सांस्कृतिक धोरणाची दिशा हवी प्रगल्भ समाजनिर्मितीची

महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात राज्याचे सांस्कृतिक धोरण निश्चित होणार, हा सुवर्णयोग म्हणायला हवा. तसा निर्णय घेणारे राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. सांस्कृतिक कार्य विभागाने धोरण ठरवण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्या संदर्भात संबंधित क्षेत्रातील लोकांच्या बैठका घेतल्या. सूचना मागवून घेण्यात आल्या. त्याची एक पुस्तिका पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाचे सचिव जयंत गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केली आहे. सांस्कृतिक धोरणासंदर्भात एकूण महाराष्ट्रातील धुरिणांच्या कल्पना काय आहेत आणि हे धोरण कशारीतीने आकारास येणार आहे, याची काही एक कल्पना त्यानिमित्ताने येते. परंतु त्या सूचनांच्या पलीकडेही अनेक मूलभूत गोष्टी आहेत, ज्यांचा या धोरणात समावेश व्हायला हवा.

सांस्कृतिक धोरणात प्राधान्य असायला हवे ते जुने सांस्कृतिक वैभव जतन करून नव्याने काही पावले उचलण्याला. उदाहरणच द्यायचे तर चित्रपटसृष्टीशी संबंधित देता येईल. भारतीय चित्रपटसृष्टीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली महाराष्ट्रात. दादासाहेब फाळके यांच्यानंतर भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली ती कोल्हापूरने. या चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासाचे साक्षीदार असलेले जयप्रभा आणि शालिनी असे दोन स्टुडिओ नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. सांस्कृतिक धोरणात अशा सांस्कृतिक वैभवाच्या जतनासाठी प्राधान्य द्यायला हवे. पुण्यातल्या गायकवाड वाड्यापासून वि. स. खांडेकरांचे प्रेरणास्थान असलेल्या शिरोड्याच्या सुरूच्या बनापर्यंत किती तरी गोष्टी अशा इतिहासजमा झाल्याचे दाखवता येईल. पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीतील वास्तूंमध्ये बदल करण्यासाठी जाचक अटी असतात. सांस्कृतिक वैभव असलेल्या बाबी निश्चित करून त्यांच्या जतनासाठी सांस्कृतिक धोरणातही तशाच जाचक अटी घालायला हव्यात.

भारतीय चित्रपटसृष्टीची राजधानी मुंबईत आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि मालिकाही वाढताहेत. अशा स्थितीत त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची सोय कुठे आहे? पुण्यात एफटीआयआयसारखी केंद्र सरकारची संस्था आहे. तिथे ज्या पद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते, तशीच संस्था महाराष्ट्र सरकारने सुरू करायला हवी आणि ती फक्त मराठी कलावंतांसाठीच असायला हवी. जे एफटीआयआयचे तेच नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे. विविध विद्यापीठांमध्ये नाट्यशास्त्र विभाग आहेत. परंतु व्यावसायिक, प्रायोगिक नाटक करणाऱ्या मंडळींचे केंद्र आणि ही विद्यापीठे यांच्यात भौगोलिक अंतर खूप आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष रंगभूमीवरच्या कलावंतांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ तिथे अभावानेच मिळतो. ही बाब लक्षात घेऊन एनएसडीसारखे स्कूल मुंबईसारख्या ठिकाणी सुरू करायला काय हरकत आहे ? केवळ नाटकच नव्हे, तर अन्य कलांच्या बाबतीतही असे करता येईल. देशात कलेच्या संदर्भात जिथे जिथे जे जे उत्तम चालते, त्याची माहिती संकलित करून तशा पद्धतीचे प्रयोग करायला पाहिजेत.

साहित्य हा सांस्कृतिक धोरणातला महत्त्वाचा भाग असेल. हा विभाग अधिक संवेदनशील असेल. कारण हा वर्ग लिहिणारा आणि बोलका असतो. साहित्य संस्कृती मंडळाला पूर्वी टीकेचे धनी व्हावे लागायचे. त्याला कारणेही तशी होती. परंतु अलीकडे रा. रं. बोराडे, मधु मंगेश कर्णिक यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत मंडळाला चांगली दिशा मिळाली आहे. निश्चित उद्दिष्ट आणि भूमिका घेऊन मंडळाची वाटचाल सुरू झाली आहे. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आकाराला येत आहेत. विभागीय साहित्य संस्थांच्या कामाला शिस्त लागत आहे. अनुदानातून निघणा-या पुस्तकांच्या दर्जापासून निर्मितीमूल्यांपर्यंत सुधारणा झाल्या आहेत. ही प्रक्रिया अशीच सुरू ठेवण्याबरोबरच मंडळाची व्याप्ती आणि कार्यकक्षाही वाढवायला हवी. साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पातळीवर ज्या प्रकारचे कार्य करते, त्याची जोड मंडळाच्या कार्याला मिळायला हवी. राज्याची साहित्य क्षेत्राची शिखर संस्था म्हणून मंडळाने कार्य करायला हवे.

मराठी साहित्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचण्यासाठी गरज आहे, ती अनुवादाची. राज्य सरकारचे पुरस्कार मिळणाऱ्या ललित कलाकृतींपासून सुरुवात करता येईल. नंतरच्या टप्प्यात पुरस्कारांच्या पलीकडे जाऊन चांगल्या कलाकृती निवडता येतील. त्यासाठी अनुवादकांची फळी तयार करावी लागेल. याबरोबरच लेखकांनी लिहावे, संशोधकांनी संशोधन करावे, यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करायला हवे. लेखकांनी जबाबदारीने लिहायला हवेच; पण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणा-या शक्तींचा बंदोबस्त करण्याची तरतूदही सांस्कृतिक धोरणात असायला हवी.

नव्या धोरणात सर्वच क्षेत्रांत अभ्यासवृत्तींना प्राधान्य असावे. साहित्य अकादमी ज्याप्रमाणे लेखकांना प्रवासवृत्ती देते, तशी अभ्यासवृत्ती लेखक, संशोधकांना द्यायला हवी.

वाङ्मयाच्या अभ्यासकांसाठी राज्य पातळीवर केंद्रीय ग्रंथालय निर्माण करता येईल. दादर सार्वजनिक वाचनालयासारख्या जुन्या ग्रंथालयाला तशी मान्यता देता येईल. अशाच पद्धतीने प्रादेशिक पातळीवर ग्रंथालये निर्माण करता येतील. ज्यांचा त्या त्या प्रदेशातील संशोधकांना, अभ्यासकांना उपयोग करता येईल. विभागीय साहित्य संस्थांच्या पातळीवर हे काम करता येऊ शकेल.

आपल्याकडे सरकारने कुठलीही गोष्ट करायची ठरवली, तर त्याला ‘भीक मांगो आंदोलना’चे स्वरूप येते. व्यक्ती, संस्थांचे प्रतिनिधी, वेगवेगळे समूह आपापल्या मागण्या पुढे रेटतात. मानधन वाढीपासून अनुदान मागणीपर्यंतच्या गोष्टीच चर्चेत येतात आणि मूलभूत गोष्टी मागे पडतात. कलावंतांना राजाश्रय मिळाला पाहिजे, वृद्ध कलावंतांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी सरकारने संवेदनशील असलेच पाहिजे. पण याला काही तरी सीमारेषाही आखायला हव्यात. कलावंत असणे म्हणजे जबाबदार नागरिक नसणे असे असता कामा नये. उमेदीच्या काळात लाखांनी कमवायचे. व्यसनांवर, भलत्या छंदांवर, दारूबाजीवर उधळायचे आणि उतारवयात सरकारकडे हात पसरायचे, हे किती दिवस चालू ठेवायचे? दोन वेळचे पोट कसे तरी भरणारा कष्टकरी माणूसही भविष्याची तरतूद करून ठेवत असतो, तिथे हजारोंनी मिळवणाऱ्या कलावंतांना स्वत:च्या भविष्याची तरतूद करता येत नाही का? ज्यांची मुले, नातवंडे सुस्थितीत आहेत, त्यांनीही सरकारकडून अपेक्षा करायच्या, असल्या गोष्टींना पायबंद घालायला पाहिजे. असले काही करण्यापेक्षा वृद्धाश्रम योजनेत सरकारने कलावंतांसाठी जिल्हावार वृद्धाश्रम सुरू करावेत. ज्यांची खरोखरच हलाखीची स्थिती आहे, अशा कलावंतांना तिथे राहाता येईल. शिवाय या कलावंतांच्या कलेचा, अनुभवाचा नव्या पिढीला प्रशिक्षित करण्यासाठी उपयोग करून घेता येईल. दोन्ही गोष्टी साध्य होतील.