प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

‘न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सायंकालीन सत्राचा पर्याय अव्यवहार्य आहे,’ असे मत महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य आणि विख्यात वकील अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी ‘प्रहार’कडे बोलताना व्यक्त केले.

न्यायालयाच्या प्रस्तावित सायंकालीन कामकाजात किरकोळ खटल्यांची सुनावणी होणार असून त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या गंभीर खटल्यांच्या सुनावणीला गती येण्याची शक्यता नसल्याचे अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी सांगितले. केवळ मलमपट्टीचे उपाय करण्यापेक्षा न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशन 19 सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन विचारविनिमय करणार आहे.

वकिलांना खटला लढवण्यासाठी आणि युक्तिवाद करण्यासाठी अभ्यास आवश्यक आहे. त्यात न्यायालयाचे सायंकालीन कामकाज अडथळा ठरू शकते. त्याचप्रमाणे पक्षकारांशी चर्चा करण्यासाठी वकील सायंकाळची वेळ राखून ठेवतात. न्यायालयाचे सायंकालीन कामकाज सुरू झाल्यास वकील हा वेळ देऊ शकणार नाहीत आणि त्यामुळे पक्षकारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे, असे पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मिलिंद पवार यांनी सांगितले.

वकिलांचे लाल फिती लावून काम

जिल्हा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लक्षावधी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. न्यायदानातील विलंब दूर व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असून त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. त्यानुसार न्यायालयीन कामकाजाची वेळ वाढवून सायंकालीन सत्रातही कामकाज करून प्रक्रिया गतिमान करण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. मात्र, वकिलांच्या सर्व स्तरावरील संघटनांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. पुणे बार असोसिएशनने या संदर्भात निषेध नोंदवण्यासाठी येथील वकिलांनी मंगळवारी लाल फिती लावून कामकाज केले.

Marathi Online News