प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

ज्या-ज्या परिसरातील दुकानदार एम.आर.पी. पेक्षा जास्त दर लावत असतील तेथील सर्व ग्राहकांनी एकत्र येऊन अशा दुकानदाराला समजावावे. त्याने नाही ऐकले तर आधी त्या दुकानात जाणेच बंद करावे, चक्क बहिष्कार टाकावा. त्याचवेळी तक्रार ही करावी. लक्षात घ्या, कोणत्याही नियम व कायद्यापेक्षा ग्राहकांनी एकोप्याने टाकलेला बहिष्कार हे मोठे अस्त्र ठरेल. ‘सगळे जण ठरवू या, ‘त्या’ जादा रुपयाला ‘नाही’ म्हणू या’.

मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या विविध तक्रार निवारण मार्गदर्शन केंद्रामध्ये वारंवार येणा-या तक्रारींपैकी एक म्हणजे ‘एम.आर.पी. पेक्षा अधिक किंमत आकारली जाते आहे.’ एम्.आर.पी. म्हणजे कोणत्याही पॅकबंद वस्तुची, खाद्याची, पेयाची, दुधाची किंवा आईस्क्रीम इ. कोणत्याही वस्तूची किरकोळ विक्रीची जास्तीत जास्त किंमत. (मॅक्झीमम् रिटेल प्राइज्) या शब्दांमध्येच असा अर्थ स्पष्ट दिसतो की या छापील एम.आर.पी. पेक्षा जास्त किंमत लावणे चुकीचे आहे. ती एक अनुचित व्यापारी प्रथा ठरते. (अनफेयर ट्रेड प्रॅक्टिस). शिवाय अशा प्रकारे जास्त किंमत लावल्याचे ‘बिल’ मागितले, तर ते देण्यास नकार मिळतो किंवा असाही अनुभव येतो, की चलाख दुकानदार बिलामध्ये वस्तूची किंमत एम.आर.पी. इतकी दाखवतो व जास्तीचे वसूल केलेले पैसे ‘सेवा आकार’ (सव्‍‌र्हिस चार्जेस्) म्हणून दाखवतो. जेणेकरुन त्याने विशिष्ट वस्तू एम.आर.पी. पेक्षा जास्त दराने विकली असे बिलावरुन सिद्ध होत नाही. विशेषत: थिएटर्स, नाट्यगृहे, हाय-वे वरील बस थांबे अशा सारख्या ठिकाणी सर्रास असा अनुभव येतो. चार घटका करमणुकीसाठी सहकुटुंब किंवा समवयस्कांसह बाहेर पडलेला ग्राहक अशा परिस्थितीत ‘मूड खराब’ करणारा वाद-विवाद टाळतो. कधी म्हणतो की ‘एम्.आर.पी. पेक्षा रुपया जास्त घेताय का? जास्त घेतलात’ पण त्यावेळी शीतपेये ‘थंड’ ठेवण्याचा खर्च म्हणून तो रुपया वसूल केल्याचे सांगण्यात येते. जे पेय अगर खाद्य ‘थंड’च विकावयाचे आहे किंवा विकेपर्यंत थंडच ठेवायचे अशी गरजच आहे (जसे की दूध), याच्या एम.आर.पी. मध्ये हे खर्च अंतर्भूतच असतात. उद्या कोणी म्हणेल की ‘आईस्क्रीम थंड ठेवण्याचा खर्च’ म्हणून ‘प्रत्येक पॅकसाठी एम.आर.पी. पेक्षा दोन रुपये जास्त द्या’ तर ते हास्यास्पदच ठरेल. तीच गोष्ट शीतपेयांबाबत किंवा दुधाबाबत. पिशवीतले दूध विशिष्ट थंड अशा तापमानाला जर विक्रेत्याने ठेवले नाही तर ते टिकणार नाही, खराब होईल. ही गोष्ट दूध उत्पादकाला माहीत असते. त्यामुळे दुधाच्या पिशवीवर जी एम.आर.पी. छापतात तिचा हिशेब करताना सर्व आनुषंगिक खर्चाचा विचार केलेला असतो व ते त्या एम.आर.पी.च्या आकडय़ात अंतर्भूत केलेले असतात. त्यामुळे जर दुकानात किंवा डेअरी इ. ठिकाणी स्वत: जाऊन ग्राहक दूध खरेदी करीत असेल तर त्याला ते एम.आर.पी.ला मिळालेच पाहिजे.

हे फक्त वर दिलेल्या पदार्थासाठी नव्हे तर सर्व पॅकबंद वस्तू, औषधे, खाद्यान्न्ो इ. ला लागू आहे. पण तरीही ग्राहकांची फसवणूक/लूट होते, कारण ते ती चालू देतात. लाखो लिटर दूध, लाखांच्या संख्येतच शीतपेयांच्या बाटल्या आणि इतर खाद्यान्न् विकली जातात आणि दरवेळी, दरदिवशी ग्राहक-समुदायाची लाखो रुपयांची फसवणूक होते. खरं तर ही छापील किंमत ‘जास्तीत जास्त’ असल्यामुळे त्यापेक्षा थोडय़ा फार कमी किमतीला ही या वस्तू उपलब्ध व्हायला हरकत नसते. ‘मॉल’ मध्ये बरेचदा निदान 2% तरी कमी किमतीने विक्री होते सुद्धा. पण ज्या सर्वसामान्य ग्राहकाला ‘दुधा’सारख्या दैनंदिन गरजेच्या पूर्णान्नासाठी रोजच ‘एक रुपया’ प्रत्येक लिटरमागे जास्त द्यावा लागतो, त्याच्या समस्येचे काय? वर्षाकाठी 300-350 रुपयांचा भरुदड त्याने का म्हणून सोसावा किंवा तो आजतागायत का म्हणून सोसत आला आहे?

‘एकजुटीचा अभाव’ हे त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणता येईल. अशा प्रकारची ढळढळीत लूट सातत्याने सहन करण्यापेक्षा, ज्या-ज्या परिसरातील दुकानदार अशा प्रकारे एम.आर.पी. पेक्षा जास्त दर लावत असतील तेथील सर्व ग्राहकांनी एकत्र येऊन अशा दुकानदाराला समजावावे. त्याने नाही ऐकले तर आधी त्या दुकानात जाणेच बंद करावे, चक्क बहिष्कार टाकावा. त्याचवेळी तक्रार ही करावी. लक्षात घ्या, कोणत्याही नियम व कायद्यापेक्षा ग्राहकांनी एकोप्याने टाकलेला बहिष्कार हे मोठे अस्त्र ठरेल. ‘सगळे जण ठरवू या, ‘त्या’ जादा रुपयाला ‘नाही’ म्हणू या’.

Marathi Online News