• चिदंबरम सहआरोपी का होऊ शकत नाहीत?
• विशेष न्यायालयाचा निर्णय
• चिदंबरम यांनी दोन निर्णय पक्षांतर्गत घेतले किंवा सरकारच्या धोरणाचा भाग म्हणून घेतले. 
• पहिला निर्णय - स्पेक्ट्रमची किंमत 2001 ला घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे ठेवणे
• दुसरा निर्णय - दोन कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती कमी करणे
• या दोन्ही निर्णयात चिदंबरम यांनी कोणताही लाभ उठवला आहे त्याचबरोबर ते कोणत्याही प्रकारच्या कटात सहभागी नव्हते, असे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवून सहआरोपी करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• आश्चर्यकारक निर्णय

न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. मात्र, हा निकाल सर्वस्वी बरोबर आहे, असे आताच ठरवू नये. माझ्याकडे या खटल्याबाबत अधिक सबळ पुरावे असून त्या पुराव्यांच्या आधारे मी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. त्याचबरोबर विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.सुब्रमण्यम स्वामी, जनता दल अध्यक्ष

• या निर्णयामुळे सरकारची प्रतिमा मात्र बदलत नाही

या निर्णयामुळे केंद्र सरकारची भ्रष्ट प्रतिमा बदलत नाही. त्याचबरोबर भ्रष्टाचारविरोधात भाजपने उघडलेल्या मोहिमेची तीव्रताही कमी होणार नाही. निर्णय चिदंबरम यांच्या बाजूने लागूनही चिदंबरम यांच्या राजकीय उत्तरदायीत्वाचा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे चिदंबरम यांच्या राजकीय उत्तरदायीत्वाचा प्रश्न या पुढे आम्ही लावून धरणार आहोत. लोकांसमोर हा प्रश्न मांडणार असून त्यावर लोकच आपले उत्तर देतील.- रविशंकर प्रसाद, भाजप प्रवक्ते

• चिदंबरम प्रकरणावर पडदा टाकावा

टू-जी प्रकरणात भाजपने चिदंबरम यांची बदनामी केली. त्यांच्यावर नाही-नाही ते आरोप केले. मात्र, आता या प्रकरणावर पडदा टाकावा. भाजपने चिदंबरम यांच्याविरोधात चालवलेल्या बदनामकारक मोहिमेबाबत संपूर्ण देशाची माफी मागावी. टू-जी प्रकरणात सरकारचा हात नव्हता आणि त्याचबरोबर त्या संदर्भात कोणतीही लांछनास्पद अशी गोष्ट सरकारने केली नव्हती. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.- मनीष तिवारी, काँग्रेस प्रवक्ते

• सरकारच्या सामूहिक कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

चिदंबरम यांना विशेष न्यायालयाने जरी दिलासा दिला असला तरी या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने टू-जीप्रकरणी सरकारने दिलेले 122 परवाने रद्द केले आहेत. परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारच्या सामूहिक कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या पुढे चिदंबरम यांच्या नैतिक जबाबदारीबाबतही प्रश्न उपस्थित राहू शकतात.- डी. राजा, माकप, सरचिटणीस