कल्याण उपकेंद्राबाबत विद्यापीठ उदासीनच

मुंबई- हातातोंडाशी आलेला घास गिळण्याचे सौजन्यदेखील न दाखवण्याचा चंग जणू मुंबई विद्यापीठाने बांधला असल्याचे कल्याण उपकेंद्राबाबतच्या ताज्या घटनेवरून दिसून येत आहे. कल्याण येथे एका आरक्षित भूखंडावरील बगिच्याचे आरक्षण उठवून मागील हिवाळी अधिवेशनात नगरविकास विभागाने विद्यापीठाला भूखंड मोकळा करून दिला.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने हा 25370 चौ. मी. इतका भूखंड विद्यापीठाने ताब्यात घ्यावा, असे पत्रही महिनाभरापूर्वी दिले. तरीही विद्यापीठाने यासाठी अद्याप कोणतीही हालचाल केलेली नाही. ठाणे ग्रामीण भागातल्या गोरगरीब, आदिवासी तरुण-तरुणींना उच्च शिक्षणाची दारे खुली व्हावीत, यासाठी कल्याण येथे उपकेंद्राची मुंबई विद्यापीठाची योजना आहे. मात्र यात जमिनीची अडचण असल्याने उपकेंद्राचे हे भिजत घोंगडे गेली अनेक वर्षे पडून होते. जी जमीन महानगरपालिकेने विद्यापीठाला देऊ केली होती, ती बगिच्यासाठी आरक्षित होती. विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रशांत इंगळे यांनी या प्रकरणी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला होता.

मागील वर्षी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही ‘स्टुडंट अ‍ॅक्शन फ्रंट’च्या माध्यमातून इंगळे यांनी आंदोलन केले होते. नगरविकास विभागाने तेव्हा या भूखंडावरील आरक्षण उठवले. त्यानुसार कडोंमपाने सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून घेतल्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2010 रोजी विद्यापीठाला पत्र पाठवले. त्यात विद्यापीठाने 25370 चौ. मी. क्षेत्र ताब्यात घेण्याबाबत करार करण्याची कार्यवाही करण्याची विनंती विद्यापीठाला केली आहे. उर्वरित जागाही जशी महानगरपालिकेला उपलब्ध होईल तशी ती विद्यापीठाला हस्तांतरित करण्यात येईल, असे कळवले आहे.तरीही विद्यापीठाने हा करार करण्यासंदर्भातल्या कोणत्याही हालचाली अद्याप केलेल्या नाहीत. याबाबत विद्यापीठ लवकरात लवकर कार्यवाही करेल, असे आश्वासन कुलसचिव प्रा. कृ. व्यंकटरमणी यांनी दिल्याची माहिती इंगळे यांनी दिली.