प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

आमदारांनी खोटी प्रतिज्ञापत्रे दिली म्हणून त्यांनी फसवणूक केल्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांकडून सुरू आहे, परंतु यांच्याप्रमाणेच पत्रकार व न्यायाधीशांनाही म्हाडाच्या घरांचे वाटप झाले आहे. प्रेस क्लबच्या माध्यमातून पत्रकारांना घरांचे वाटप करण्यात आले. मात्र ही घरे घेणाऱ्यांपैकी किती पत्रकारांनी प्रतिज्ञापत्रात खरी माहिती दिली आहे? मुंबईत घरे असलेल्या अनेक पत्रकारांनी घरे मिळवली आहेत. म्हणजे सारेच काचेच्या घरात राहात आहेत. घरे वाटपात जी वागणूक आमदारांना मिळाली, तीच वागणूक पत्रकार तसेच न्यायाधीशांनाही मिळालेली आहे.

म्हाडाच्या 3449 घरांसाठीची लॉटरी सोडत येत्या मंगळवारी काढली जाणार आहे. इच्छुकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. म्हाडाची घरे 3449 आणि त्यासाठी आलेले अर्ज आहेत तीन लाख 28 हजार 483. त्यातील 10 हजार अर्ज प्राथमिक फेरीतच बाद झाले. तरीही घरांची संख्या पाहता केवळ एक टक्का लोकांना घराचा लाभ होऊ शकतो. उर्वरीत 99 टक्के लोकांच्या पदरी निराशा पडणार आहे. त्यामुळे ज्यांना घर लागले, त्यांच्याकडे संशयाने पाहून म्हाडाच्या अधिका-यांनी आतल्या आतच ही सेटिंग केली, असा आरोप लोकांकडून होऊ शकतो. अर्थात, पूर्वापार म्हाडाच्या अधिका-यांनी आर्थिक व्यवहारापोटी घरे मिळवून देण्याचे प्रताप केले, त्यामुळेच म्हाडाकडे संशयाने पाहिले जात आहे. परंतु मागील तीन सोडतींच्या कार्यक्रमात म्हाडाने जी पारदर्शकता दाखवली, ती पाहता सध्याच्या पद्धतीत तरी संशयाला जागा राहिलेली नाही.

म्हाडाने 2006 मध्ये प्रथक संगणक लॉटरी सोडत काढली होती. त्यापूर्वी प्रत्येक सोडतीत अर्ज क्रमांकाच्या चिठय़ा टाकून सोडत काढली जात असे. त्यामुळे हाताने काढल्या जाणा-या या सोडतीमध्ये गैरव्यवहार काहीअंशी झाला होता. त्यामुळे म्हाडाच्या सोडतीवर लोकांचा विश्वास नव्हता. 2006 मध्ये काढलेल्या पहिल्या संगणकीय सोडतीमधील सॉफ्टवेअरमध्ये काहीशा त्रुटी असल्याने पुन्हा एकदा संशय बळावला. पण त्यानंतर मालाड मालवणीतील 890 घरे व त्यानंतरच्या 3440 घरांसाठीच्या संगणक सोडतीमध्ये सॉफ्टवेअर वापरण्यात आले. त्याच सॉफ्टवेअरमध्ये नवे नवे बदल करण्यात आले. हे संगणक सॉफ्टवेअर शांती कॉम्प्युटर्स सिस्टीम यांच्याकडून बनवून घेण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या चाचण्या घेऊन तिच्या सुरक्षेबाबत तसेच गुणात्मक दर्जाबाबत केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनीअरिंग (निटी) या संस्थेने त्याला प्रमाणपत्र दिले आहे. एवढेच नव्हे; तर लोकांच्या शंका दूर करण्यासाठी उच्चस्तरीय देखरेख समिती (ओव्हरसाइट कमिटी) नियुक्त करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. के. बाम, आयआयटीचे सचिव अजय पांडे व आयआयटीचे प्राध्यापक श्री. जी. सिवकुमार यांचा समावेश आहे.

म्हाडाच्या घरांना वीज व पाणी नाही अशी ओरड अलीकडे केली जाते. वीज आणि पाणी या मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. त्यामुळे म्हाडाने घर देताना त्याची पूर्तताही करायला हवी. ही त्यांची जबाबदारी आहे. म्हाडाने कधीही ही जबाबदारी नाकारलेली नाही. मुळातच सध्या मुंबईत पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नव्या बांधकामांना पाणी दिले जाणार नाही, असे महापालिकेने जाहीर केले आहे. तसे पत्र त्यांनी म्हाडालाही दिले आहे. त्यामुळे काहीसा गैरसमज निर्माण झाला होता. याचा अर्थ पाणी मिळणार नाही, असा होत नाही. राज्य सरकारनेच म्हाडा, एसआरए तसेच प्रकल्पबाधितांच्या घरांना माणसी 45 लिटरप्रमाणे पाणीपुरवठा केला जाईल, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या घरांना पाणी दिले जाणार आहे, मग ती घरे वर्सोव्यात असो वा मानखुर्द गोवंडीत. म्हाडा आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असताना लोकांनी पाणी नाही तर मग घरे विकायला का काढली, असा सूर आळवण्याची गरज नाही. मुळातच म्हाडा जी घरे विकायला काढते, ती बाजारभावापेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दराने, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

म्हाडाच्या घरांसाठी गरजवंतापेक्षा गरज पूर्ण झालेल्या लोकांचेच अधिक अर्ज आलेले असतात. घर हे निवाऱ्याचे साधन असले तरी सध्या घरांच्या खरेदीमध्ये गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे सोडतीत ज्यांना घर लागते, त्यातील बहुतांशी कुटुंबे ती घर भाडय़ाने देतात किंवा पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीच्या नावाखाली दामदुपटीने विकून मोकळे होतात. त्यामुळे म्हाडाने घर लागलेल्या घरांमध्ये मूळ मालक राहतोय का याची पडताळणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत. या माध्यमातून जर गैरप्रकार उघडकीस आला तर त्यांचे घर ताब्यात घेतले पाहिजे. तरच म्हाडाच्या घरांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजवंतांना होईल.

Marathi Online News