गुजरात हायकोर्टाची मोदी सरकारला चपराक

अहमदाबाद- गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगली रोखण्यासाठी गुजरात सरकारने योग्य पावले उचलली नसल्याचा ठपका अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी ठेवला. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे. 

लोकायुक्तांच्या नियुक्तीनंतर  गुजरात उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा  मोदी सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. गुजरात दंगलीबाबत गुजरातच्या इस्लामिक रिलीफ कमिटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य आणि न्यायाधीश पार्दीवाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दंगली रोखण्यासाठी कृती केली नाही, शिवाय त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानेच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

गोध्रा हत्याकांडानंतर  उसळलेल्या जातीय दंगलीमध्ये राज्यातील  धार्मिक स्थळांचेही रक्षण करण्यात असमर्थ ठरले. सरकारच्या या बेर्पवाईमुळे राज्यातील जवळपास 500 धार्मिक स्थळांचे नुकसान झाले. घरांसाठी किंवा व्यापारी संस्थांसाठी नुकसान भरपाई देण्यात येत असेल, तर धार्मिकस्थळांसाठी पण देण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने या सुनावणीवेळी दिला आहे.