना उदरनिर्वाहाचे साधन असणाऱ्या रोजंदारीवर पाणी सोडून गावोगाव भटकंती करावी लागत आहे. काही सामाजिक संघटनांनी दाखले व अर्जाच्या छाननीसाठी कँप तयार केले असले तरी तहसील कार्यालय आणि सेतू कार्यालयात कायमच मोठी गर्दी उसळलेली दिसते. एकीकडे हे अर्ज जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे जमा करण्याचे आदेश गटशिक्षण अधिका-यांनी दिले आहेत तर दुसरीकडे शिक्षकवर्गाचे मात्र त्याकडे दुर्लक्षच होत असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. हजार रुपयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी पाचशे-सातशे रुपये खर्च केल्याचे अनेक पालकांनी सांगितले. त्यामुळे या दाखल्यासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी आता पालक करू लागले आहेत.- सगळीच टंचाई
Marathi Online News
Facebook
Twitter
Google
MySpace
मित्रांना ईमेल करा
छापील मजकुर
प्रिंट
राशीभविष्य
या बातमीचे गुणांकन करा
Home
Set as homepage 
Add to favorites
Mobile
RSS
Plain text
Archive
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा