प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

‘एनसीडीसी’मार्फत मच्छीमारांना व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. मात्र कर्ज घेणारे मच्छीमार कधीच नौकांवर सापडत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ट्रॉलर समुद्रात लोटून मासेमारी सुरू करायची असल्यास खलाशी मिळवण्यासाठी मच्छीमाराला कर्नाटक किंवा केरळ गाठावे लागते. तेथे जाऊन ‘अ‍ॅडव्हान्स’ दिल्याशिवाय खलाशी हजर होत नाहीत.

देवगड- नारळी पौर्णिमेला, मासेमारीला पुन्हा सुरुवात होत असली तरी दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही मनुष्यबळाच्या अभावामुळे मच्छीमार चिंताग्रस्त आहेत. मुंबईसह अन्य शहरांत परप्रांतीयांच्या वाढत्या संख्येमुळे वादंग माजले असतानाच कोकणातील मच्छीमारांना मात्र परप्रांतीयांचे स्वागत करावे लागत आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) कर्ज घेणारे खलाशी नौकांवर सापडत नसल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

देवगड बंदरात नौकांवरून मासळी उतरवणे, बर्फ चढवणे व उतरवणे, नौकांवर पाणीपुरवठा करणे अशा कामांसाठी यांत्रांच्या वापरास मच्छीमारांचा विरोध असल्याने मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळाचा वापर करावा लागतो. सध्या नौकांवर ‘जेवणकरी’ तांडेलांसह आठ ते नऊ खलाशी असतात. देवगड बंदराचे यांत्रिकीकरण झाले असते तर ही संख्या निम्म्यावर आली असती.  ‘एनसीडीसी’मार्फत मच्छीमारांना व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. मात्र कर्ज घेणारे मच्छीमार कधीच नौकांवर सापडत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ट्रॉलर समुद्रात लोटून मासेमारी सुरू करायची असल्यास खलाशी मिळवण्यासाठी मच्छीमाराला कर्नाटक किंवा केरळ गाठावे लागते. तेथे जाऊन ‘अ‍ॅडव्हान्स’ दिल्याशिवाय खलाशी हजर होत नाहीत.

Marathi Online News