देशाभिमानाची ठेव..

  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन २८ ते ३१ डिसेंबर १८८५ या दिवसांत मुंबई येथे भरले होते. त्या वेळी फिरोजशहा मेहता, दादाभाई नौरोजी, दिनशा वाच्छा, न्या. म. गो. रानडे, रा. गो. भांडारकर, के. टी. तेलंग, बद्रुद्दीन तय्यबजी, एस. सुब्रमण्यम, गोपाळ गणेश आगरकर, सर नारायण चंदावरकर, केशव पिल्ले आदी उपस्थित होते. व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. धर्मभेद, वंशभेद, प्रांतभेदांवर मात करून एक अखिल भारतीय राष्ट्रीयता निर्माण करणं, हे सूत्र या वेळी ठरवण्यात आलं. शासन यंत्रणेत लोकहितानुसार सुधारणा व्हावी, विधिमंडळात लोकनिर्वाचित सदस्य असावेत, लष्करी खर्चाच कपात व्हावी, सरकारी कारभारात उच्चाधिकारी पदावर हिंदी लोकांची समान नियुक्ती व्हावी आदी ठराव या अधिवेशनात संमत करण्यात आले होते. अर्ज-विनंत्या मार्गाने ब्रिटिश शासनाशी मिळतेजुळते घेऊन राजकीय हक्क पदरात पाडून घ्यावेत, असा प्रयत्न काँग्रेसकडून होत होता. मात्र व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झनने केलेल्या बंगालच्या फाळणीने असंतोष पेटला. १९०५ च्या सुमारास वंगभंगविरोधाची चळवळ सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर १९०६ मध्ये दादाभाई नौरोजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अधिवेशनात स्वराज्यचे अधिकार, राजकीय सुधारणांद्वारे मिळवण्याची रूपरेषा ठरवण्यात आली. स्वदेशीचे व्रत स्वीकारण्याचा आदेश देण्यात आला. परदेशी आणि विशेषत: ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालण्याचा आग्रह धरण्यात आला. सरकारी शिक्षण म्हणजे सरकारी नोकर बनवणारे असल्यामुळे त्याऐवजी राष्ट्रीय शिक्षण देणा-या संस्था स्थापण्याचे ठरवण्यात आले. स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण अशी चतु:सूत्री ठरवण्यात आली. डॉ. अ‍ॅनी बेझंट आणि लोकमान्य टिळक यांनी स्वराज्याच्या चळवळीला वेग यावा म्हणून ‘होमरूल लीग’ स्थापन केली. १९१९ मध्ये अमृतसरला जालियनवाला बागेतील हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर जनआंदोलन अधिक तीव्र झाले. महात्मा गांधींनी असहकार आंदोलनाचा कार्यक्रम काँग्रेच्या व्यासपीठावरून जाहीर केला. १९२० च्या नागपूर अधिवेशनात तो प्रचंड बहुमताने संमत झाला. या आंदोलनात लाखो विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. हजारो लोकांनी सरकारी नोक-या सोडल्या. वकिलांनी वकिली सोडली, लाखो लोक तुरुंगात गेले, महात्मा गांधींचे पाठीराखे आणि स्वत: महात्मा गांधी विधिमंडळावर बहिष्कार टाकण्याची कल्पना मांडत होते. मात्र त्या वेळीच देशबंधू चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, तात्यासाहेब केळकर आदींनी काँग्रेसअंतर्गत स्वराज्य पक्ष स्थापून निवडणुका लढवल्या. आणि पुढे काँग्रेसचे सदस्य म्हणूनच या पक्षाची मंडळी विधिमंडळात काम करू लागली. १९३७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ११ प्रांतांपैकी सहा प्रांतात काँग्रेसची मंत्रिमंडळे अधिकारावर आली. 

स्वातंत्र्यानंतर..

भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर या देशातील छोटय़ा-छोट्या संस्थांनांची एकत्र मोट बांधून एक देश उभारण्याचे भरीव कार्य सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले. तर पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, चिंतामणराव देशमुख अशा प्रभावी व्यक्तिमत्त्वांनी देशाच्या उभारणीची चौकट तयार करण्याचे काम  केले. नेहरूंनी देशाला शांततामय सहजीवनासाठी आवश्यक तत्त्वज्ञान दिले. औद्योगिक क्षेत्राची पायाभरणी केली. सुभाषचंद्र बोस यांनी लढाऊ बाण्याची दीक्षा दिली. लालबहादूर शास्त्रींनी ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा दिली. पंचवार्षिक नियोजनाची पद्धतही काँग्रेसने सुरू केली. लोकशाही समाजवाद हे अंतिम उद्दिष्ट ठेवलं. १९५४मध्ये आवडी येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात समाजवादी समाजरचनेसाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, कसेल त्याची जमीन हे धोरण आदींचा विचार आणि दिशा निश्चित करण्यात आली. पुढे इंदिरा गांधींच्या कार्यकालात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. इंदिरा गांधींनी बांगलादेशाची निर्मिती करून स्वाभिमान दिला. राजीव गांधींनी संगणकयुगाचा प्रारंभ केला आणि तंत्रज्ञानाने देशभर कात टाकली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी देशाच्या आर्थित अडचणीच्या वेळी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाची दिशा दाखवली. सोनिया गांधींनी राजकीय रिंगणात उतरताना सावध खेळी केली. सत्ता हाती येताच त्यांनी देशाला राजसत्ता-अर्थसत्ता यांचा समन्वय साधणारं व्यक्तिमत्त्व पंतप्रधानपदी बसवलं.

डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राजकारणात स्वत:चा असा एक अमीट ठसा उमटवला आहे. पाच वर्षाचा कार्यकाळ यशस्वी केल्यानंतर पुन्हा त्यांना पंतप्रधानपदी बसवण्यात आलं, तेव्हा टीकाकारांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलं. काँग्रेस नेत्यांची फळी कमकुवत झाल्याचा आरोप करण्यात आला, मात्र काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी याकडे डोळेझाक करून राज्यकारभार व्यवस्थित चालावा, या निष्ठेने सिंग यांना संधी दिली. त्यांनीही तो विश्वास सार्थ ठरवत लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जिंकून ‘स्थिर सरकार’ म्हणजे काँग्रेस याचा पुन्हा प्रत्यय दिला.