PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: शिक्षणाचे ‘दुकान’

शिक्षणाचे ‘दुकान’
================================================================================
वसुंधरा देवधर on 21 February, 2010 06:35:00 AM
 
परीक्षांचा हंगाम सुरू झाला
आहे, दहावी तसेच बारावीच्या
परीक्षा, त्यानंतर शाळांच्या
परीक्षा. दहावी-बारावीच्या
विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांचे
पालकसुद्धा जणू परिक्षेला
बसल्यासारखे. या सगळय़ा
धामधुमीतला एक महत्त्वाचा घटक
म्हणजे ‘क्लास’ किंवा शिकवणी.
विशेषत: ज्यांना इंजिनियरिंग,
मेडिकल, संगणक किंवा तत्सम
विषयांमध्ये उच्च शिक्षण
घ्यायची इच्छा असते,
त्यांच्यासाठी तर सीईटी, जेईई,
आयआयटी, मेडिकल असे अनेक
परिक्षांसाठी अनेक क्लासेस
अकरावीच्या प्रवेशाबरोबरच
सुरू होतात.
या क्लासेसची फी भरपूर असते, पण
नेहमी समाधानकारक शिक्षण वा
मार्गदर्शन मिळतेच असे नाही.
मात्र क्लासचा नियम म्हणजे
दोन-अडीच वर्षाची सगळी फी
आगाऊच द्यायची आणि ‘कोणत्याही
परिस्थितीत फी परत मिळणार
नाही’ असे लिहुनच द्यायचे. अशा
परिस्थितीत पालक आणि
विद्यार्थी, जणू अडकलेचजातात.
‘ब्रिलियंट टय़ुटोरियल्स’ या
आयआयटी, जीईई इ. सारख्या
परीक्षांची तयारी करून
घेणाऱ्या क्लासचे नियमसुद्धा
असेच होते. या क्लासच्या
दिल्ली परिसरातील शाखेमध्ये
प्रवेश घेतलेल्या
विद्यार्थ्यांपैकी काही
जणांना वर्षभरानंतर
क्लासमधून नाव काढायचे होते,
कारण क्लासेस नियमितपणे होत
नव्हते. तसेच शिक्षकसुद्धा
वारंवार बदलले जात होते. मात्र
या विद्यार्थ्यांच्या
पालकांनी दोन वर्षासाठी फी
म्हणून प्रत्येकी रु. ९५,२२९/-
एवढी रक्कम आगाऊ भरली होती.
त्यावेळी मुलांनी पालकांकडे
असंतोष व्यक्त केला, त्यावेळी
पालकांनी क्लासकडे रु. ४५,०००/-
(पंचेचाळीस हजार) परत मागितले.
त्या विनंतीला क्लासने कोणताच
प्रतिसाद दिला नाही, म्हणून
‘कायदेशीर नोटीस’ सुद्धा
पाठवली. मात्र क्लासने
तिचीसुद्धा योग्य दखल घेतली
नाही. त्यामुळे पालकांनी
जिल्हा मंचाकडे धाव घेतली.
ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६
नुसार प्रत्येक जिल्हय़ाच्या
ठिकाणी ग्राहकांच्या तक्रार
निवारणासाठी असे मंच स्थापन
केलेले आहेत.जिल्हा मंचाने
तक्रारीच्या मागची भूमिका
समजून घेतली आणि ‘ब्रिलियंट
टय़ूटोरियल’ला आदेश दिला की
त्यांनी तक्रारदारास रु.
४५,०००/- परत द्यावेत, पण
क्लासने या आदेशाविरुद्ध
दिल्ली राज्यआयोगाकडे अपील
केले. त्यात त्यांनी म्हटले की
‘विद्यार्थ्यांने
घरगुती/कौटुंबिक
परिस्थितीमुळे क्लास सोडला
आहे. आमच्याकडून कोणत्याही
प्रकारे ‘सेवेत त्रुटी’
झाल्याने तो सोडला नाही.
त्यामुळे उर्वरित भाग परत
करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
शिवाय आमच्या करारपत्रात
स्पष्टच म्हटले आहे, की फी परत
मिळणार नाही’. मात्र दिल्ली
राज्य आयोगाने यापैकी एकही
मुद्दा मान्य केला नाही.
उलट अशा प्रकारे भविष्यात
द्यावयाच्या सेवेसाठी
शैक्षणिक संस्थांनी आगाऊ फी
वसूल करण्याच्या पद्धतीवर
ताशेरे ओढले. ‘वर्षाच्या
कोर्ससाठी तीन महिन्यांची आणि
जास्त कालावधीच्या कोर्ससाठी
सहा महिन्याची फी आगाऊ घेणे
योग्य ठरेल. मध्यमवर्गीय
पालकांनी कष्टाने मिळवलेला
आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी
प्रयत्नपूर्वक साठवलेला पैसा
अशा प्रकारे दांडगाईने हडप
करणे योग्य नाही’ असा निर्णय
दिला.
सुप्रीम कोर्टाने २००३ साली (६
एस.सी. केसेस ६९७) दिलेला निर्णय
धुडकावून एकरकमी फी घेणे आणि
उर्वरित फी परत न करणे या
वृत्तीवर प्रखर टीका करून रु.
४५,०००/- अधिक मनस्तापासाठी
नुकसान भरपाई मंजूर केली.
शिक्षणाची दुकाने मांडलेल्या
यासारख्या संस्थांकरिता काही
नियमावली येणे नक्कीच आवश्यक
आहे.?