खारफुटीची जमीन जंगलाशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरली जाऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅक्शन ग्रूप’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही तिवरांची कत्तल करण्यात येऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने ऑक्टोबर २००५मध्ये दिले होते. त्याचप्रमाणे ‘सॅटेलाइट मॅपिंग’नंतर आढळलेल्या २३० चौ. कि.मी.च्या क्षेत्राला संरक्षित वनविभाग म्हणून घोषित करण्यात यावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु मुंबई आणि नवी मुंबईतील केवळ ५५ चौ. किमीच्या क्षेत्राला संरक्षित करण्यात आले असल्याची माहिती या संघटनेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. न्या. जे. एन. पटेल आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता त्यांनी हा विभाग जंगल म्हणून घोषित करण्यात आला नसला तरी कोणत्याही प्रकारच्या ‘नॉन-फॉरेस्ट’ गोष्टी येथे करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच टाटा पॉवरसह इतर काही कंपन्यांचे प्रकल्प २००५च्या आदेशांमुळे अडकून पडले आहेत. ते प्रकल्प पुढे सुरू ठेवण्यासाठी या कंपन्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु सक्षम प्राधिका-यांची परवानगी घेतल्यानंतरही न्यायालयाकडून परवानगी घेणे या कंपन्यांना सक्तीचे करण्यात आले आहे.

Marathi Online News