अडीच कोटी टन धान्य गरीबांच्या झोळीत
सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर अखेर दारिद्रयरेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांसाठी अडीच कोटी टन अतिरिक्त धान्य खुले करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतला.
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर अखेर दारिद्रयरेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांसाठी अडीच कोटी टन अतिरिक्त धान्य खुले करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतला. मात्र हे धान्य मोफत नव्हे, दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना मिळते, त्याच दराने असा पवित्रा सरकारने घेतला आहे.
गरिबांना मोफत धान्य देण्यासंदर्भात सल्ला नव्हे आदेशच होता, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने दोनच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला फटकारले होते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिगटाची बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ही माहिती दिली. ‘‘देशातील सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेचा आढावा सरकार घेते आहे. दारिद्रय़रेषेखालील लाभार्थीची संख्या या आढाव्यानंतर वाढणे अपेक्षित आहे. वाढीव संख्येनुसार अन्न-धान्य वितरणाचा कोटा निश्चित होईल. तोपर्यंत तात्पुरता उपाय म्हणून हे अडीच कोटी धान्य खुले केले,’’ असेही ते म्हणाले.?Marathi Online News
या बातमीचे गुणांकन करा



प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा
Facebook
Twitter
Google
MySpace
राशीभविष्य
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा