प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी प्रशासनाने आस्थापना खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजूला महापालिका प्रशासन आस्थापना खर्चाला कात्री लावत आहे, तेथेच दुस-या बाजूला विशेष कार्यकारी अधिका-यांची म्हणजेच ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) भरती करून त्यांच्या वेतनावर दरमहा लाखो रुपयांची उधळपट्टी करताना दिसत आहे.

मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी प्रशासनाने आस्थापना खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजूला महापालिका प्रशासन आस्थापना खर्चाला कात्री लावत आहे, तेथेच दुस-या बाजूला विशेष कार्यकारी अधिका-यांची म्हणजेच ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) भरती करून त्यांच्या वेतनावर दरमहा लाखो रुपयांची उधळपट्टी करताना दिसत आहे. जे अधिकारी पूर्वी खात्याचा कारभार पाहत होते, त्याचीच निवृत्तीनंतरची सोय म्हणजे हे नवे पद आहे. निवृतीनंतर ओएसडी बनवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा हा फंडा आहे. एखाद्या अधिका-यामध्ये गुणवत्ता असेल, त्याच्या अनुभवाचा महापालिकेला फायदा होत असेल, तर अशा अधिका-यांना संधी दिली तर कुणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु मागील काही वर्षातील ओएसडींच्या यादीवर नजर टाकली तर त्या अधिका-यांनी आपल्या सेवाकालामध्ये काय दिवे लावले, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

विधी खात्यामध्ये बिलीमोरिया या मागील सहा वर्षापासून ओएसडी म्हणून कार्यरत आहेत. जॉनी जोसेफ महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांच्या कार्यकाळामध्ये ओएसडींचे पेव फुटले होते. त्यानंतरचे आयुक्त डॉ. जयराज फाटक यांनी या ओएसडींच्या खोगीर भरतीला चाप लावत सर्वानाच हटवण्याचा आदेश दिला. मात्र दिल्लीला जाता जाता त्यांनी पुन्हा एकदा ओएसडींसाठी दरवाजे खुले करून दिले. कालपर्यंत खातेप्रमुखाला किंवा उपायुक्तांनाचा ओएसडी म्हणून नियुक्त केले जायचे. त्याठिकाणी पी पालघट सुब्रमण्यम या एका लघुलेखकाला ओएसडी म्हणून विधीखात्यामध्ये नियुक्त करण्याचा पराक्रम डॉ. फाटक यांनी केला. यापाठोपाठ मालमत्ता विभागाचे बाबासाहेब पवार, जलखात्याचे उपायुक्त प्रमोद चरणकर, दिलीप घाटपांडे, सुधींद्र हुल्याळकर, आर.एम. बाबरिया, द्वारकानाथ संझगिरी, रस्ते विभागासाठी संतोष कोर्लेकर, मलवाहिन्यांसाठी नाबर, पालव अशी ओएसडींची लांबलचक यादीच देता येईल. ही सर्व मंडळी निवृत्त झाल्यावर त्यांचे पुनर्वसन महापालिकेने ओएसडी म्हणून केले. मुळातच विधीखात्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेकवेळा स्थायी समिती किंवा सभागृहाला कायदेशीर मत जाणून घ्यायचे असते, त्यावेळी बिलिमोरियांची कसलीही मदत होत नाही, मग मागील पाच-सहा वर्षाचा इतिहास स्वत: आयुक्तांनी जाणून घेतल्यास या अधिका-यांच्या मानधनापोटी जो काही लाखो रुपये खर्च येतो, तो कसा पाण्यात जातो याची प्रचिती येईल.

महापालिकेमध्ये लिपिक, मुख्य लिपिकांना ओव्हरटाइम करावाच लागतो. त्यांना जर उद्या ओव्हरटाइम मिळणार नसेल तर ही मंडळी थांबणार नाहीत. याचा फटका साहजिकच प्रशासनाला बसू शकेल. त्यामुळे प्रशासनाने आस्थापना खर्चाला कात्री लावताना इमाने-इतबारे सेवा बजावणा-या कर्मचा-यांच्या अन्य भत्त्यांना कात्री लावण्यापेक्षा ओएसडीसारख्यांवर होत असलेल्या वायफळ खर्चाला कात्री लावल्यास ते महापालिकेच्या आणि काम करणा-या कर्मचा-यांच्याही हिताचे ठरेल. येत्या जुलै महिन्यामध्ये महापालिकेच्या चिटणीस मृदुल जोशी निवृत्त होत आहेत. मात्र निवृत्तीनंतर पुन्हा त्यांनाच खातेप्रमुख म्हणून नेमण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. असे झाल्यास खालच्या अधिका-यांवर अन्याय तर होणारच आहे. शिवाय त्यांच्यावर विश्वास नसल्याचा संदेश सर्व विभागांमध्ये पसरून कर्मचा-यांची काम करण्याची मानसिकताच खच्ची होईल. म्हणूनच या ओएसडी मंडळींना ‘ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी’ऐवजी ‘ऑफिसर ऑन स्पेशल डल्ला’ असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

Marathi Online News