मिठी नदीच्या रुंदीकरणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप काँग्रेस नेते कन्हैयालाल गिडवाणी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र पाठवून केला आहे.

मुंबई- मिठी नदीच्या रुंदीकरणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप काँग्रेस नेते कन्हैयालाल गिडवाणी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र पाठवून केला आहे. मिठीच्या प्रलंयकारी पुराला पाच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नसल्याचे त्यांनी गांधी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

२६ जुलै २००५ रोजी उडालेल्या हाहाकारानंतर मिठीची दुरवस्था सर्वाच्याच नजरेसमोर आली. नदीच्या परिसरात झालेली अतिक्रमणे आणि तिला पडलेला अनधिकृत बांधकामांचा विळखा, यामुळे मिठी नदी आक्रसत गेली. पण, ५ वर्षानंतरही राज्य सरकारने निर्णायक उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यासंदर्भात गिडवाणी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही पाठवले. पण, तरीही मिठी रुंदीकरणाच्या प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. मिठीच्या काठी उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे नदीची रुंदी मूळ आकारापेक्षा साठ टक्क्य़ांनी घटली आहे. या परिसरातील कारखान्यांचे सांडपाणी, गोठय़ांतील घाण आणि कचरा यामुळे प्रदूषित झालेल्या या नदीची अवस्था दिवसेंदिवस आणखी खराब होत असल्याची बाब त्यांनी पत्रातून अधोरेखित

केली आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरातील लोक तणावग्रस्त वातावरणात जगत आहेत, ही खेदाची बाब आहे. कारण, पुरामुळे उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीची टांगती तलवार अजूनही त्यांच्या डोक्यावर आहे. हे संकट पुन्हा भेडसावणार नाही, याची शाश्वती देण्यासाठी राज्य सरकारने मिठीचे रुंदीकरण करण्याच्या प्रकल्पाला त्वरित गती द्यावी, असे आवाहन गिडवाणी यांनी केले आहे. या प्रकरणात लक्ष घालून राज्य सरकारला त्यासंबंधी सूचना कराव्यात, अशी विनंतीही त्यांनी गांधी यांना केली आहे.

‘मिठी’च्या ठेक्यात १५० टक्यांनी वाढ

मिठी नदीच्या पात्राची रुंदी तसेच खोली वाढवण्याच्या कामासाठी तब्बल तिसऱ्यांदा आलेल्या फेरबदलाचा सुमारे ४९३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करून महापालिकेची तिजोरीतील पैसा कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचा सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचा डाव शिवसेनेच्याच नगरसेवकांनी उधळून लावला. मात्र आपल्याच नगरसेवकाने माहिती मागवल्याने हतबलतेने स्थायी समिती अध्यक्ष रवींद्र वायकरांना हा प्रस्ताव राखून ठेवावा लागला.

मिठी नदीच्या ११.८ कि.मी लांबीच्या नदीच्या पात्राचे रुंदीकरण, खोलीकरण तसेच संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. यासाठी नदीची विभागणी ५ वेगवेगळ्या गटात करून महापालिकेने ५ स्वतंत्र करार केले. या पाचही गटांसाठी २१ मार्च २००७ मध्ये २१९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र सी. डब्ल्यू. पी. आर. एसने शिफारस केल्याप्रमाणे पूर्ण खोलीकरणासाठी आधी निश्चित केलेली रक्कम अपुरी ठरल्याने १२ मे २००८ रोजी मूळ कंत्राटात ५० टक्के फेरबदल करण्यात आला. त्यामुळे गट क्रमांक एक, दोन व तीन यांच्या एकूण कामाची किंमत ३१८ कोटी एवढी झाली. याला स्थायी समितीने यापूर्वीच मान्यता दिली होती. मात्र ही कंत्राटाची रक्कम ४९३ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला व घाईघाईतच स्थायी समितीपुढे ठेवून मंजूर करण्याचे सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने मनसुबे रचले होते. मात्र स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव येताच शिवसेनेचे नगरसेवक राहूल शेवाळ यांनी याला जोरदार हरकत घेतली. हा प्रस्ताव मंजूर करून स्थायी समिती महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान करून घेणार असल्याचे सांगितले. नदीच्या पात्राची खोली वाढवण्यासाठी खडक फोडण्यासाठी पूर्वीचा दर ३२०० रुपये आहे, तर नवीन महापालिकेच्या नियमानुसार हा दर १२०० रुपये आहे. त्यामुळे नवीन निविदा काढल्यास महापालिकेचे कोटय़वधी रुपये वाचू शकतात. मुख्य म्हणजे कंत्राटदाराने खोली वाढवण्यासाठी आतापर्यत किती खडक फोडून त्याच्या दगडमातीचे गाळ काढला? तो गाळ कुठे टाकला असे कोंडीत पकडणारे सवाल करत शेवाळे यांनी कलिना ते सीएसटी रोड पर्यत मिठी नदीच्या पात्राची रुंदी ६० मीटर आहे. तर उर्वरित सर्व ठिकाणी १०० मीटर आहे. त्यामुळे कितीही गाळ काढला तरी मुंबईत पूर परिस्थिती उद्भवेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे या भागाचे रुंदीकरण त्वरित व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सी. डब्ल्यू. पी. आर. एसने केवळ खोली वाढवण्याची शिफारस न करता संरक्षण भिंतही बांधण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे सध्या एक मीटर तळापर्यत खोली वाढवलेली आहे. ती सध्या पुरेशी आहे. त्याचे काम करता येईल पण प्रत्येक पावसाळ्यातील गाळ पुन्हा नदीच्या पात्रात जमा होण्याऐवजी त्यांना रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत प्रथम बांधावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याला राष्ट्रवादीचे नियाज वणू, अ‍ॅड. मंगेश बनसोड, समाजवादी पक्षाचे फजलूर चौधरी यांनी पाठिंबा दिला.

Marathi Online News