नवी दिल्ली- लष्करातील महिला अधिका-यांना कायमस्वरूपी सेवेत (परमनंट कमिशन) सामावून घेण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सध्या महिला अधिका-यांना केवळ लष्कराच्या अंशकालीनसेवेत (शॉर्ट सर्व्हिस) नियुक्त केले जाते. महिला अधिका-यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सध्या लष्करी सेवेत असलेल्या तसेच सेवानिवृत्त महिला अधिका-यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याचिकेच्या बाजूने निर्णय देत, महिला अधिका-यांचा विचार कायमस्वरूपी सेवेसाठी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे या अधिका-यांना कायमस्वरूपी सेवेचे सर्व फायदेही दिले जावेत, असेही नमूद केले आहे.   

अंशकालीन सेवेत दाखल झालेल्या पुरुष अधिका-यांच्या कामगिरीचा विचार करून त्यांना पाच वर्षानंतर कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जाते. महिला अधिका-यांची नियुक्ती मात्र केवळ अंशकालीन सेवेतच केली जाते आणि अंशकालीनसेवेचा 14  वर्षांच्या कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना निवृत्ती देण्यात येते. पुरुष अधिका-यांप्रमाणेच महिला अधिका-यांनाही पाच वर्षांनंतर कामगिरीचा निकष लावून कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.