रिलायन्स इन्फ्राच्या मुंबई उपनगरांतील वीजग्राहकांना पुरवण्यात येणारी ५०० मेगावॉट वीज बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर टाटा पॉवर काही महिने या विजेला बाजारभावाने खरेदीदार मिळतोय का, यासाठी वणवण करत असली तरी अद्याप त्यांना यश आलेले नाही.

मुंबई : रिलायन्स इन्फ्राच्या मुंबई उपनगरांतील वीजग्राहकांना पुरवण्यात येणारी ५०० मेगावॉट वीज बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर टाटा पॉवर काही महिने या विजेला बाजारभावाने खरेदीदार मिळतोय का, यासाठी वणवण करत असली तरी अद्याप त्यांना यश आलेले नाही. ‘महावितरण’ने चढय़ा दराने ही वीज घेण्यास नकार दिला असून आयोग ठरवेल, त्या दरानेच वीज घेऊ, असा पवित्रा महावितरणने घेतला आहे. गंमत म्हणजे, ज्यांचा वीजपुरवठा बंद करून टाटांना ही वीज उपलब्ध होणार होती, त्या रिलायन्सलाच ही वीज साडेपाच ते सात रुपये दराने विकण्याचा टाटांचा प्रस्ताव आहे. सध्या, सरकारच्या मध्यस्थीमुळे टाटांनी रिलायन्सला या विजेचा पुरवठा सुरू ठेवला आहे.

रिलायन्सने या साऱ्याच प्रकाराला आक्षेप घेतला असून मुंबईकरांच्या पैशांतून मुंबईकरांसाठी सुरू झालेल्या ट्रॉम्बे वीज प्रकल्पातील वीज बाहेर विकून टाटा पॉवर कोटय़वधींचा नफा करत असल्याचा कंपनीचा आरोप आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून मुंबईची वीज मुंबईकरांनाच मिळाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे काही वर्षापूर्वी रिलायन्सच्या (तत्कालीन बीएसईएस) सफाळे येथील प्रकल्पाला विरोध करताना टाटांनी ‘आम्हीच मुंबईचे घाऊक वीज परवानाधारक (बल्क लायसन्सी) असल्यामुळे मुंबईत अन्य कोणत्याच प्रकल्पाची वीज येता कामा नये, मुंबईकरांची गरज भागवणे हा आमचाच अधिकार असल्याचे’ सरकार तसेच उच्च न्यायालयातही सांगितले होते. मात्र, आता केंद्रीय वीज कायदा २००३मधील तरतुदींचा हवाला देत कंपनीने वीजनिर्मिती कंपनी देशभरात कुठेही वीज विकू शकते, अशी भूमिका घेतली आहे. दिल्ली, ओरिसा आणि कर्नाटक सरकारने आधी राज्याची गरज भागवा, असा आदेश तेथील वीज निर्मिती कंपन्यांना दिला आहे, तरी राज्य वीज नियामक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकार मात्र अशी भूमिका घेत नसल्याबद्दल ग्राहक संघटना आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

मुंबईकरांनी ट्रॉम्बे प्रकल्पासाठी आजतागायत तब्बल ५३३ कोटी रुपयांचा हातभार लावल्याचे टाटा पॉवरच्याच ताळेबंदात म्हटले आहे. तरी या प्रकल्पात तयार होणारी वीज मुंबईत तीव्र टंचाई असताना बाहेर विकायची किंवा चढय़ा दराने मुंबईकरांच्याच गळ्यात मारायची, हा प्रकार संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली. अन्य राज्ये कारवाई?करत असताना महाराष्ट्र सरकार गप्प का, असा सवालही त्यांनी केला.

Marathi Online News