नवी दिल्ली- समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दल या पक्षांसोबत भरवशाच्या भारतीय जनता पक्षातील काही खासदारांनीही महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध दर्शवल्यामुळे हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या टप्प्यात लोकसभेत मांडले जाईल, अशी शक्यता आहे. त्यातच खुद्द काँग्रेसच्या एका खासदारानेही विधेयकाच्या विरोधात मत व्यक्त केले आहे.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत संमत होण्यासाठी भाजपचा पाठिंबा निर्णायक आहे. मात्र भाजपमधील काही खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मत व्यक्त केले आहे. अर्थात विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी भाजप पक्षादेश जारी करणार असल्याचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी स्पष्ट केले आहे.

महिला आरक्षण विधेयकावरून गुरुवारी सलग चौथ्या दिवशी लोकसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

महिला आरक्षण विधेयकावर सर्वसहमती तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी गुरुवारी अनेक पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांच्यासोबत अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केली. या चर्चेला तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, डीएमके नेते टी आर बालूही उपस्थित होते.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यापूर्वी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली जाईल असे आश्वासन या नेत्यांना दिल्याचे मुखर्जी यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. घटनेच्या नियमानुसार, रेल्वे तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अनुदानासाठीची विधेयके 31 मार्चपूर्वी संमत व्हावी लागतात. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवरील चर्चेत अडथळे आणू नयेत असा विचार करून सरकारने महिला आरक्षण विधेयक तात्पुरते बाजूला ठेवले असलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही दोन विधेयके प्राधान्याने संमत करवून घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तीन आठवड्यांच्या खंडानंतर होणा-या दुस-या टप्प्यामध्ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल, अशा अटकळी बांधल्या जात आहेत.

सरकार हे विधेयक लांबणीवर टाकण्याच्या विचारात असले, तरी भाजपने मात्र विधेयकाच्या विरोधात मतदान होऊ नये यासाठी कंबर कसली आहे. काही खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतप्रदर्शन केल्यामुळे ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुरुवारी सर्व खासदारांची भेट घेतली. या विधेयकाला विरोध करणारे भाजपचे मुख्य प्रतोद रमेश बैस आणि माजी केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव यांनी मात्र पक्षाचा निर्णय मान्य करू, असा सूर आळवला आहे.मात्र गोरखपूरचे खासदार योगी आदित्यानंद यांनी वेळ पडली तर पक्षादेश डावलून या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणार असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, सर्वपक्षीय चर्चेनंतरच विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल या सरकारच्या आश्वासनाबाबत समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल आदी पक्षांनी समाधान व्यक्त केले. या वादावर तोडगा निघेल, असा विश्वास सप अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यांनी व्यक्त केला.

त्यातच बिहारमधील किशनगंज येथील काँग्रेस खासदार असरार हक यांनी विधेयकाच्या विरोधात मत व्यक्त करून गोंधळात भर घातली आहे. विधेयक संमत करण्यापूर्वी समाजातील सर्व स्तरांचा विचार व्हावा, असे मत हक यांनी व्यक्त केले.