‘क्रिएटिव्ह नीड’ महत्त्वाची

डिजिटल बेस्ट की फिल्म या प्रश्नाचं उत्तर कुठलाही छायालेखक ‘फिल्म’ असंच देईल. पण येणा-या काळात डिजिटलला पर्याय नाही. याची अनेक कारणं आहेत.

डिजिटल बेस्ट की फिल्म या प्रश्नाचं उत्तर कुठलाही छायालेखक ‘फिल्म’ असंच देईल. पण येणा-या काळात डिजिटलला पर्याय नाही. याची अनेक कारणं आहेत. एकतर डिजिटलमध्ये खूप सुधारणा होत आहेत, हे आहेच. डिजिटल हे रोज बदलत जाणारं माध्यम आहे. पण दुसरं म्हणजे विषयाची गरज, कथेची गरज, चित्रपटाची गरज यावरही डिजिटल की फिल्म? या प्रश्नाचं उत्तर ठरणार आहे.

 

पडद्यावरच्या अंतिम परिणामांचा विचार केला तर फिल्म इज द बेस्ट. फिल्मला पर्याय नाही. पण ‘गजर’ किंवा ‘स्टॅनली का डब्बा’सारखा विषय असेल तर फिल्म कॅमे-याचा अवाढव्य सेटअप घेऊन काम करता येणार नाही. ‘गजर’ हा चित्रपट पंढरपूरच्या वारीचं चित्रण करणारा आहे. या वारीत मी 35 एमएमचा कॅमेरा घेऊन धावू शकत नाही. त्यासाठी डिजिटल माध्यमाशिवाय पर्याय नाही.

 

म्हणूनच कुठल्या पद्धतीचा चित्रपट आहे, यावर फिल्म की डिजिटल याचा निर्णय झाला पाहिजे. अर्थात बजेटनुसारही याचा विचार व्हायला हवा. 3-4 कोटींचं बजेट असेल तर फिल्मवर चित्रीकरण करायला हरकत नाही. त्यातही थोडे पैसे वाचवायचे असतील फिल्मच्या जवळ जाणारा परिणाम देणारा ‘रेड’सारखा कॅमेरा आहे. पण ‘रेड’, ‘अ‍ॅलेक्झिया’ यांसारखे डिजिटल कॅमेरे महाग तर आहेतच, शिवाय त्यांचा वापर करून चित्रीकरणासाठी लायटिंगही खूप लागतं. ‘कॅनन 5 डी’सारख्या कॅमे-याला कमीत कमी लायटिंग पुरतं. ‘स्टॅनली का डब्बा’मध्ये आम्ही अजिबात लायटिंग केलं नव्हतं. मुळात तो चित्रपट करायचा, हेही ठरलं नव्हतं. मुलांचे वर्कशॉप्स घेता घेता आम्ही फुटेज शूट करत गेलो. त्यामुळेच त्यातली मुलं पडद्यावर जे वागतात-वावरतात, तो अभिनय नाही. त्यांचा 100 टक्के नैसर्गिक वावर आहे.

त्यांच्यासमोर लिखित संवाद नाहीत, अमूक एका पद्धतीने वागा, अमूक प्रतिक्रिया द्या, असं त्यांना सांगितलेलं नाही. मुळात आपलं चित्रीकरण होतंय, हेच त्यांना माहिती नव्हतं. म्हणूनच त्यांचा वावर नैसर्गिक आहे. आता हे स्वातंत्र्य मला 35 एमएम कॅमेराच काय, पण ‘रेड’सारखा कॅमेराही देऊ शकत नाही. त्या कॅमेऱ्यांचा मोठा सेटअप बघूनच मुलांची छाती दडपली असती. शिवाय छायालेखक हा काही एकटा नसतो. त्याची पुन्हा वेगळी टीम असते. फोकसपुलर असतो, प्रसंगासाठी लागणारं लायटिंग सांभाळणारी मुलं असतात. इतकी सगळी टीम घेऊन ‘स्टॅनली का डब्बा’ किंवा ‘गजर’सारखा चित्रपट करताच येणार नाही. ‘हा भारत माझा’ हा सुमित्रा भावेंचा नवा चित्रपटही आम्ही ‘५ डी’वरच चित्रित केला. कारण ती विषयाची आणि आमच्या प्रॉडक्शनची गरज होती.

 

म्हणून आधी म्हटल्याप्रमाणे तुमची ‘क्रिएटिव्ह नीड’ काय आहे यावर डिजिटल की फिल्म या प्रश्नाचा प्रामुख्याने फैसला होईल.

 

पण याखेरीज अन्य तांत्रिक अडचणी खूप आहेत, ज्याचा खरं तर प्रेक्षकांशी काही संबंध असायचं कारण नाही. पण अल्टिमेटली आपण पडद्यावर कुठल्या गुणवत्तेचा परिणाम पाहातो आहोत, त्याच्याशी या गोष्टी थेट संबंधित आहेत. सध्या ‘यूएफओ’सारख्या तंत्रज्ञानामुळे मराठी चित्रपटांचा खूप फायदा झाल्याचं बोललं जातं. पण ‘यूएफओ’ किंवा त्यासारख्या अन्य कंपन्यांचं जे तंत्रज्ञान आहे, त्याची ट्रान्स्मिशन क्वालिटी फार उच्च दर्जाची नाही. रेझोल्युशन अतिशय कमी आहे. प्रिंट (फिल्म) आणि डिजिटलमधला फरक याठिकाणी लगेचच लक्षात येतो. म्हणूनच हॉलिवुडचे जे चित्रपट आपल्याकडे येतात, ते प्रामुख्याने प्रिंट्सच्या माध्यमातून दाखवले जातात किंवा डिजिटल प्रोजेक्शनच्या आधारे दाखवले जातात.

 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे थिएटर्समधली जी प्रोजेक्शनची सुविधा आहे, त्याचं प्रमाणीकरणच झालेलं नाही. प्रत्येकाच्या लेन्सेस वेगळ्या आहेत. आपल्याकडे ‘2 के’ रिझोल्युशनच्या वर प्रोजेक्शनच नाही. अ‍ॅलेक्झिया, रेड यांसारख्या महागडय़ा, अद्ययावत डिजिटल कॅमेऱ्यांचं रेझोल्युशन ‘4 के’ आहे. पण आपल्याकडे ‘4 के’ प्रोजेक्शन नसताना ‘4 के’वर चित्रित करण्यात काय अर्थ आहे? बरं प्रोजेक्टरची नीट काळजी घेतली जात नाही. त्यांची निगा राखली जात नाही. या गोष्टींवर देखरेख ठेवण्यासाठी कुठलीही स्वतंत्र संस्था नाही.

 

डिजिटल तंत्रज्ञान हे खरं तर वेगळं काहीतरी करू पाहाणा-या, धाडसी विचारांच्या दिग्दर्शकांसाठी ब्लेसिंग्ज ठरणार आहे. अनेक धाडसी विषय यामुळे हाताळता येतील. ‘5 डी’सारख्या कॅमे-याने कुठेही चित्रीकरण करता येऊ शकतं, रस्त्यावरच्या नैसर्गिक प्रकाशात, धावत्या ट्रेनमध्ये, कोणाच्याही नकळत चित्रीकरण करता येईल. त्यामुळे आजवर काही विषय हाताळताना जी तांत्रिक बंधनं येत होती, ती इथून पुढे येणार नाहीत.

 

‘डिजिटल की फिल्म?’ या वादात एक महत्त्वाचा मुद्दा मात्र अजूनही दुर्लक्षित राहातोय, तो म्हणजे कायद्याच्या चौकटीचं संरक्षण. चित्रपटाविषयीचे जे सगळे कायदे आहेत ते निगेटिव्ह राइट्सशी संबंधित आहेत. डिजिटल माध्यमात निगेटिव्ह नसल्यामुळे डिजिटल चित्रपटाला कुठला कायदा लागू होणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे निर्माता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी चित्रपटसृष्टीने एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

(लेखक ‘स्टॅनली का डब्बा’, ‘गजर’ या चित्रपटांचे छायालेखक आहेत.)

‘डिजिटल की फिल्म?’ हा वाद मुख्यत्वे निर्माण होतो तो रिझोल्युशन्समधील तफावतमुळे. फिल्मचं रिझोल्युशन ‘6 के’ ते ‘8 के’च्या मधलं आहे. सध्या वापरात असलेल्या ‘रेड’चं रिझोल्युशन ‘4 के’ असलं तरी ‘5 के’ रिझोल्युशन असलेला ‘रेड स्कार्लेट’ही उपलब्ध झालाय आणि ‘रेड’ची पुढची झेप ही तब्बल ‘28 के’ रिझोल्युशन असलेला ‘एपिक’ ही असणार आहे. म्हणजे फिल्मच्या साडेचारपट रिझोल्युशन देणारा डिजिटल कॅमेरा आपल्याला मिळणार आहे. आपल्याकडे अजूनही ‘2 के’च्या वरचं प्रोजेक्शन नाही, हे खरं असलं तरी जास्त रिझोल्युशनमध्ये झालेलं चित्रीकरण डाऊनसाइज करून कमी रिझोल्युशनला बघताना चांगलंच दिसतं. पण मुळात कमी रिझोल्युशनला चित्रित झालेली फिल्म वाढीव रिझोल्युशनला चांगली दिसत नाही. चित्र फाटल्यासारखं दिसतं. रोज कम्प्युटर वापरणाऱ्याला हे सहज समजू शकेल. ‘५ डी’ला पुरतं ‘२ के’ रिझोल्युशनही (१९२० बाय १०८०) मिळत नाही. त्यामुळेच ‘५ डी’ला नाक मुरडलं जातं.

 

परदेशात ‘४ के’ रिझोल्युशनचं प्रोजेक्शन आहे. तिथे प्रोजेक्शनचं स्टँडर्डायझेशनही आहे. आपल्याकडे ते नाही आणि ‘२ के’च्या वर प्रोजेक्शन जाण्याची इतक्यात शक्यताही नाही. कारण तांत्रिक दर्जाविषयी आपण फार आग्रही नाही, ही त्यातली मेख आहे. अनुदानासाठी डॉल्बी डिजिटल साउंडची अट नसती तर किती निर्मात्यांनी आपल्या चित्रपटासाठी डॉल्बी डिजिटल वापरलं असतं ही शंकाच आहे. - विजू माने, दिग्दर्शक (शर्यत, ती रात्र)