खारघरमधील ‘इंटरनॅशनल’ शाळांविरोधात याचिका
या ना त्या नावाखाली हजारो रुपये उकळणा-या तथाकथित ‘इंटरनॅशनल’ शाळांच्या विरोधात ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर येत्या एक-दोन आठवडय़ांत सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई- प्रवेश फी तब्बल एक लाख आणि 10 लाख रुपये, सिक्युरिटी डिपॉझिट 90 हजार आणि अडीच लाख रुपये त्याचबरोबर ‘स्कूल इसेन्शिअल्स’, ‘टेक्निकल अपग्रेड’ अशा या ना त्या नावाखाली हजारो रुपये उकळणा-या तथाकथित ‘इंटरनॅशनल’ शाळांच्या विरोधात ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर येत्या एक-दोन आठवडय़ांत सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
डॉ. कुमुद बन्सल अध्यक्ष असलेल्या खारघरमधील विश्वज्योत शाळेने केलेल्या मनमानी शुल्कवाढीविरोधात काही पालकांनी आवाज उठवल्यानंतर त्यांच्या पाल्यांचे दाखले परस्पर टपालाने घरपोच पाठवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. त्यानंतर असे केवळ ‘इंटरनॅशनल’ बिरुद लावून पालकांची तसेच सरकारचीही दिशाभूल करणा-या शाळांच्या विरोधात फोरमने आवाज उठवला. आता त्यानुसार, जनहित याचिकाही केली असल्याचे फोरमचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी ‘प्रहार’ला सांगितले.
कॅपिटेशन प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 4(3) नुसार, खासगी विनाअनुदानित शाळांना प्रवेश फी तसेच टय़ुशन फी, टर्म फी, परीक्षा फी, कॉशन मनी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना, वसतीगृह फी व सिक्युरिटी डिपॉझिट असे काहीही आकारायचे असल्यास आधी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उभ्या राहिलेल्या तथाकथित ‘इंटरनॅशनल’ शाळांनी सरकारची मंजुरी न घेताच विद्यार्थ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा व वेगवेगळय़ा नावाखाली फी आकारली आहे. ईएमडब्ल्यू स्कूल, वीटी इंटरनॅशनल स्कूल, आदित्य बिर्ला वर्ल्ड अॅकॅडमी या शाळा फक्त प्रवेशअर्जावरील प्रक्रियेसाठी पाच हजार रुपये आकारतात. शरद पवार इंटरनॅशनल स्कूल साडे पाच हजार रुपये आकारतात, तर जानकीदेवी पब्लिक स्कूल सात हजार रुपये आकारतात. त्याशिवाय प्रवेश फी म्हणून ईएमडब्ल्यू स्कूल तब्बल दोन लाख रुपये व आदित्य बिर्ला शाळा तब्बल एक लाख रुपये आकारते. इतर शाळा 6 ते 50 हजार रुपये आकारतात. सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून सर्व शाळा सरासरी 20 ते 50 हजार रुपये आकारतात. तसेच ‘स्कूल इसेन्शिअल्स’, ‘टेक्निकल अपग्रेड’, ‘इम्प्रेस्ट मनी’ ‘हॉबी फीज’, ‘स्पोर्ट फी’, ‘स्विमिंग फी’, ‘लेट फी’ अशा वाटेल त्या नावाखालीही अनेक शाळा पालकांकडून पैसे उकळतात, असे या याचिकेत निदर्शनास आणण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाळांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यास सांगून त्यांनी कॅपिटेशन फी म्हणून किती पैसे पालकांकडून घेतले याचा शोध घेतला जावा, कॅपिटेशन फी आकारली असल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, एखाद्या समितीमार्फत या शाळांचा जमा-खर्च तपासून नफेखोरीची शहानिशा केली जावी, ‘इंटरनॅशनल’ म्हणून शाळांचा दर्जा नसल्यास त्यांच्यावर फसवणुकीची कारवाई करावी, अशा विविध मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
Facebook
Twitter
Google
MySpace
मित्रांना ईमेल करा
छापील मजकुर
प्रिंट
राशीभविष्य
Home
Set as homepage 
Add to favorites
Mobile
RSS
Plain text
Archive
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा