प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

खैरलांजी प्रकरणी सीबीआयने आपली बाजू खंबीरपणे मांडावी म्हणून त्यांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र वकिलाची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

खैरलांजी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या खटल्याबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. यास सीबीआयचे वकील एजाज खान उपस्थित होते. सीबीआय हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात लढणार असले तरी गुन्हे नोंदणी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 329 नुसार या प्रकरणी राज्य सरकार आपला स्वतंत्र वकील नेमू शकतो. त्यानुसार राज्य सरकारचा स्वतंत्र वकील नेमण्याचा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत झाला. मात्र कायदेशीरदृष्ट्या हे योग्य आहे अथवा नाही, हे पडताळून पाहण्यासाठी पुन्हा एकदा विधि व न्याय खात्याने सीआरपीसीनुसार हे शक्य आहे का याची पडताळणी करावी, असे आदेश चव्हाण यांनी दिले.

उच्च न्यायालयात शिक्षा कमी झाली, आता ती सर्वोच्च न्यायालयात आणखी कमी होणार नाही याची काळजी घ्या, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या.  

त्रयस्थ संस्था नेमणार

खैरलांजीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तसेच अशा घटनांच्या सामाजिक कारणांच्या मुळाशी जाण्यासाठी एका त्रयस्थ संस्थेकडून सामाजिक अभ्यास करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. ही जबाबदारी कुणाला सोपवावी, याची शिफारस करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, विधि व न्याय खाते यांचे सचिव तसेच गृह खात्यातील पीसीआरचे सचिव आदींचा समावेश आहे. 

सरकारी चुका

मुख्यमंत्री कार्यालयाने या बैठकीच्या जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात एकाहून एक चुका पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. नितिन राऊत हे राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री असताना त्यांचा उल्लेख सामाजिक न्याय मंत्री तर काँग्रेसचे सुभाष चव्हाण हे विद्यमान आमदार असताना त्यांचा उल्लेख माजी आमदार असा करण्यात आला. विशेष म्हणजे सीबीआयचा मराठी अनुवाद केंद्रीय तपास संस्था असा होत असताना केंद्रीय गुप्तचर विभाग असा याचा अनुवाद करण्यात आला. अर्थात केंद्रीय गुप्तचर विभाग म्हणजे इंटेलिजन्स ब्युरो असून तो सीबीआयपेक्षा वेगळा असल्याची कल्पना बहुधा मुख्यमंत्री कार्यालयाला नसावी !

Marathi Online News