PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: नालेसफाईचा काळाबाजार

नालेसफाईचा काळाबाजार
================================================================================
सचिन धानजी  on 23 May, 2010 09:05:00 AM
 
नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात
झाली असून मुंबईतील
नालेसफाईचे टक्केवारी
गुणांकन केले जात आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी
शिवसेना-भाजप युती व प्रशासन
यांच्यात एकमत कधीच होत नाही,
हे नालेसफाईवरून लक्षात येते.
प्रशासन नालेसफाई पूर्ण
झाल्याची टक्केवारी 60 ते 70
टक्के सांगत आहे. मात्र महापौर
श्रद्धा जाधव या 50 टक्केही
नालेसफाई झाली नसल्याचे
सांगतात. त्यामुळे नक्की
नालेसफाई किती झाली असा प्रश्न
निर्माण होतो.
मुंबईतील नाल्यातील गाळ काढणे
म्हणजे केवळ पैसा खाणे असाच
आहे. 26 जुलै 2005च्या महापुरानंतर
नालेसफाईचे भांडवल करत
महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी
या गाळातच हात धुऊन घेतले. 100
टक्के नालेसफाई कुठेच होत
नाही, हे आजवरच्या पाहणीत
दिसून आले आहे. नालेसफाईचे काम
करताना त्यातील गाळ
नाल्याच्या शेजारी काढून
ठेवला जातो. पण तोच गाळ किती
प्रमाणात उचलला जातो, हा
संशोधनाचा विषय आहे. नाल्यातील
गाळ महापौर, स्थायी समिती
अध्यक्ष, आयुक्त किंवा अन्य
कोणी येणार असेल त्या ठिकाणी
कंत्राटदार एखादी पोकलेन मशिन
उतरवून नाही तर आठ-दहा कामगार
नाल्यात उतरवून केले जाते.
मात्र याच लोकांची पाठ फिरली
की हीच माणसे व मशिन दुस-या
ठिकाणी वळवली जातात. मुळातच
नालेसफाईचे कंत्राट जे
कंत्राटदारांना दिले जाते,
त्यातील किती कंत्राटदार ते
स्वत: काम करतात याचीही चौकशी
व्हायला हवी. नालेसफाईचे
कंत्राट घेणारे बहुतांशी
कंत्राटदार हे सब कंत्राट
दुस-या कंपनीला देतात. ते सब
कंत्राटदार ही नालेसफाईची
कामे करत असतात. मुख्य
कंत्राटदार जेवढे पैसे अदा
करेल तेवढेच काम सब कंत्राटदार
करतो. त्यामुळे नालेसफाईच्या
कामात दरवर्षी घोळात घोळ
निर्माण होतो, असे महापालिका
अधिका-यांचेच म्हणणे आहे.
महापालिका दरवर्षी एकेक
वर्षासाठी नालेसफाईचे
कंत्राट द्यायची. परंतु मागील
वर्षापासून दोन वर्षाकरता
एकदाच कंत्राट देऊन टाकण्यात
आले. महापालिकेने
नालेसफाईसाठी मागील वर्षी 34
कोटी रुपयांची तरतूद केली
होती. या वर्षी या तरतुदीमध्ये
11 कोटी रुपयांनी वाढत करत
कंत्राटाची रक्कम 45 कोटी 13 लाख
रुपये केली. यासाठी 44
कंत्राटदारांची नियुक्ती
केली आहे. नव्याने निविदा
मागवून कंत्राट देण्यास विलंब
होत असल्याने दोन वर्षासाठी
एकदाच कंत्राट देण्याचा
निर्णय घेण्यात आल्याचे
सत्ताधारी पक्षाकडून
सांगण्यात येते. मात्र दोन
वर्षासाठी एकदाच कंत्राट
देताना सत्ताधा-यांनी लोकांचे
हित नव्हे, तर कंत्राटदारांचे
व पर्यायाने स्वत:चे हित
जपलेले आहे, हे सांगण्यासाठी
कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही.
मुळातच जे कंत्राटदार
कंत्राटाच्या रकमेतील 10 टक्के
रक्कम वाटण्यासाठी ठेवतात, ते
कंत्राटदार इमानेइतबारे काम
करतील, अशी अपेक्षा करणेही गैर
ठरेल.
मागील वर्षी सत्ताधा-यांना
नालेसफाईवरून घरचा अहेर
मिळाला होता. शिवसेनेच्या
नगरसेविका राजूल पटेल यांनी
प्रशासन केवळ
कंत्राटदारांचीच पोट
भरण्यासाठी नालेसफाईची
कंत्राटे देत असून कंत्राटदार
काहीच काम करत नसल्याने हा
पैसा फुकट जात असल्याचा आरोप
स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये
केला होता. हा आरोप तरी
कंत्राटदार काय करतात, हे
सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा आहे.
आठ दिवसांपूर्वी महापौर
श्रद्धा जाधव यांनी
नालेसफाईच्या कामाची पाहणी
केली. प्रथम पूर्व उपनगर व नंतर
पश्चिम उपनगर येथील नाल्यांची
पाहणी त्यांनी केली. पण या
पाहणी दौ-यात महापौरांचा
‘चमकू’पणा अधिक दिसला. मिठी
नदी कुल्र्यातून जाते. विमानतळ
परिसरात ती विमानांच्या
धावपट्टीखालून जाते.
महापालिकेच्या चितळे
समितीच्या शिफारशीप्रमाणे
नदीची रुंदी 60 मीटर असायला हवी.
परंतु धावपट्टीच्य खालून
जाणारे कल्व्हर्ट 27 मीटर
रुंदीचे आहे. त्यामुळे
क्रांतीनगर परिसर पाण्याखाली
जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या
चार वर्षात महापौरांनी
केलेल्या प्रत्येक पाहणी
दौ-यात ही माहिती दिली जाते.
परंतु या चार वर्षात त्यांना
हे काम करून घेता आले नाही. आणि
नव्या महापौरांनीही हीच
माहिती देवून सनसनाटी उडवून
देण्याचा प्रयत्न केला. पण
दरवर्षी केवळ हेच
दाखवण्यासाठी जर दौरे होणार
असतील तर अशा दौ-यांचे फलित काय?
ज्या नाल्यांची सफाई न
झाल्यामुळे एका मोठ्या पावसात
मुंबई पुराखाली गेली त्या
मुंबईतील नालेसफाईच्या
कामाची पाहणी करण्यासाठी
महापौरांना सभागृहनेते,
विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती
अध्यक्ष तसेच अन्य
गटनेत्यांना त्यांच्या
नगरसेवकांना सोबत घेणे
जरुरीचे वाटले नाही का? महापौर
झाले. त्यानंतर स्थायी समिती
अध्यक्षांनी पाहणी दौरा केला.
त्यानंतर त्यांच्या पक्षाचे
कार्याध्यक्ष दौरा करतील. या
दौऱ्यामुळे नाल्यातील गाळ
किती काढला जातो, हे सांगणे
कठीण आहे. दरवर्षी नाल्यातील
गाळ न काढल्याचे दिसून आले,
त्यांच्या तक्रारी आल्या तरी
त्यांच्यावर कारवाई केली जात
नाही. दादर-धारावी नाला हा
मुंबईतील सर्वात मोठा नाला. या
नाल्यामुळे माटुंगा रेल्वे
स्थानकाजवळ पाणी तुंबून
रेल्वे सेवा विस्कळीत होते.
मात्र नाल्यातील गाळ काढून
नाल्यातच एका बाजूला जमा
करण्यात आलेला आहे. आज तब्बल
दहा ते बारा वर्षापासून गाळ
काढून बाजूला तर ठेवला जातो, पण
तो बाहेर काढला जात नाही.
त्यामुळे 30 मीटर रुंदीचा हा
नाला अवघ्या दहा मीटर रुंदीवर
आला आहे. या नाल्याच्या शेजारी
झोपड्या असल्याने तो गाळ काढला
जात नाही, असे उत्तर
प्रशासनाकडून दिले जाते. परंतु
हा झोपडीचा पट्टा हा काही मीटर
लांबीचा असून तो पोकलेन मशिनने
पुढे रेटून नेला, तर तो बाहेर
काढता येऊ शकतो. पण नाल्याच्या
गाळातही हात धुऊन घेणा-यांना
तेथील लोकांचे तसेच रेल्वे
सेवा विस्कळीत होते याचे काही
पडले नसून कंत्राटदारांची
चिंता त्यांना असल्याचे
यावरून दिसून येते. आता हे कमी
म्हणून की काय नालेसफाईच्या
कामाचे त्रयस्त कंपनीकडून
परिक्षण अहवाल (थर्ट पार्टी
ऑडीट) करून घेण्यासाठी
पेन्टॅकल कन्सल्टंट
प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला
एक कोटी 20 लाख रुपयांचे कंत्राट
देण्याचा घाट प्रशासनाने
घातला होता. ऑडिट करणारी ही
कंपनी महापालिकेकडून माहिती
घेऊन अहवाल बनवणार आणि
कोट्यवधी रुपये घेऊन मोकळे
होणार त्यामुळे हा डाव उधळवून
लावला. जे कंत्राटदार गाळ
गाडीत भरताना आधी दगडमाती
टाकून त्यावर गाळ टाकतात,
त्यांचे ऑडिट ही कंपनी काय
करणार, असाही सवाल त्या वेळी
उपस्थित झाला होता. या
माध्यमातून कंत्राटदार
नाल्यातील गाळात कसा
काळाबाजार करून महापालिकेची
पर्यायाने मुंबईकरांच्या
पैशाची कशी लूटमार करतात हे
दिसून येते. मागील वर्षी कमी
प्रमाणात पडलेल्या पावसाने
महापालिकेची इज्जत राखली होती.
परंतु यंदा मोठ्या प्रमाणात
पाऊस कोसळल्यास नाले तुडुंब
भरून मुंबईला जलमय
केल्यावाचून राहणार नाहीत.
त्या वेळी प्रशासन आणि
सत्ताधारी कंत्राटदारांना
जबाबदार न धरता निसर्गाकडे बोट
दाखवू लागले तर नवल वाटू नये.