प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी विराजमान होऊन स्वाधीन क्षत्रिय यांना तीन महिने उलटले. शुभेच्छा, अभिनंदनाचे प्रस्ताव स्वीकारून ते आत जुने झाले. मात्र, या तीन महिन्यांनंतरही महापालिकेचे आयुक्त कोण असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिकेचे आयुक्तपदाचे लेबल क्षत्रिय यांच्या नावासमोर भलेही लागले असले तरी त्याची छाप त्यांना अद्याप पाडता आलेली नाही. मागील तीन आयुक्तांचा आढावा घेतला तर जॉनी जोसेफ, डॉ. जयराज फाटक यांच्यानंतर आलेले क्षत्रिय नक्कीच ‘पानीकम’ असल्याचे दिसून येत आहे. जॉनी जोसेफ म्हणजे बाबा, जयराज फाटक म्हणजे बापू आणि क्षत्रिय म्हणजे ‘मौनी बाबा’ अशीच काहीशी ओळख त्यांची महापालिकेमध्ये आहे. ही टोपणनावे राजकीय नेते मंडळींनी ठेवली आहेत. विरोधीपक्षनेते राजहंस सिंह यांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘बाबा, बापू के बाद आये हुअ यह बाबा की गाडी तो बहुत ही स्लो है’.

पाणीटंचाई व आर्थिक ओढग्रस्ती या दोन प्रमुख समस्या मुंबई महापालिकेसमोर असताना आयुक्तपदाची माळ गळ्यात घालून घेणारे क्षत्रिय यांच्यासाठी हा काळ कसोटीचा आहे, यात वादच नाही. परंतु, पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी स्वीकारलेल्या मौनव्रतामुळेच सध्या महापालिकेच्या विरोधात चुकीच्या बातम्या पसरल्या जात आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये महापालिकेच्या सर्व विभागांची माहिती घेऊन कामाला सुरुवात करणारे आयुक्त पत्रकारांना माहिती देण्यासारखे काही नाही, असे ठामपणे सांगतात. एवढय़ा मोठय़ा महापालिकेत आयुक्तांना माहिती देण्यासारखे काहीच नसेल, तर त्यांना मुळी महापालिकेच्या खात्याची माहितीच नाही, असे म्हणावे लागेल. डॉ. जयराज फाटक आयुक्त असताना ते दर शुक्रवारी पत्रकारांना माहिती द्यायचे. इतर विभागांची माहिती देताना आपल्याकडील डायरीमध्ये असलेली अतिरिक्त माहितीसुद्धा द्यायचे. ते आपल्यासह सर्व अतिरिक्त आयुक्तांनाही घेऊन यायचे. या आयुक्तांनी ही प्रथाच बंद पाडली. उलट जे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त पत्रकारांना माहिती द्यायचे, त्यांच्याही तोंडाला चिकटपट्टी लावली. त्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात बातम्या येणार नाही तर काय? मुंबईमध्ये पाणीटंचाई व आर्थिक समस्या असताना वास्तव परिस्थिती जनतेला कळावी, यासाठी पत्रकारांना विश्वासात घेऊन काम करायचे सोडून नवे आयुक्त प्रशासनाची माहिती फाइलखालीच दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ज्याप्रमाणे कोंबडा आरवला नाही म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही, त्याप्रमाणेच प्रशासनाने माहिती दिली नाही म्हणून वर्तमानपत्रांतून बातम्या येण्याचे थांबणार नाही. परंतु, त्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलीन होते, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.

स्वाधीन क्षत्रिय म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत वावरणारा अधिकारी एवढीच काही ती ओळख त्यांनी तयार करून ठेवली. ते कुणाच्या विरोधात जात नाहीत की, कुणाला अंगावर घेत नाहीत. यामुळे नगरसेवकांच्या विकासनिधीला कात्री लावत २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय असो वा त्यांना १ कोटी रुपये देण्याचा प्रश्न असो, या दोन्ही प्रकरणी त्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. महापालिका आर्थिक संकटात असताना आयुक्त हा कणखर, रोखठोक असायला हवा. परंतु, क्षत्रिय याला अपवाद ठरले आहेत. कुणाशी वाद घालायचा नाही की कुणाशी वाईटपणा घ्यायचा नाही, असाच त्यांचा स्वभावधर्म दिसून येतो. आयुक्तांचेच असे बोटचेपे धोरण असेल तर ना महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारणार, ना अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार.

गेल्या तीन महिन्यांमध्ये आयुक्तांनी महापालिकेच्या अधिका-यांबरोबर जेवढ्या बैठकांना वेळ दिला नसेल त्याहून अधिक वेळ त्यांनी मंत्रालयाला दिला आहे. जणू काही आयुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या फोनची वाट पाहात असतात. कधी एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या फोन येता आणि हातात फाइल घेऊन मी जातो, याच विचारात त्यांचा दिवस निघून जातो. आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्या दालनात फाइल्सचा खच पडला आहे. मग ती फाइल एखाद्या प्रकल्पाच्या मंजुरीची असेल किंवा नव्या योजना राबवण्याशी संबंधित असेल किंवा कोणाच्या बढतीच्या असतील. परंतु, या फाइल्सवर आयुक्तांच्या स्वाक्ष-या न झाल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांसह इतर खात्यांच्या प्रमुखांच्या हातांना काम नाही, अशी परिस्थिती महापालिकेत पाहायला मिळत आहे. महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. पाणी, शिक्षण, आरोग्यसेवा देणे हे या संस्थेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. या प्रमुख कर्तव्यांकडे या नव्या आयुक्तांचे लक्ष किती, हे जाणून घेण्याची वेळ आली आहे.

मुंबईमध्ये पाणीटंचाई असताना जलखात्याला प्रशासनाने इमारत नूतनीकरणाच्या नावावर विस्थापित केले आहे. मुख्यालयाच्या इमारत नूतनीकरणाचे काम तळमजल्यावरील जलखात्यापासून महापालिकेने सुरू केले. मुळात कोणतेही नूतनीकरणाचे काम वरच्या मजल्यापासून सुरू होते. परंतु, महापालिकेने ज्या खात्यामध्ये दिवसाला १०० बैठका होतात त्याच खात्यापासून हे काम सुरू केले. सहाव्या मजल्यावर असलेल्या बिनकामाच्या सामान्य प्रशासनाच्या कार्यालयापासून हे काम सुरू करण्याचं शहाणपण दाखवावंसं प्रशासनाला वाटलं नाही. यावरून प्रशासनाला पाणी खात्याचं गांभीर्य किती वाटतं, हे दिसून येतं.

मुंबईत पाणी व रस्ते या प्रमुख समस्या आहेत. तीन महिन्यांनी या खात्यांच्या कामांना पावसाळा म्हणून खीळ बसणार. असे असताना या कामांना गती देण्याचे काम हे आयुक्तांचे आहे. परंतु, याकडे नव्या आयुक्तांचे लक्षच दिसत नाही. म्हणजे पावसाळा आला कि खड्डय़ातून चाला आणि गळक्या जलवाहिनीतून होणा-या दूषित पाण्याचा सामना करा, अशी आयुक्तांची इच्छा आहे का? लेखापरीक्षण अहवालातून बहुतांशी सर्व खात्यांवर ताशेरे ओढले जातात. याकडे लक्ष टाकावे, अशी आयुक्तांची इच्छा होत नाही, याला काय म्हणावे? त्यामुळे या आयुक्तांमुळे महापालिकेचे भलेही होणार नाही आणि वाईटही होणार नाही, एवढेच म्हणू शकतो. परंतु, यामुळे सध्या असलेली परिस्थितीच कायम राहील. परिणामी नव्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण होणार नाही, असेच म्हणता येईल.

Marathi Online News