समझोता एक्स्प्रेस
महिला आरक्षण विधेयकावरून निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
नवी दिल्ली- महिला आरक्षण विधेयकावरून निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरू केल्याचे गुरुवारी दिसले. ही राजकीय ‘समझोता एक्स्प्रेस’ चर्चेच्या मार्गावरून प्रस्थान करण्याच्या तयारीत आहे. सर्वपक्षीय सामोपचाराचे काँग्रेसचे, तर स्वत:च्या खासदारांना सांभाळण्याचे भाजपचे प्रयत्न यशस्वी न झाल्यास, लोकसभेत या विधेयकासाठी 12 एप्रिलपासून सुरू होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या टप्प्याची वाट पाहावी लागण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक लोकसभेत संमत होण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी सरकार व्यूहरचना आखत असल्याचे संकेत देत अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत पूर्ण करू’, अशी ग्वाही गुरुवारी लोकसभेत दिली. लोकसभेचे नेते या नात्याने मुखर्जी यांनी भेटीगाठींचे सत्रच आरंभले. विधेयकाच्या विरोधात असणारे समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव तसेच समर्थक असणारे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, द्रमुक नेते टी. आर. बालू आणि राज्यसभेतील मतदानावर बहिष्कार टाकणा-या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली.यादवांचा समंजसपणा!
मुरब्बी संसदपटू असणा-या मुखर्जी यांची शिष्टाई यशस्वी होत असल्याची चिन्हे गुरुवारीच ठळकपणे दिसली. ‘सर्व समस्यांवर तोडगा निघतोच.. या मुद्दय़ावरही निघेल’, असे मुलायमसिंह म्हणाले. तर ‘सर्व संबंधितांशी चर्चा म्हणजे सर्व पक्ष आणि सर्व घटकांशी चर्चा’, असे सांगत शरद यादव यांनी अनुकूलता दर्शवली. ‘सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची तयारी दाखवून सरकारने आमची मागणी मान्य केली आहे’, असे यादव त्रिकुटाने नमूद करत सामंजस्याचा सूर लावला. महिला आरक्षण विधेयकाला आपला खंबीर पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार भाकप, माकप व अन्य लहान पक्षांनीही केला. त्याआधी या मुद्दय़ावरून चौथ्या दिवशीही गदारोळ झालाच. कामकाज दोन वेळा तहकूब झाल्यानंतर मुखर्जी यांनी केलेल्या या निवेदनाचा मात्र सकारात्मक परिणाम झाला आणि पुढील कामकाज सुरळीतपणे पार पडले. मात्र, राजकीय सहमतीसाठीची ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही दिवस लागणार असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात, 16 मार्चपूर्वी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर होण्याची शक्यता अंधुक आहे.
भाजपचीही ‘घरदुरुस्ती’
विधेयकाला पाठिंबा देणा-या भाजपच्या गोटात मात्र विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. हा विरोध शमवण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांना धावपळ करावी लागली. दुफळी नाही, असे सांगत असतानाच पक्षांतर्गत बंडाळी शमवण्यासाठी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना धावपळ करावी लागली. लोकसभेत पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे, असा पक्षादेश जारी करणार असल्याचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सांगितले. पण ‘पक्षादेश धुडकावला जाऊ शकतो’, अशी ताठर भूमिका घेणारे गोरखपूरचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्यानंतर अनेक खासदार पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेशी सहमत नसल्याचे सांगू लागले होते; मात्र पक्षाच्या आदेशाचे पालन करू, अशा मनस्थितीत आता हे अन्य खासदार आहेत!



प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा
Facebook
Twitter
Google
MySpace
राशीभविष्य
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा