प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

श्री. प्रदीपकुमार यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. तिथे तक्रारदार प्रदीपकुमार यांच्याच बाजूने निर्णय झाला. पण न्यू इंडिया एश्युअरन्स या सर्वसाधारण विमा कंपनीला तो पटला नाही. जिल्हा मंचाच्या वर राज्य आयोग. तिथे ही तक्रारदाराची बाजू मान्य झाली. म्हणून मग राष्ट्रीय आयोगात अपील. राष्ट्रीय आयोगाने हे अपील फेटाळले. पण विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अशा प्रकारे प्रदीपकुमार यांच्या सर्वसामान्य ट्रक वाहतूकदाराला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खेचत आणून तिथेसुद्धा विमा कंपनीचे अपील फेटाळलेच गेले. वर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रामध्ये विमा कंपनीच्या या प्रकारच्या अपिलावर अपील करण्याच्या वृत्तीवर ताशेरेसुद्धा ओढले.

न्यू इंडिया एश्युअरन्स कंपनी विरुद्ध प्रदीपकुमार हे प्रकरण जिल्हा मंचापासून थेट सर्वोच्च न्यायालयपर्यंत नेले ते न्यू इंडिया या विमा कंपनीने. मुळात श्री. प्रदीपकुमार यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. तिथे तक्रारदार श्री. प्रदीपकुमार यांच्याच बाजूने निर्णय झाला. पण न्यू इंडिया एश्युअरन्स या सर्वसाधारण विमा कंपनीला तो पटला नाही. जिल्हा मंचाच्या वर राज्य आयोग. तिथे ही तक्रारदाराची बाजू मान्य झाली. म्हणून मग राष्ट्रीय आयोगात अपील. राष्ट्रीय आयोगाने हे अपील फेटाळले. पण विमा कंपनीने आपला हेका न सोडता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अशा प्रकारे प्रदीपकुमार यांच्या सर्वसामान्य ट्रक वाहतूकदाराला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खेचत आणून तिथेसुद्धा विमा कंपनीचे अपील फेटाळलेच गेले. वर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रामध्ये विमा कंपनीच्या या प्रकारच्या अपिलावर अपील करण्याच्या वृत्तीवर ताशेरेसुद्धा ओढले. कोर्टाने स्पष्ट म्हटले की,‘अशा प्रकारच्या निर्थक कोर्टबाजीमध्ये जनतेचा पैसा विनाकारण खर्च करणे योग्य नव्हे, हे विमा कंपनीने लक्षात घ्यावे.’

सर्वसाधारण विमा कंपन्यांबाबत अनेकदा निराशजनक अनुभव येतो. वाहनाला अपघात झाल्यावर कंपनीच्या अधिकृत सव्‍‌र्हेयर (निरीक्षक) कडून प्रत्यक्ष अपघाताच्या ठिकाणी जवळपास उपलब्ध असलेले सव्‍‌र्हेयर श्री. एम. के. अग्रवाल यांच्याकडून प्रथम अहवाल घेतला, नंतर ट्रक हलवला. झाले होते असे की, बटाटय़ांनी भरलेला ट्रक 300 फूट खोल खड्डय़ात पडला. त्याचे व आतल्या मालाचे नुकसान झाले. हा अपघात आधी जवळच्या पोलिस स्टेशनवर नोंदवला, मग उपरोक्त श्री. अग्रवाल यांचा पाहणी/निरीक्षण अहवाल बनवला. नंतर डेहराडूनच्या वर्कशॉपमध्ये तो ट्रक दुरुस्तीसाठी नेला. त्याच वेळी श्री. प्रदीप कुमार यांनी विमा कंपनीला विनंती केली की, दुरुस्त्या सुरू करण्यापूर्वी परत एकदा अधिकृत सव्‍‌र्हेयरकडून पाहणी करावी. कारण श्री. अग्रवाल सखोल पाहणी करू शकले नाहीत.

या विनंतीवरून विमा कंपनीने श्री. विवेक अरोरा नामक सव्‍‌र्हेयर पाठवले. त्यांचा अहवाल आल्यावर, विमा कंपनीने आणखी एक बी. बी. गर्ग नामक सव्‍‌र्हेयरकडून परत एकदा पाहणी करून घेतली व तो अहवाल ही कंपनीने स्वत:कडे ठेवला. सर्व दुरुस्त्या करण्यासाठी श्री. प्रदीपकुमार यांनी बॅँकेकडून काही रक्कम कर्जाऊसुद्धा घेतली होती. विम्याचे पैसे आले की ती फेड करून टाकायची होती. त्यामुळे दुरुस्ती पूर्ण झाल्यावर श्री. प्रदीपकुमार यांनी विमा कंपनीकडे दुरुस्तीच्या खर्चाची रक्कम मागितली. आपल्या मागणी पत्राला त्यांनी सर्व स्पेअरपार्ट्स इ.ची बिले, वर्कशॉपचे बिल इ. आवश्यक कागदपत्रे जोडली, पण प्रतिसाद शून्य. म्हणून मग त्यांनी विमा कंपनीला कायदेशीर नोटिस पाठवली. तरी ही काहीच जबाब नाही. त्यामुळे अखेरीस त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. त्यामध्ये 1,58,409 रुपये व त्यावर 18 टक्के व्याजाची मागणी केली होती.

आता विमा कंपनीला तोंड उघडावेच लागले, पण कंपनीने त्यांच्या दुस-या सव्‍‌र्हेयरच्या श्री. बी. बी. गर्ग यांच्या अहवालाचा आधार घेऊन 63,771 रुपये देण्याची तयारी दाखवली. श्री. प्रदीपकुमार यांनी अर्थातच हा देकार फेटाळून लावला.

जिल्हा मंचाने एकूण कागदपत्रे, बिले इ. पाहून 1,58,409 रुपयांची तक्रारदाराची मागणी योग्य असल्याचं निष्कर्ष काढला. तसेच 12 टक्क्यांनी व्याजही मंजूर केले. याशिवाय अजून एक पर्याय जिल्हा मंचाने दिला. तो असा की, विम्याची पूर्ण रक्कम रु. सहा लाख तक्रारदाराला द्या आणि वाहन ताब्यात घ्या.

आडमुठ्या विमा कंपनीस हे काहीच मान्य झाले नाही. अपिले करीत न्यू इंडिया एश्युअरन्स कंपनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. कंपनीचा सर्वभर श्री. गर्ग यांच्या सव्‍‌र्हेवर होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,

१) सव्‍‌र्हेयरचा शब्द म्हणजे अंतिम शब्द असे म्हणता कामा नये.

२) मुख्य म्हणजे विवेक अरोरा या सव्‍‌र्हेयरने मुळात 1,66,550 रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज दिला होता, तो विमा कंपनीने दाबून ठेवला.

३) अपघात ज्या प्रकारे झाला, ते पाहता दुरुस्त्या निघणे शक्य आहे, हे निरीक्षणही विमा कंपनीने धुडकावून लावले होते. अखेरीस ग्राहक न्यायलयांनी सर्व मूळ कागदपत्रे, बिले इ. पाहून दिलेला निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. त्या वेळी सुरुवातीला दिलेला सल्लाही निकालपत्रात नमूद केला. पण त्यासाठी श्री. प्रदीपकुमारसारख्या सामान्य तक्रारदारास एकूण 10 वर्षे वाट पाहावी लागली.

Marathi Online News