गोरेगाव चित्रनगरीत सुभाष घईंच्या स्टुडिओला देण्यात आलेली जमीन परत घेण्याचे आदेश, उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई- चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांच्या मुक्ता आर्ट्स या संस्थेला गोरेगाव फिल्म सिटीत विस्लिंग वूडस इंटरनॅशनल या चित्रपट संस्थेसाठी दिलेली 20 एकर जमीन परत करण्याचे आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिले. सुभाष घई यांनी संस्थेच्या ताब्यात असलेली साडेचौदा एकर जमीन तात्काळ सरकारच्या सुपूर्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

तर संस्थेची इमारती असलेली साडेपाच एकर जमीन 31 जुलै 2014 पर्यंत परत करण्यास सांगण्यात आले आहे.  सध्या या ठिकाणी सुरू असलेले अभ्यासक्रम संपेपर्यंत ही मुभा देत असल्याचे तसेच जनहितार्थ हा निर्णय दिल्याचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मोहित शहा व न्या. गिरीष गोडबोले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या भागीदारीत चित्रपटनिर्मिती प्रशिक्षण संस्था उभारण्यासाठी घई यांना ही जमीन माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात 2000 साली देण्यात आली होती.  

2014 नंतर सुरू होणा-या कुठल्याही अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देता येणार नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, 2000 सालापासूनचे दरवर्षी 5.3 कोटी रुपयांचे भाडेही सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहे.

याबाबत लातूर व उस्मानाबाद जिल्यातील  शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र सोनटक्के यांच्यासह चार जणांनी जनहित याचिका केली होती. पदाचा गैरवापर करत विलासराव देशमुख यांनी संस्थेला गोरेगाव मध्ये कोटय़वधी रुपयांची जमीन दिल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी, सुभाष घई यांना आठ आठवडयांचा कालावधी मंजूर करत, उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.

Marathi Online News