वर्ष सरले.. प्रश्न उरले..

भारत-अमेरिका नागरी अणुसहकार्य करारावरून सरकार पणाला लावण्याचा डाव पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जिंकल्यानंतर काँग्रेस दंड थोपटून १५व्या लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरली. मार्चच्या आरंभाला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि देशभरात प्रचारयुद्धाला तोंड फुटले. मतदान पाच टप्प्यांत-१६, २३, ३० एप्रिल आणि ७, १३ मे- पार पडल्यानंतर १६ मे रोजी निकाल जाहीर झाले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने ५४३पैकी २६२ जागा जिंकून बहुमताच्या भोज्ज्याला स्पर्श केला तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची गाडी १५७वरच थबकल्याने सत्ताप्राप्तीच्या स्वप्नाचा पुन्हा चक्काचूर झाला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी २८ मे रोजी पार पडला आणि मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदाची दुसरी ‘इनिंग’ सुरू झाली.

 पहिल्या सहामाहीत लोकसभा निवडणुकीने तीन महिने व्यापले तर दुस-या सहामाहीत महाराष्ट्र, हरयाणा, अरुणाचल प्रदेश व झारखंड विधानसभा निवडणुकांचे फड रंगले. पहिल्या तिन्ही राज्यांत काँग्रेस प्रणीत आघाडीने सत्तेवरील मांड कायम ठेवली तर चौथ्या राज्याच्या त्रिशंकू विधानसभेत झाररखंड मुक्ती मोर्चाने भाजपशी संधान साधून सत्तेचे उद्दिष्ट गाठलेच. 

४००० कोटींचे कोडे

झारखंडमधील रांची येथील प्रासादतुल्य निवासस्थानावर नोव्हेंबरमध्ये प्राप्तिकर विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या पथकांनी छापा टाकला. मात्र त्या प्रासादाच्या मालकाने उच्च रक्तदाबाचे कारण सांगत एक आलिशान रुग्णालय गाठले. ती व्यक्ती होती झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा. हवाला व्यवहार, संशयास्पद गुंतवणूक आणि अन्य बेकायदा मार्गांनी तब्बल ४००० कोटी रुपयांची माया गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने रांची, दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबईत अनेक ठिकाणी छापे टाकून महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज हस्तगत केले, काही मालमत्ता ‘सील’ केल्या. मुंबईतील ‘बुलियन’ कंपन्या, थायलंडमध्ये हॉटेल, लायबेरियात खाणी, दुबईत व्यवसाय असे साम्राज्य कोडांनी उभारल्याचे बोलले जाते. कोडा आणि त्यांचे साथीदार असलेल्या झारखंडच्या तीन माजी मंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. 

काश्मीरचा आक्रोश

गेली सहा दशके धुमसत असलेल्या काश्मिरात जनप्रक्षोभ चेतवणारी आणखी एक घटना या वर्षात घडली. शोपियाँ येथे निलोफर (२२) आणि तिची नणंद आसिया (१९) यांचे मृतदेह २९ मे रोजी आढळले. सुरक्षा दलातील जवानांनी बलात्कार करून त्यांची हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर काश्मीर खो-यात उग्र निदर्शनांची लाट उसळली. त्या दोघींचा मृत्यू बुडून झाल्याचे सरकारने शवविच्छेदन अहवालाचा हवाला देत सांगितले; पण प्रक्षोभ शमला नाही. दफन केलेले या दोघींचे मृतदेह कबरींमधून काढून पुन्हा उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. बलात्कार झाल्याचा अहवाल देण्यात आला आणि नंतर शवविच्छेदन करणा-या महिला डॉक्टरने त्याचा इन्कारही केला. या घडामोडींमुळे लपवाछपवी केली जात असल्याची जनभावना बळावली. अखेरीस या प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यात आला. कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपाखाली चार पोलिस अधिका-यांना अटक करून ऑगस्टमध्ये त्यांच्यावर जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. पण पुढच्याच महिन्यात त्यांना जामीन मिळाला आणि त्यानंतर तर ‘सीबीआय’ने ‘क्लीन चिट’ही दिली. काश्मीर खो-यात आजही निदर्शने सुरूच आहेत. 

 आम्हाला वेगळा न्याय हवा

न्यायपालिका ही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याने न्यायाधीशांनी मालमत्तेचा तपशील जाहीर करावा, अशी सूचना केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला केली. पण हा कायदा न्यायपालिकेला लागू होत नसल्याची भूमिका सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी घेतली. माहिती आयुक्तांच्या त्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले, मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली. काही आजी आणि माजी न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेचे कामकाज अधिक पारदर्शक होण्याची गरज व्यक्त करत येथेही भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले असल्याची स्पष्टोक्ती केली. पण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आपल्या मालमत्तेचे निवेदन सरन्यायाधीशांना सादर करणे पुरेसे आहे, असे म्हणणे न्या. बालकृष्णन यांनी कायम ठेवले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर न्यायाधीशांनी मालमत्तेबाबत माहिती जाहीर करावी, असा ठराव २६ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण बैठकीत झाला. त्यानुसार २२पैकी २१ न्यायाधीशांनी (सरन्यायाधीशांसह) २ नोव्हेंबरला मालमत्तेचा तपशील प्रकाशित केला. पण मूळ मुद्दा आजही प्रलंबितच आहे.  

लालगढ आणि ‘ग्रीन हंट’

पश्चिम बंगालमध्ये लालगढ परिसर माओवादी आणि माकप कार्यकर्त्यांमधील रक्तरंजित संघर्षाची रणभूमी बनला असून आतापर्यंत कित्येकांचा बळी गेला आहे. सुरक्षा दलांची दडपशाही, माकप कार्यकर्त्यांची मुजोरी आणि माओवाद्यांचा हस्तक्षेप अशा तिहेरी चक्रात भरडले जात आहेत ते मात्र जमिनीच्या हक्कासाठी झगडणारे स्थानिक आदिवासीच. दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवणा-या ‘पीसीपीए’ (पीपल्स कमिटी अगेन्स्ट पोलिस अ‍ॅट्रॉसिटी) या संघटनेचे नेतृत्व माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली असल्याचे राज्य सरकार म्हणते. त्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्राने या उण्यापु-या १० चौ. किमी. क्षेत्रफळाच्या भागात निमलष्करी दलांतील २००० जवानांचा फौजफाटा पाठवला आहे. माओवाद्यांच्या कारवाया हे देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे पंतप्रधान सांगतात तर माओवाद्यांनी हिंसाचार सोडल्यास त्यांच्याशी चर्चा करू, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणतात. माओवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत लष्कराचा वापर केला जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले असले तरी नक्षलग्रस्त राज्यांत ‘ग्रीन हंट’ नावाने अशी मोहीम सुरू झाल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, अशा नावाची कोणतीही मोहीम केंद्राने आखलेली नाही, असा दावा चिदंबरम यांनी केला आहे.  

  १७ वर्षे, ३९९ बैठका, ९ कोटी खर्च

अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली ६ डिसेंबर १९९२ रोजी; पण त्या घटनेची चौकशी करणा-या आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला तो तब्बल १७ वर्षानी. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. एस. लिबरहान यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने (४८ वेळा मुदतवाढ, ३९९ बैठका, १०० साक्षीदारांचे जबाब, ९ कोटी रुपयांचा खर्च) आपला १०००पानी अहवाल ३० जून रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सादर केला. त्यानंतर सहा महिन्यांनी २४ डिसेंबरला सरकारने हा अहवाल ‘अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट’सह संसदेत मांडला. मात्र २३ तारखेलाच हा अहवाल एका वर्तमानपत्राने ‘फोडल्याच्या’ मुद्दय़ावरून लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजप-शिवसेना सदस्यांनी गदारोळ केला. पूर्वनियोजित कटानुसारच बाबरी मशीद पाडण्यात आल्याची स्पष्टोक्ती अहवालात असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि भाजप जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला आहे. कल्याणसिंह, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, के. एस. सुदर्शन आणि बाळासाहेब ठाकरे अशा एकूण ६८ नेत्यांवर न्या. लिबरहान यांनी दोषारोप केला असला तरी कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपातून तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना मात्र ‘क्लीन चिट’ दिली आहे.या अहवालाने दोषींवर ठोस कारवाईच्या शिफारशी केलेल्या नाहीत, त्याचप्रमाणे सरकारचा ‘कार्यवाही अहवाल’ संदिग्ध असल्याची टीका केली जात आहे. 

 तेलंगणचा तिढा

आंध्र प्रदेशातून राजधानी हैदराबादसह १० जिल्ह्यांचा समावेश असलेले वेगळे तेलंगण राज्य निर्माण करावे, या मागणीसाठी तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी २९ नोव्हेंबरला बेमुदत उपोषण आरंभले. त्यांच्या उपोषणाकडे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने दुर्लक्षच केले. पण जसजसे दिवस उलटू लागले आणि राव यांची प्रकृती खालावू लागली तसतसे वातावरण तापू लागले. तेलंगणवाद्यांचा उग्र पवित्रा बघून केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ९ डिसेंबरच्या मध्यरात्री ‘वेगळ्या तेलंगण राज्यनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करू’, अशी घोषणा केली आणि संपूर्ण आंध्र प्रदेशात भडका उडाला. तेलुगू भाषकांत आणि प्रत्येक राजकीय पक्षात दुफळी पडली, मोर्चे, निदर्शने, उपोषणे, राजीनाम्यांचे सत्र सुरू झाले. राज्याची विधानसभा आणि देशाच्या संसदेतही जोरदार पडसाद उमटले. काँग्रेस, तेलुगू देसम, प्रजा राज्यम या प्रमुख पक्षांत दोन तट पडल्याने नेतृत्वाची कोंडी झाली. तेलंगणसमर्थक आणि अखंड आंध्रवादी गटांनी उभारलेल्या आंदोलनामुळे तेलंगण, किनारपट्टी आणि रायलसीमा या तिन्ही भागांत हिंसाचार, जाळपोळीचे लोण पसरल्यावर केंद्राने २३ डिसेंबरला ‘सध्या निर्णय नाही’, असे सांगत हा मुद्दा शीतपेटीत टाकला. तेलंगणवादी पक्ष-संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने २९ डिसेंबरपासून ‘तेलंगण बंद’ पुकारला असून ‘कोस्टल’ आणि रायलसीमेत आंध्रवाद्यांनी राज्याच्या प्रस्तावित विभाजनाविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. या पार्श्वभूमीवर तोडगा निघण्याची कोणतीही चिन्हे सध्यातरी दिसत नाहीत.     

 - विजय बनसोडे