ठेकेदार उमेदवार कसा बनतो?

निवडणुका आल्या की, नगरसेवक दारोदार फिरून मतांचा जोगवा मागताना दिसतात. पण पाच वर्षाच्या कालावधीत काय ‘उद्योग’ केले, याबद्दल माहिती उघड केली जात नाही. पालिकेचे अनेक ठेकेदार निवडणूक लढवत असल्याचे निदर्शनास येते. उमेदवारही हेच आणि ठेकेदारही हेच, त्यामुळे आपल्याला ‘हवे ते’ कंत्राट मिळवता येते. ठेकेदाराकडे पालिकेच्या कामाचा परवाना असल्यास तो निवडणूक लढवू शकत नाही, असा नियम आहे. मात्र तो नेहमीच धाब्यावर बसवला जातो. पुण्यातील अ‍ॅड. विशाल शिंदे यांनी माहितीच्या अधिकारात ठेकेदाराची माहिती, कंत्राट देण्याची पद्धत तसेच कंत्राट देणा-या अधिका-यांची माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.

पुण्यातील भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात 12 वॉर्ड येतात. त्यातील काही वॉर्डात तिथे काम केलेले ठेकेदारच उमेदवार बनल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रत्येक वॉर्डातील कामाचे विच्छेदन करण्याचा निर्णय अ‍ॅड. विशाल शिंदे यांनी घेतला. नगरसेवकांनी काय काम केले, महापालिकेच्या अधिका-यांनी कोणाला कंत्राट दिले, या सगळ्या कारभाराचा भांडाफोड करणे, हा यामागील उद्देश. त्यानुसार भवानी पेठचे क्षेत्रिय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी महादेव गायकवाड यांच्याकडे सहा महिन्यांपूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला. त्यात किती बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली, त्या ठेकेदारांचे नाव व पत्ते, किती जणांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या, त्यानंतर कोणती कारवाई केली, वॉर्डामधील रस्ते, पदपथाच्या कामांची कंत्राटे कोणाला दिली, किती दिवे बसवण्यात आले, त्यांचा परवाना आहे का, अशा प्रकारची माहिती मागितली. आम्ही ज्यांना मतदान करणार आहोत, त्यांनी काय आणि कोणत्या पद्धतीने कामे केली, ते जाणून घेण्यासाठीच हा सगळा प्रपंच केला असल्याचे अ‍ॅड. शिंदे सांगतात.

या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे कार्यालयातील अधिकारी हादरले. जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली जाऊ लागली. दोन-तीन महिने कसलीच माहिती हाती लागू दिली नाही. काही कालावधीनंतर मात्र माहिती दिली, तीही अर्धवटच. बेकायदा बांधकाम केलेल्या मालकांची नावे, पत्ते देण्यात आले. पण कंत्राटाबद्दल ब्रही नाही. वास्तविक माहिती अधिकाराच्या कलम चारनुसार सार्वजनिक प्रधिकरणाने स्वत:हून माहिती जाहीर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कंत्राट कुणाला दिले, किती वेळा दिले, किती खर्च झाला, त्याच रस्त्याचे काम पाच वर्षात किती वेळा करण्यात आले, कंत्राट देणा-या व्यक्तींचे नाव, अशी माहिती पालिकेच्या कार्यालयांत तयार असणे बंधनकारक आहेच. परंतु अधिका-यांच्या मनात कोणती घालमेल सुरू होती, हे शिंदे यांना समजत नव्हते. अखेर, शिंदे यांनी अपिलीय अधिकारी म्हणजेच, उपायुक्तांकडे पहिले अपील केले. जनमाहिती अधिका-याने अर्धवट माहिती दिली. तसेच ती माहितीही वेळेवर दिली नसल्याचे सांगितले. मुदतीत माहिती मिळाली नाही तर, ती माहिती मोफत देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार ही माहिती मोफत मिळावी तसेच उर्वरित माहितीही दिली जावी, अशी विनंती अ‍ॅड. शिंदे यांनी उपायुक्तांकडे केली. उपायुक्तांनी दोन्ही बाजू तपासल्या असता, जनमाहिती अधिका-याने सहकार्य केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. माहिती मोफत देण्याचा आदेशही उपायुक्तांनी दिला. दरम्यान, माहिती अधिकारात आलेल्या अर्जाच्या ‘इनवर्ड’ आणि ‘आऊटवर्ड’च्या नोंदी मागितल्या. पण त्याही जनमाहिती अधिका-याकडे उपलब्ध नव्हत्या.

अगदी ढिसाळ काम सुरू असल्याचे उपायुक्तांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर, कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे आश्वासन जनमाहिती अधिका-यांनी दिले. मात्र निवडणुकीच्या कामकाजाचा बोजा असल्यामुळे दहा-बारा दिवसांनीच माहिती मिळेल, असा होरा कायम ठेवला. यात कळीचा मुद्दा म्हणजे, अद्यापि ठेकेदाराची माहिती खुली करण्यात आलेली नाही. कोणत्या ठेकेदाराकडे बांधकामाचा परवाना आहे, हे सहा महिन्यांनंतरही सांगण्यात आलेले नाही. कारण माहिती खुली केली तर, निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या ठेकेदारांवर कारवाई होऊ शकते. एकावेळी एकच काम करता येते. म्हणजेच, एक तर तो ठेकेदार असला पाहिजे किंवा उमेदवार असावा, असे अ‍ॅड. शिंदे यांचे म्हणणे आहे. माहिती मोफत देण्याच्या आदेशामुळे अ‍ॅड. विशाल शिंदे यांनी अर्धी लढाई जिंकली आहे. पण निवडणुकीपूर्वीच संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी अ‍ॅड. शिंदे यांचा आटापिटा सुरू आहे.