संघर्ष सुरूच राहील!
आदिवासींवर अत्यंत पाशवी स्वरूपाचे अन्याय होतात. तापमानावर नियंत्रण ठेवता न आल्याने लाकडाची राख झाली म्हणून संतापलेल्या मालकाने मजुरालाच भट्टीत टाकून दिल्याचे प्रकार ऐकिवात आहेत.
आदिवासींवर अत्यंत पाशवी स्वरूपाचे अन्याय होतात. तापमानावर नियंत्रण ठेवता न आल्याने लाकडाची राख झाली म्हणून संतापलेल्या मालकाने मजुरालाच भट्टीत टाकून दिल्याचे प्रकार ऐकिवात आहेत. दारूच्या नशेत भट्टीत पडून भाजणे, पाणी आणताना डुकराच्या हल्ल्यात जखमी होणे, बाळंतपणात मूल अथवा बाईचा जीवच जाणे, असे प्रकार अनेकदा घडतात.
एका हंगामात आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणात ठाणे व रायगड जिल्ह्यांतील किमान 25 हजार आदिवासी कुटुंबं कोळसा बनवण्याचं काम करत होती. त्यांना कोणत्याही कायद्याचं संरक्षण नव्हतं. त्यांचं किमान वेतनही सरकारने ठरवलं नव्हतं. जंगल संपत होतं ते वेगळंच. मालक मजुरी देण्यास टाळाटाळ करत. हंगामाच्या शेवटी सर्व हिशोब करायची प्रथा आहे. तेव्हा आधीची उचल, आठवडा खर्ची आणि सणासुदीला दिलेली बक्षिसी सर्वाचा हिशेब करून अंगावर बाकी काढून हिशेब केला की, मजूर पुढच्या हंगामातही नक्की येण्याची खात्री असे. हिशेब देत नाही म्हणून 300-400 किमीपर्यंत मजूर चालत येत. आम्ही कोळसाभट्टी कामगारांची संघटना केली मालकांना हिशेब करायला, मजुरी वाढवून द्यायला भाग पाडलं. वीटभट्टी व्यवसायातही तसंच केलं.
त्यामुळे शोषणाला थोडाफार आळा बसला पण आदिवासींचे राहणीमान बदललं नाही. शिवाय पर्यावरणाचा प्रश्नही होताच. तेव्हा गावातच रोजगार मिळवावा, यासाठी प्रयत्न करायचा निर्णय घेतला. नुकतीच सरकारी आयआरडीपी योजना सुरू झाली होती. त्याचा लाभ घेऊन सामुदायिक शेती, भाजी आणि कलमांची लागवड यासारखे उपक्रम सुरू केले. विकासासाठी स्थैर्य गरजेचं होतं. कायम स्थिर रोजगाराची किमान गरजापूर्तीची हमी हवी. ती गावातच राहून कशी मिळेल, सरकारी कुबडय़ांशिवाय काय करता येईल, याचा शोध घेत होतो. विक्रमकाकाच्या जुन्या कागदपत्रांत एक कागद सापडला. त्यामुळे कळलं ज्या आदिवासींना भूमिहीन मानलं जात आहे, ते आदिवासी भूमिहीन नाहीतच. 100 वर्षापूर्वी इंग्रजांनी आदिवासींना स्थिर जगण्यासाठी व जंगल रक्षणासाठी जंगलातले प्लॉट दिले असून, त्यांना दळी प्लॉट म्हणतात व त्याचा धाराही गावाहून वसूल केला जात आहे. ही माहिती हाती येताच वाडी-वस्तीतल्या आदिवासींच्या घरातली जुनी कागदपत्रं शोधणं सुरू केलं.सरकारी दप्तरं पाहणं, वेगवेगळ्या ग्रंथालयांतून संदर्भ मिळवणं सुरू केलं. पाच वर्षाच्या खटपटीतून मिळालेली माहिती सांगत होती, जिल्ह्यात एकूण 13 हजार हेक्टर दळी क्षेत्र असून, ते कायमस्वरूपी आदिवासींच्या नावे करण्याचा निर्णयही सरकारने 1970-71 मध्ये घेतला आहे. त्यासाठी आदिवासींनी राखलेलं जंगलही वनखात्याने तोडून घेतलं पण जमिनी आदिवासींच्या नावावर केल्या नाहीत. धारा व फुकटच्या कोंबडय़ा आणि वेठ मात्र वनखातं नियमितपणे वसूल करत आहे. पर्यावरणाचं कारण देऊन आदिवासींना विकासाच्या योजना व संधी नाकारल्या जात आहेत. हा अन्याय लक्षात आल्यानंतर आम्ही गप्प बसणं शक्यच नव्हतं. दळीधारकांची संघटना बांधून बलाढय़ वनखात्याशी टक्कर देत 25 वर्षानी वन जमिनीवरचा आपला हक्क मान्य करून घेण्यात आदिवासी यशस्वी झाले आहेत. नागरी अर्थव्यवस्थेपासून दूर असणारा आदिवासी समाज पूर्णपणे सावकार, सरकार, पोलिस व वनखाते यांची दादागिरी लबाडीच्या कारवाया आणि दहशत यामुळे दबून गेला होता. अगतिक झाला होता.
राजकीयदृष्टय़ा त्यांना आपल्या नागरी व मानवी हक्कासाठी संघटित करून त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणं गरजेचं होतं. लोकशाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायची होती. समतेच्या तत्त्वावर आधारित नवीन बांधणी करायची होती. हे आव्हान पेलण्यासाठी श्रमिक क्रांती संघटना पुढे आली. कोणत्याही देशी -परदेशी निधीशिवाय लोकवर्गणी, हितचिंतक आणि स्थानिक आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या बळावर संघटना उभी राहिली. उरण, पेण, पनवेल, अलिबाग, नागोठणे, पाली व खालापूर तालुक्यांत पसरली. सुरुवातीची परिस्थिती पाहून मनात निर्माण झालेली अस्वस्थता कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. असे कितीतरी लढे आहेत. हा संघर्ष सुरूच आहे. आवश्यकता आहे ती तुमच्यासारख्या सुजाण वाचकांच्या सहकार्याची. विजयादशमीच्या निमित्ताने आपण सारे अविचारांवर आणि दुष्कर्मावर मात करूया!