प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) अधिनियमाचा भंग केल्याबद्दल राज्यभरात 15 हजार गणेशोत्सव मंडळांविरुद्ध असलेले खटले मागे घेण्याचाही विचार सरकार करत आहे.

मुंबई : राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. आता तोच नियम गणेशोत्सव मंडळांनाही लावताना ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) अधिनियमाचा भंग केल्याबद्दल राज्यभरात 15 हजार गणेशोत्सव मंडळांविरुद्ध असलेले खटले मागे घेण्याचाही विचार सरकार करत आहे. ‘हे खटले मागे घेण्याची गणेशोत्सव मंडळे तसेच गणेशोत्सवाच्या राज्य व बृहन्मुंबई समितीची आग्रही मागणी असून त्याविषयी सरकारचा विचार सुरू आहे,’ असे गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी यासंदर्भात ‘प्रहार’शी बोलताना स्पष्ट केले.

ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) अधिनियम 2000च्या कलम पाच अन्वये रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत ध्वनिक्षेपक किंवा ध्वनिवर्धक लावण्यास देशभरात बंदी आहे. तथापि, धार्मिक सण-उत्सव तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी नियम शिथिल करताना रात्री 10च्या पुढे 12 वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाच्या वापरास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी प्रत्येक राज्याला वर्षभरातील 15 दिवस सूट दिली आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने 15 पैकी 12 दिवस आपल्या राज्यातील विविध सण-उत्सवांना ठरवून दिलेले आहेत. त्यापैकी तीन दिवस हे गणेश विसर्जनाचे म्हणजेच गणेशोत्सवातील पाचवा, सातवा व अनंत चतुर्दशीचा दिवस आहे. रात्री 12च्या पुढे खुल्या जागेत ध्वनिक्षेपक वा ध्वनिवर्धक वापरून नियमभंग केल्यास पोलिसांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. गतवर्षी राज्यभरात विसर्जनांच्या दिवशी रात्री १२नंतरही जवळपास 15 हजार मंडळांनी वाजत-गाजत ध्वनिवर्धक वापरून मिरवणुका काढल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून खटले गुदरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने हे खटले मागे घेण्याचा तगादा सरकारकडे लावला होता. मुंबई उपगनरचे पालकमंत्री नसीम खान यांच्यासोबत चेतना महाविद्यालय सभागृहात झालेल्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर व अन्य पदाधिका-यांनी सर्व मंडळांच्या वतीने आग्रही भूमिका मांडली. सरकारकडून कालांतराने राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवरील राजकीय आंदोलनाचे खटले मागे घेतले जातात. मग समाज प्रबोधनाचे कार्य करणा-या मंडळांकडून अनवधानाने झालेले गुन्हे मागे घेण्यासही सरकारची काही हरकत नसावी, असे म्हणणे पदाधिका-यांनी या बैठकीत मांडले. त्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री आर. आर. पाटील व गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्या उपस्थितीत 28 ऑगस्टला झालेल्या बैठकीतही पदाधिका-यांनी हीच मागणी मांडली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने हा विषय आता सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे माहीतगारांचे म्हणणे आहे.

Marathi Online News