PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: महापौरांची स्टंटबाजी

महापौरांची स्टंटबाजी
================================================================================
सचिन धानजी on 28 February, 2010 04:35:00 AM
 
प्रशासन कामचुकारपणा करते
तेव्हा लोकप्रतिनिधींना
पुढाकार घ्यावा लागतो. मात्र
अशा पुढाकाराला सवंगपणाचे
स्वरूप येते. मंत्र्यांनी
बारवर छापे मारण्याची नाटके हा
त्यातलाच प्रकार. तशाच
प्रकारचा स्टंट मुंबईच्या
महापौर श्रद्धा जाधव यांनी
केला आहे. जकात चुकवून येणा-या
गाडय़ा पकडण्यासाठी त्या
रस्त्यावर उतरल्या. जकात
चुकवणाऱ्या गाडय़ा पकडून
महापालिकेच्या महसुलात वाढ
होईल, या उद्देशाने महापौरांनी
रस्त्यावर उतरून हाती घेतलेली
धाडसी मोहीम स्वागतार्ह आहे.
पण या कारवाईसाठी त्यांनी
आपल्या कार्यकर्त्यांची मदत
का घेतली, हा प्रश्न निर्माण
होतो. त्यांच्याकडे जर जकात
चुकवून येणा-या गाडय़ांचे
क्रमांक आहेत, तर मग त्या
गाडय़ांचे क्रमांक दक्षता
विभागाला देऊन
त्यांच्यामार्फत कारवाई का
करून घेत नाहीत, असा प्रश्नही
उपस्थित होतो.
नंदू साटम महापौर असताना 1999-2000
मध्ये मुंबई महापालिकेमध्ये
महापौर परिषद अस्तित्वात आली
होती. या परिषदेमध्ये साटम
यांच्या मंत्रिमंडळात
विद्यमान महापौर श्रद्धा जाधव
यांच्याकडे महिला व बाल कल्याण
समिती होती. या महापौर
परिषदेच्या काळामध्ये साटम
यांनी जकात चोरांविरुद्ध धडक
मोहीम हाती घेतली होती. यासाठी
त्यांनी दक्षता पथक तयार केले
होते. महापालिकेच्या
अधिका-यांच्याच मदतीने हे पथक
बनवून त्यांनी जकात चुकवून
येणारे अनेक ट्रक पकडून
महापालिकेचा महसूल
वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता.
श्रद्धा जाधव यांनी हीच शक्कल
लढवून जकात चोरांविरुद्ध धडक
मोहीम हाती घेतली असे म्हणता
येईल. परंतु महापौर
कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन
करत असलेली कारवाई संशय
निर्माण करणारी आहे.
शिवसेनेच्या
कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणात
श्रद्धा जाधव जकात चोरांना
पकडत आहेत. अशा परिस्थितीत
त्यांनी मात्र महापालिकेच्या
अधिका-यांना पोलिस संरक्षण
नको, पण निदान अशा
कार्यकर्त्यांचे संरक्षण
दिले तर महापालिकेचे
अधिकारीही असे ट्रक पकडू
शकतात. जकात चोरीमध्ये गँगस्टर
मंडळींनी शिरकाव केला आहे.
महापालिकेच्या वाशी जकात
नाक्यावरून जेव्हा गाडय़ा
जातात तेव्हा भिवंडीतील लोक
जकात चुकवून जाणा-या
गाडय़ांमागे हत्यारे घेवून
असतात, असे आरोप वारंवार विधी
समितीमध्ये केले गेले आहेत.
त्यावरून जकात चुकवणा-या
गाडय़ांचा अंदाज लावता येईल. जर
अशा गाडय़ा पकडायला गेले, तर
त्या अधिका-याला ठार
मारण्याच्या धमक्या दिल्या
जातात. मग अशा परिस्थितीत
नि:शस्त्र अधिका-यांनी अशा
गाडय़ा पकडायच्या कशा? काही
वर्षापूर्वी वाशी नाक्यावर
जकातचोरांना पकडायला
गेलेल्या अधिका-याची हत्या
झाली आहे.
महापौरांना आयुक्तांसह
सर्वानाच आपल्या दालनात
बोलावून त्यांना आदेश
देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र
वाशी नाक्यावर त्यांना एका
उपकरनिर्धारण अधिका-याच्या
कार्यालयात जाऊन बसावे लागते.
या कार्यालयात जाताना तेथील
एका शिपायाने त्यांना अडवून
कोण तुम्ही, म्हणून विचारले. 
जकातचोरांकडून दंड वसूल करणे
हा एककलमी कार्यक्रम सध्या
मुंबई महापालिकेसमोर आहे का?
पाणी प्रश्न, रस्त्यावरील
खड्डे व स्वत: महापौरांनी हाती
घेतलेला प्लास्टिक
पिशव्यांवरील बंदी असे अनेक
प्रश्न आहेत. 50 मायक्रॉनपेक्षा
कमी जाडीच्या पिशव्यांवर
टप्प्याटप्प्याने म्हणजे
दादर, माहीम, परळ आदी भागांतून
कारवाई होईल, असे महापौरांनी
जाहीर केले. परंतु या घोषणेला
महिना उलटत आला तरी प्लास्टिक
पिशव्यांवर कारवाई झाली नाही.
दादरमध्ये विक्रेत्यांकडे
आजही २० मायक्रॉनपेक्षा कमी
जाडीच्या पिशव्या हमखास
मिळतात. प्लास्टिक पिशव्यांचा
वापर करणा-या विक्रेत्यांवर
दंडात्मक कारवाई करून
महापालिकेची तिजोरी भरण्याचा
पर्याय असताना तो प्रभावीपणे
राबवला जात नाही. महापौरपदी
विराजमान झाल्यापासून
त्यांनी किती वेळा
सर्वसामान्यांसाठी वेळ दिला
आणि अ‍ॅण्टी चेंबरमध्ये बसवून
कंत्राटदारांबरोबर किती वेळ
घालवला याची माहिती घेतली तर
त्या अ‍ॅण्टी चेंबरमध्ये अधिक
असतात असे ऐकायला मिळेल.
मुंबईत पाणी प्रश्न
महत्त्वाचा आहे. महापौरांनी जे
ट्रक पकडले त्यांनी जकातकर
भरला होता, असे आता ऐकायला मिळत
आहे. मात्र महापालिकेचा
वजनकाटाच बरोबर नसल्याने
महापालिकेच्या अधिका-यांनी
जेवढा कर भरायला सांगितला
तेवढाच भरला, असे ट्रकमधील
मालकांचे म्हणणे आहे. एका
नाक्यावरून तासाला 1200 वाहने
पार होतात. त्यामुळे जकातचोरी
रोखण्यासाठी ठोस निर्णय
घ्यायला हवा. संपूर्ण यंत्रणा
यासाठी राबवायला हवी.
महापौरांनी यासाठी पुढाकार
घ्यायला हवा. महापौरांच्या
अधिपत्याखाली अधिकारी आहेत
आणि यंत्रणाही आहे, मग त्यांना
बरोबर घेऊन त्या का मोहीम
राबवत नाहीत? त्यासाठी
कार्यकर्त्यांची मदत कशासाठी
घेतात?ंं