PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: खासगी कंपन्यांना ‘महावितरण’ची फ्रँचायझी?

खासगी कंपन्यांना
‘महावितरण’ची फ्रँचायझी?
================================================================================
 चिंतामणी भिडे on 09 March, 2010 10:50:00 AM
 
मुंबई- लवासा कॉर्पोरेशन, एल
अँड टी सीवूड्स, अमानोरा
टाउनशिप यांसारख्या मोठमोठय़ा
रिअ‍ॅल्टी डेव्हलपर्सना आता
नियोजनबद्ध शहरे
उभारण्याबरोबरच वीज वितरणाचे
फ्रँचायझी होण्याचेही वेध
लागले आहेत. लवासासारख्या अनेक
नामवंत टाऊनशिप, सेझ आणि आयटी
पार्क विकासकांनी
महावितरणकडे त्यासाठी अर्ज
केले असून त्यांची फ्रँचायझी
म्हणून नेमणूक करायला मान्यता
मिळावी, यासाठी महावितरणने
राज्य वीज नियामक आयोगाकडे
याचिका दाखल केली आहे. सहा
एप्रिलला त्यावर जाहीर
सुनावणी होणार आहे.
या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य
करार करून त्यांना फ्रँचायजी
नेमण्याची महावितरणची योजना
आहे. या टाउनशिप, विशेष आर्थिक
क्षेत्र किंवा आयटी पार्कसाठी
महावितरण एका विशिष्ट
ठिकाणापर्यंत वीजपुरवठा
(सिंगल पॉइंट) करील, त्यापुढील
टप्प्यात टाउनशिपचा अंतर्गत
वीजपुरवठा करण्याची आणि
त्यासाठी लागणारे जाळे
उभारण्याची जबाबदारी त्या
टाउनशिपच्या विकासकाची राहील.
त्यासाठी संबंधित विकासकाला
ठोक दराने (बल्क रेट) वीजपुरवठा
करण्यात येईल. हा दर राज्य वीज
नियामक आयोग निश्चित करील, अशी
ही योजना आहे.
विविध टाउनशिप किंवा
इंडस्ट्रियल पार्कसाठी विविध
ठोक दर निश्चित करावे लागणार
आहेत. लवासासारख्या
टाउनशिपमध्ये निवासी, वाणिज्य,
औद्योगिक असे विविध ग्राहक
प्रकार असतील. तसेच,
एमआयडीसीसारख्या ठिकाणी फक्त
औद्योगिक वीजभार असणार आहे.
सेझमध्ये औद्योगिक तसेच मिश्र
भार असणार आहे. या सर्वाचा
विचार करून आयोगाला प्रत्येक
फ्रँचायझीसाठी स्वतंत्र
दरनिश्चिती करावी लागणार आहे.
नॅसकॉम, लवासा कॉर्पोरेशन्स,
एलअ‍ॅण्डटी सीवूड्स
प्रायव्हेट लिमिटेड, अमानोरा
टाउनशिप, सिटी कॉर्पोरेशन
लिमिटेड, इंटरनॅशनल
कन्व्हेन्शन सेंटर,
नागपूरच्या मिहान सेझ
प्रकल्पाला वीजपुरवठा
करण्याची इच्छा असलेली अभिजीत
एमएडीसी नागपूर एनर्जी प्रा.
लिमिटेड, लोढा ड्वेलर्स
लिमिटेड आदी बडय़ा कंपन्यांनी
फ्रँचायझी होण्यासाठी
महावितरणकडे अर्ज केला आहे.
वीज वितरणातील गळती आणि
चोरीमुळे होणारी हानी यामुळे
कमी होईल, तसेच १०० टक्के
बिलवसुली हे या योजनेचे फायदे
असल्याचे महावितरणकडून
सांगितले जात आहे. या
योजनेसंदर्भात सूचना अथवा
तक्रारी २९ मार्च २०१० पर्यंत
आयोगाकडे लेखी स्वरूपात
करायच्या असून सुनावणीच्या
वेळी ज्यांना बाजू मांडायची
इच्छा असेल, त्यांनी तसे नमूद
करणे आवश्यक आहे. आपल्या सूचना
किंवा तक्रारी आयोगाकडे
सेंट्रल हॉल, पहिला मजला, सेंटर
क्र. १, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ
परेड, मुंबई - ४००००५ या
पत्त्यावर, ०२२-२२१६३९७६ या
फॅक्स क्रमांकावर किंवा
mercindia@mercindia.org.in या ई-मेलवर
पाठवायच्या आहेत.