PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: पुन्हा एकदा, विमा कंपनी!

पुन्हा एकदा, विमा कंपनी!
================================================================================
वसुंधरा देवधर on 08 August, 2010 08:15:00 AM
 
आपण जर ग्राहक तक्रार
निवारणविषयक एखादे पुस्तक
पाहिले किंवा जिल्हा
मंचापासून ते राष्ट्रीय
आयोगापर्यंत सादर होणा-या
तक्रारींची विविधता पाहिली, तर
विमा कंपन्यांबाबत ब-याच
तक्रारी दाखल झालेल्या दिसतात.
वैयक्तिक जीवन विमा असो की
सर्वसाधारण विमा या
क्षेत्रातल्या तक्रारी
दिसतातच.
अशीच एक तक्रार होती श्री.
प्रवीण शर्मा यांची. त्यांनी
युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स
कंपनीकडून 21-07-2004 रोजी घराचा
विमा उतरविला. (हाऊस होल्ड) एक
वर्षासाठी हा विमा उतरवला
होता. त्यामध्ये विम्याचे
संरक्षण कोणकोणत्या वस्तूंना
लागू होणार, त्याची यादी असते.
त्यामध्ये 1,96,336 रुपये किमतीचे
दागदागिनेसुद्धा धरलेले होते.
18 सप्टेंबर, 2004 रोजी शर्मा
पती-पत्नी नजफगढच्या साईबाबा
मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते.
घरातून निघताना सौ. शर्मा यांनी
दागिन्यांचा एक सेट व आठ
बांगड्या परिधान केल्या.
प्रवीण शर्मा यांच्या गळ्यात
पदकवाली एक चेन, हातात एक कडे
आणि बोटात दोन अंगठय़ा होत्या.
मंदिराकडे आल्यावर त्या
पती-पत्नीला वाटले की, हे सारे
दागिने मिरवीत दर्शनाला जाऊ
नये, म्हणून मोटारीतच त्यांनी
हे दागिने उतरवले, ते एका
लहानशा बटव्यात घातले, बटवा
हँडबॅगेत ठेवला आणि ती हँडबॅग
मोटारीच्या डॅश बोर्डाखालील
कप्प्यात ठेवली. मग मोटार नीट
बंद करून, किल्ल्या घेऊन उभयता
दर्शनासाठी साईबाबा मंदिरात
गेले. साधारण वीसेक मिनिटांनी
दोघे दर्शन करून परतले, तर काय..
मोटारीच्या डाव्या बाजूचा
दरवाजा उघडा आणि कप्प्यातील
हँडबॅग गायब! प्रवीण शर्मा
यांनी ताबडतोब नजफगढ पोलिस
ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
त्यांना एफआयआर मिळायला जरी 26
सप्टेंबर उजाडला. तर त्यावर
तक्रारीची तारीख 18 सप्टेंबर
हीच होती. मग 20 सप्टेंबर रोजी
त्यांनी विमा कंपनीला पत्र
लिहिले. त्यामध्ये झालेल्या
नुकसानीची भरपाई म्हणून 1,29,494
रुपयांचा दावा त्यांनी दाखल
केला. पण कंपनीकडून काहीच
उत्तर आले नाही. 5-6 महिने
पाठपुरावा करूनही काहीच कळेना.
त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार
निवारण मंचाकडे जायचे ठरवले.
त्यानुसार 20 मे 2005 रोजी तक्रार
दाखल केली. मग मात्र विमा
कंपनीने लगेच उत्तर पाठवले.
त्यामध्ये श्री. शर्मा यांचा
‘दावा फेटाळला’ असे म्हटले
होते. ज्या वेळी जिल्हा मंचात
केस उभी राहिली त्या वेळी विमा
कंपनीने असा युक्तिवाद केला
की, आपल्या मालमत्तेचे योग्य
प्रकारे संरक्षण होईल, अशी ती
ठेवणे हे विमेदाराचे कर्तव्य
आहे.
- मोटार हे काही दागिने
ठेवण्याचे योग्य ठिकाण नव्हे-
पार्किंगसुद्धा असेतसेच होते.
तिथे कोणी पहारेकरी नव्हता.
- मुळात ‘मंदिरात कुणी इतके
दागिने घालून जाते काय’ असा
प्रश्नही विमा कंपनीने
विचारला
कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करून
जिल्हा मंचाने शर्मा यांचा
तक्रार अर्ज फेटाळला. त्यावर
शर्मा यांनी ‘राज्य आयोगा’कडे
अपील केले. राज्य आयोगाने
तक्रारीची दखल घेताना विमा
कंपनीने उपस्थित केलेल्या
मुद्दय़ांचा परामर्श घेतला.
त्याचबरोबर विम्याच्या विविध
कलमांचा व उपलब्ध विमा
संरक्षणाचाही विचार केला.
राज्य आयोगाने तक्रारदार
शर्मा यांचा दावा योग्य
असल्याचे मान्य केले.
दागिन्यांची दावा दाखल रक्कम
तर मंजूर केली. शिवाय
मनस्तापाचे रु. 25 हजार अधिक
दाव्याचा खर्च म्हणून रु. पाच
हजार ही मंजूर केले. या रकमा
विमा कंपनीने तक्रारदारास
देण्याचे आदेश दिले.
आता विमा कंपनी गप्प कशी बसणार?
तिने राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील
केले. त्याच्या सुनावणीनंतर
राष्ट्रीय आयोगाने ‘राज्य
आयोगा’ने काढलेल्या
निष्कर्षावर शिक्कामोर्तब
केले. मात्र मनस्तापाची
नुकसानभरपाई म्हणून 2500 रुपये व
खर्चाचे रु. पाच हजार यांची
मंजुरी रद्द केली. विमा
कंपनीच्याच सर्वेयरने जी 129,494
रुपयांची रक्कम,
दागिन्यांच्या किमतीबद्दल
निश्चित केली होती, ती मात्र
विमा कंपनीने तक्रारदारास
द्यावी, असा आदेश दिला. अशा
घटनांवरून आपणास बराच बोध
मिळतो आणि तो घेऊन आपण अधिक सजग
ग्राहक नक्कीच होऊ शकतो.  (आर.पी.
4755 दि.11-5-2010 रोजीचा निर्णय-
राष्ट्रीय आयोग दिल्ली)