वांझोट्या चर्चा आणि निर्जीव उत्तरे

महाराष्ट्रात उसाचे आंदोलन पेटले, शेतक-यांच्या दिंडय़ा निघाल्या, शेतीभावाबाबत जागृती करण्यासाठी पायपीट झाली. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे होणा-या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक फार आक्रमक होतील, सरकारला पळता भुई थोडी होईल, असे वातावरण होते. मात्र, अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत विरोधकांची पिछेहाट झाली आणि त्यांची उमेद संपली. हताश विरोधकांना गुंडाळून घेत सरकारने अधिवेशनही दोनच आठवडय़ांत गुंडाळले. अधिवेशनाचे गणित विदर्भातील लोकांनी मांडले. आपल्या पदरी काय पडले यांचा हिशेब लावला. बेरीज-वजाबाकी केल्यानंतर पदरात शून्य पडल्याची भावना त्यांच्यात वाढीस लागली. वांझोटय़ा चर्चा आणि निर्जीव उत्तरे ऐकण्यावर विदर्भातील लोकांना समाधान मानावे लागले.

विधिमंडळ अधिवेशनाला नागपूरमध्ये सुरुवात झाली त्याच दिवशी राज्यात झालेल्या नगरपालिकांचा निकाल होता. ऊस, कापूस, धान आणि सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांचे प्रश्न घेऊन निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या विरोधकांना महाराष्ट्रात फार मोठे यश मिळवू, अशी अपेक्षा होती. म्हणून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कुणाचेही कामकाजात लक्ष नव्हते तर आपापल्या मतदारसंघातून येणा-या निवडणूक निकालाकडे प्रत्येकाचे डोळे लागले होते. प्रत्यक्षात निकाल हाती आले तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचेच महाराष्ट्रात वर्चस्व असल्याचे सिद्ध झाले आणि पहिल्याच दिवशी विरोधकांमधील हवा निघून गेली. अकरा दिवस चालेल्या या अधिवेशनात विरोधकांमध्ये कुठेही आवेश दिसला नाही. एकाही विषयावर नवा मुद्दा घेऊन विरोधक उभे ठाकले नसल्याने सरकारला आपले कामकाज सुरळीतपणे काढून घेण्यात यश मिळाले.

अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात शेतक-यांच्या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडण्याची केविलवाणी धडपड विरोधकांनी करून पाहिली. सभागृहातील सर्व कामकाज बाजूला सारून शेतक-यांच्या प्रश्नांवर चर्चा घ्या, असा आग्रह विरोधकांनी धरला. त्याला सरकार नकार देईल आणि आपण मग जोरदार हंगामा करू, अशी रणनीती विरोधकांची होती. मात्र, सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवली आणि विरोधकांच्या हातातील दंगा करण्याचे कोलीतच निघून गेले. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर दोन दिवस चर्चा चालली. याचदरम्यान कर्नाटकातील सरकारने मराठी महापौर असलेली बेळगाव महापालिका बरखास्त केली. खरेतर मराठी माणसांचा मुद्दा घेऊन लढणाऱ्या शिवसेनेला हा मुद्दा आपला आक्रमकपणा सिद्ध करण्यासाठी व महाराष्ट्राप्रती आपल्या कडवट भावना व्यक्त करण्यासाठी चांगली संधी होती. मात्र, या प्रश्नाचे राजकारण करत आपल्याच मित्रपक्षाला अडचणीत आणण्याचे राजकारण शिवसेनेने केले. कर्नाटकात असलेल्या भाजप सरकारच्या बरखास्तीची मागणी शिवसेनेनेच केली. आमची 22 वर्षाची युती आहे, असे अभिमानाने सांगणा-या शिवसेनेने मित्र पक्षालाच सोलून काढायला सुरुवात केली. या विषयावर अत्यंत सामंजस्याची भूमिका दाखवत सरकारने बेळगाव महापालिका बस्तीचा निषेध करणारा व कारवार, निपाणी, बेळगावसह संपूर्ण सीमा भाग केंद्रशासित करणारा ठराव सभागृहात मांडला. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असल्याने या ठरावावर कुठेही मतभेद राहू नयेत, यासाठी सरकारने ‘घटनाबाह्य कृत्य करणा-या कर्नाटक सरकारवर कडक कारवाई करावी,’ असा मुद्दा मांडला. मात्र, शिवसेना सदस्यांनी इथेही राजकारण करत आपल्याच पक्षाला अडचणीत आणले. या प्रश्नावर आक्रमक होत कर्नाटक सरकारच्या कृत्याचा निषेध करत आपली मते मांडण्याचे सोडून ठरावात काय असावे आणि काय नसावे, याचीच चर्चा शिवसेना सदस्यांनी केली. खरंतर हा विषय शिवसेनेच्या जास्त अस्मितेचा असल्याने सीमा लढय़ाचा इतिहास त्या मागची पार्श्वभूमी, तेथील सरकारकडून होणारी मराठी माणसांची पिळवणूक या विषयावर ते आपले विचार मांडतील, असे वाटले होते. मात्र शिवसेना सदस्य जे काम करू शकले ते काम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केले.

सीमाभागातील मराठी माणसांचे कर्नाटक सरकार प्रत्येक वेळी कसे राजकारण करते हे राणे यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले. ज्या ज्या वेळी कर्नाटक सरकारची खुर्ची धोक्यात येते, भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात, मुख्यमंत्री पदाला हादरे बसू लागतात तेव्हा सीमाभागातील मराठी माणसांवर अन्याय केला जातो. आपले पद वाचवण्यासाठी मग तेथील मुख्यमंत्री मराठी माणसांवर अन्याय करतात. तेव्हा तेथील सर्वपक्षीय नेते एक होतात. कर्नाटकच्या अस्मितेवर तिथे कुणीही वेगळी मते मांडत नाही. आताचे उदाहरण पाहिले तरी तेथील एक माजी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. त्यांच्या जागेवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना मी किती चांगले काम करत आहे हे दाखवायचे असल्याने तेथील मराठी माणसांवर अन्याय केला जात आहे. मुख्य म्हणजे मराठी माणसाचा विषय येतो तेव्हा तेथील सर्व पक्षांचे लोक एकमुखाने सरकारच्या पाठीशी उभे राहतात. बेळगाव महापालिका बरखास्तीचा ठरावही सर्वानी एकमताने मंजूर केला. आपण मात्र इथेही वेगवेगळी मते मांडत आहोत. मूळ ठरावात हा शब्द असावा का तो शब्द नसावा, याच मुद्यात आपण अडकलो आहोत. महाराष्ट्रात राजकारण करत असताना आपण एकमेकांशी भांडू, वेगवेगळे मुद्दे मांडू मात्र, अस्मितेच्या प्रश्नासाठी आपण एकदिलाने उभे राहिले पाहिजे, असे राणे यांनी शिवसेनेला ठणकावले.

अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा तर अत्यंत वांझोटय़ा चर्चा आणि निर्जीव उत्तरांनीच सजलेला होता. विरोधकांकडून एकही नवा मुद्दा, चांगला ठराव चर्चेसाठी सभागृहात आला नाही. पुरवणी मागणी वरील चर्चेला विधिमंडळात फार महत्त्व असते. पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेच्या निमित्ताने प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघातील कामांसाठी सरकारकडून निधी मिळवता येतो. आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडता येतात. मात्र, अधिवेशन दोनच आठवडय़ांत गुंडाळायचे असल्याने पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनी काहीच बोलू नये, असा फतवाच काढला गेला. या चर्चेत केवळ विरोधी सदस्यांच्या आमदारांनीच आपली मते मांडली आणि पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या.

विधिमंडळ अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा हक्काचा प्रस्ताव असतो. राज्यातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्न सभागृहात उपस्थितीत करून सरकारला त्यावर तोडगा काढण्यास भाग पाडण्यासाठी हा विरोधकांना हक्क दिलेला आहे. पण अभ्यासहीन विरोधी पक्षाकडे कोणताही नवा मुद्दा नसल्याने त्यांनी ‘कायदा आणि सुव्यवस्थे’वर अंतिम आठवडा प्रस्ताव दिला. खरंतर ज्या वेळी राज्यात मोठी गुन्हेगारी स्वरूपाची घटना घडलेली असेल, गुन्हे वाढलेले असतात अशाच वेळी या विषयावर प्रस्ताव दिला जातो. मात्र, पावसाळी अधिवेशनानंतर कोणताही मोठा गुन्हा घडलेला नाही, बॉम्बस्फोट नाही, अतिरेकी हल्ला नाही, तरी विरोधकांनी हा विषय मांडला आणि कोणताच मुद्दा नसल्याने तीच ती भाषणे केली. या ठरावावरील उत्तराच्या वेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विरोधकांच्या अकलेचे कसे दिवाळे वाजले आहे, हेच सांगितले. कोणताही नवा मुद्दा नसल्याने विरोधकांनी आपल्या हक्काचा प्रस्ताव हा गेल्या वर्षी जो सादर केला होता, तोच पुन्हा सादर केला. त्यात कोतणतेही नवे मुद्दे नाहीत, असे सांगत पाटील यांनीही मग आपली नेहमीचीच निर्जीव आकडेवारी सादर करून आपल्या उत्तराचा उपचार पूर्ण केला.