अॅशेस मालिकेतील सुपरहिरो 63 वर्षीय ख्रिस आज मात्र ट्ररो, कॉर्नवॉल येथील सेन्सबरी या डिपार्टमेंटल स्टोअरच्या वृत्तपत्र आणि मॅगझिन विभागात अंशकालीन काम करतात. आठवडय़ाचे चोवीस तास ते येथे तपास सहायक म्हणून काम करतात.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसमन्वयक म्हणून कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँक महत्त्वाची भूमिका बजावते. दूध-साखर सहकार उद्योगाच्या उभारणीत महत्त्वाचे आíथक पाठबळ देणारी ती बँक आहे. ही बँक प्रशासकीय अधिकारात पुन्हा उभारी घेत असतानाच खासदार सदाशिवराव मंडलिक आणि कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यातील राजकीय वर्चस्वातून निर्माण झालेल्या वादाचा फटका या बँकेला बसण्याची शक्यता आहे....
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांची सीबीआय चौकशी केली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत येडियुरप्पा यांना आणखी एक धक्का दिला आहे. या आधी अवैध खाण उत्खनन आणि जमिनींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. जमीन गैरव्यवहारातील एका प्रकरणातून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद गमावलेल्या येडियुरप्पांनी भाजप श्रेष्ठांकडे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी फेटाळण्यात तर आली. पण त्याचबरोबर ते भाजप श्रेष्ठांच्या मर्जीतूनही उतरले. सीबीआय चौकशीच्या आदेशामुळे पक्ष आणि राजकीय पातळीवर एकटय़ा पडलेल्या येडियुरप्पांबरोबर भाजपचीही पुरती कोंडी झाली आहे....
आनंदचा आव्हानवीर इस्रायलच्या बोरिस गेलफँडनं त्याच्या कारकीर्दीत कधीच जगज्जेतेपद पटकावलेलं नाही. त्यामुळे या लढतीत तो जिद्दीनं खेळणार हे निश्चित. याउलट पाचव्या जगज्जेतेपदासाठी आणि आपल्यापेक्षा ब-यापैकी कमकुवत प्रतिस्पध्र्याविरुद्ध विश्वनाथन आनंद नेहमीची तडफ दाखवू शकेल का, हा प्रश्न आहे. त्याअर्थी आनंदची लढत गेलफँडशी नसून, स्वत:शीच आहे....
अहमदनगर जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या संकटाबरोबरच जनावरांसाठीच्या चाऱ्याची समस्यादेखील दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. यावर मात करण्यासाठी तातडीने नियोजन करण्याची आवश्यकता असताना, प्रशासनाकडून मात्र चालढकल केली जात आहे. जिल्ह्यातील पशुधन वाचवण्याचा प्रयत्न करताना शेतक-यांच्या डोळ्यात अक्षरश: पाणी तरळत आहे. जिल्ह्यातील जनावरांसाठी आवश्यक असलेला चाराच जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्याने त्याची तरतूद करताना प्रशासनाचेदेखील धाबे दणाणले आहे....
कंत्राटी कामगारांना कायम करून घ्यावे, कामाच्या वेळा निश्चित कराव्यात आणि ‘काम तशी मजुरी’ या तत्त्वावर पगार दिला जावा, अशी मागणी नेवेली लिग्नाइट महामंडळ या तामिळनाडूतील कोळसा खाण आणि वीज निर्मिती महामंडळाच्या कामगारांनी केली आहे. या मागणीसाठी गेल्या 18 दिवसांपासून कामगारांचा बेमुदत संप सुरू आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी यांना हे महामंडळ वीजपुरवठा करते. त्या पार्श्वभूमीवर नेवेलीच्या 14 हजार कामगारांनी पुकारलेल्या संपाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर नेवेलीचे वीजसंकट आणखी गडद होत जाईल....
पाकिस्तानच्या अबोटाबाद शहरात 2 मे 2011 रोजी अल-कइदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन मारला गेला. या घटनेला एक वर्ष उलटून गेल्यानंतर अनेक घडामोडी झाल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकीय मैत्रीची व दुराव्याची नवी समीकरणे निर्माण झाली. ओसामा बिन लादेननंतर लगोलग दहशतवादाचा नायनाट होईल, अशी अपेक्षा कोणाचीच नव्हती. त्याच प्रकारे ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी अल-कइदा आणखी घातक हल्ले करेल, अशी शक्यतादेखील वर्तवली जात होती. काही प्रमाणात तसे घडलेही. एकंदरच दहशतवादाविरुद्धची लढाई या वर्षभरात निर्णायक टप्प्यात आली असली तरी दहशतीचे सावट मात्र कायम आहे.
...
लष्कराच्या विशेषाधिकार कायद्याबाबत उलटसुलट मतप्रवाह आहेत. जम्मू-काश्मीर व ईशान्येकडील काही राज्यांना तो जाचक वाटत असल्याने हा कायदा रद्द करण्याची आणि या राज्यातून तो हटवण्याची मागणी त्यांच्याकडून सातत्याने होत आहे. मात्र, लष्कराने ठामपणे या मागणीला विरोध केला आहे. दुसरीकडे 12 वर्षापूर्वी घडलेल्या एका बनावट चकमकीसंदर्भात या कायद्याच्या संरक्षणावरून सीबीआय आणि संरक्षण खात्यामध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने हा कायदा पुन्हा चर्चेत आला आहे....
समाजात मानवी उत्क्रांतीदरम्यान विकसित होत गेलेल्या सहकार्य आणि स्पर्धा यांच्यात समतोल राखण्यासाठी डावखु-या व्यक्ती जन्माला येत असाव्यात, असा निष्कर्ष या संशोधकांनी काढला आहे....
गावपातळीवरील राजकारण, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, सहकारी संस्था व कारखाने, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निवडणुका, पुढारी, कार्यकर्ते, समित्या, राजकारणातील सत्तास्पर्धा याविषयी लिहिण्याची गरज आहे. जे चांगले लिहितात, त्यांचा राजकारणाशी फारसा संबंध नाही व ज्यांचा राजकारणाशी घनिष्ठ संबंध आहे, त्यांना लेखन करायला सवड नाही. राजकीय नेत्यांनी लिहिलेले साहित्य म्हणजे राजकीय वाङ्मय होऊ शकत नाही. जे साहित्य प्रत्यक्ष राजकारणाशी संबंधित असलेले प्रश्न वास्तवतेच्या पार्श्वभूमीवर उभे करून भ्रष्टाचार, शोषण तथा त्यातून मुक्तीच्या मार्गाचे दिग्दर्शन करील व ते मार्ग अनुसरण्याची भूमिका पार पाडील, ते साहित्य राजकीय साहित्य ठरू शकेल....