प्रहारच्या फेसबुक पेजला 'लाइक' करा

मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डयांवर कोट्यवधी रुपयांची मलमपट्टी केली जात आहे. सुरुवातीला 40 कोटी रुपयांच्या असलेल्या निधीमध्ये आणखी 20 कोटी रुपयांची वाढ करून दिली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या खड्डयांची चर्चा सध्या मुंबईसह सर्वत्रच जोरदार सुरू आहे.

मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डयांवर कोट्यवधी रुपयांची मलमपट्टी केली जात आहे. सुरुवातीला 40 कोटी रुपयांच्या असलेल्या निधीमध्ये आणखी 20 कोटी रुपयांची वाढ करून दिली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या खड्डयांची चर्चा सध्या मुंबईसह सर्वत्रच जोरदार सुरू आहे. रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये कंत्राटदार नियुक्त केलेले आहेत. तरीही रस्त्यांवर खड्डयांचं दर्शन घडतंय. हे खड्डयांचं दर्शन थोडथोडकं नसून तब्बल दहा हजार खड्डय़ांनी रस्त्यांची चाळण करून टाकलीय. तरीही नेमलेल्या कंत्राटदारांना खड्डे बुजवून भरधाव वाहनांमुळे पादचा-यांवर होणा-या खड्डयांतील पाण्याचा अभिषेक रोखता आला नाही. जर कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही खड्डे बुजवले जात नाहीत. तर मग आणखी 20 कोटी रुपयांची वाढ करून देण्यामागचं गौडबंगाल काय? हे 20 कोटी रुपये कोणत्या खड्डय़ांत टाकले जाणार आहेत? हा पैसा कंत्राटदार, सत्ताधारी पक्षाचे नेते व अधिकारी यांच्या खिशात जाणार, हे येत्या दिवसांतच स्पष्ट होईल.

मुंबईत एकूण 1950 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यातील 503 किलोमीटर लांबीचे रस्ते हे सिमेंट काँक्रिटचे आहेत. उर्वरीत सर्व रस्ते डांबरी व पेवर ब्लॉकचे आहेत. महापालिकेच्या दाव्याप्रमाणे सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवर खड्डे नाहीत, असं जरी गृहीत धरलं तरी सुमारे 1450 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर खड्डे आहेत, हे निश्चितच. मात्र यापैकी 200 किलोमीटर लांबीचे रस्ते हे एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अख्यत्यारित असतील, तर त्या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांसाठी महापालिकेच्या डोक्यावर खापर फोडण्याची गरज नाही. आज मुंबईत रस्ता कोणाकडे आहे, हे लोकांना माहीत नाही, रस्ते म्हटले म्हणजे महापालिकेची जबाबदारी एवढेच त्यांना माहीत असल्यानं एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं खापरही महापालिकेवर फोडतात. मुंबईकरांना नागरी सेवा देण्यासाठी महापालिकेची स्थापना झाली असली तर कालपरत्वे त्यात बराच बदल होत, ही जबाबदारी अन्य प्राधिकरणांकडेही गेलीय, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. सिमेंट काँक्रिटचे व इतर प्राधिकरणाकडे असलेले सुमारे 700 किलोमीटर लांबीचे रस्ते वगळले तरीही महापालिकेकडे 1250 किलोमीटर लांबीचे रस्ते महापालिकेच्या ताब्यातच आहेत. त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी 23 कंत्राटदार नियुक्त करून त्यांच्यासाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिलाय. खड्डे बुजवण्यावर कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करण्याचा प्रकार मागील चार वर्षापासूनच जोरात सुरू आहे. 2007-08 मध्ये प्रथम 15 कोटी रुपयांची खड्डय़ांसाठी तरतूद केली होती. त्यात नंतर आणखीन पाच कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर खड्डयांसाठीचा हा खर्च वाढत जात पुढील वर्षी 22 कोटी रुपयांची तरतूद, त्यात आणखी 10 कोटी रुपयांची वाढ असे करत एकूण 32 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. जर मागील चार वर्षात खड्डयांसाठी प्रत्यक्षात 110 कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. तर अतिरिक्त वाढीच्या रूपाने आणखी 52 कोटी रुपये असे एकूण 162 कोटी रुपये खड्डय़ात घालण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केलाय, मात्र एवढं असूनही रस्त्यांत पावला पावलांवर खड्डय़ांनी तोंडं वर काढलेलीच आहेत.

मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डय़ांवर खर्च केलेल्या या कोटय़वधी रुपयांमध्ये चांगले रस्ते नक्कीच बनवता आले असते. परंतु हे रस्ते बनवले गेले तर कंत्राटदारांची आणि पर्यायाने सत्तेवर बसलेल्यांची पोटं कशी भरणार? रस्त्यांची कंत्राटं मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांची एक लॉबीच सक्रिय आहे. ही लॉबी ठरवणार, कोणत्या कामाचे कंत्राट कोणी घ्यायचे ते. महापालिका निविदा पद्धतीने रस्त्यांची कामं देते. परंतु ही कामं मिळवण्यासाठी अन्य कंपन्यांनी भाग घेऊ नये यासाठी दबावतंत्र राबवत, माघार घेणा-या कंपनीला एकूण कामाच्या काही टक्के रक्कम देऊन बाजूला केलं जातं. शहा, जैन यांसारखी मारवाडी लॉबी या रस्ते कामांत सक्रिय असून तेच ही महापालिका चालवत आहेत. टक्केवारीवरच त्यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे नेते, विरोधी पक्ष, महापालिकेतील अधिका-यांना विकत घेतलं आहे. टक्केवारीवर पैशाचं वाटप करत ही मारवाडी लॉबी सुटली असेल तर ती चांगल्या दर्जाचं काम कसं करेल? महापालिकेचा पैसा हा करदात्यांचा पैसा आहे. परंतु हे कंत्राटदार, करदात्यांच्या पैशांवर हात मारत असून टक्केवारीत अडकलेली नेतेमंडळी व अधिकारी यांची भीती त्यांना राहिलेली नाही. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवले जात नाहीत. पर्यायाने रस्त्यांवर खड्डे पडत आहेत, तसेच पडलेले खड्डे बुजवले जात नाहीत. स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी महापालिकेच्या नोंदणीकृत कंत्राटदारांच्या साइटला अचानक भेटी दिल्या. त्यामध्ये डांबराचा दर्जा योग्य नसल्याचे तसेच त्याची गुणवत्ता तपासली जात नसल्याचे उघड झाले. परंतु त्याचक्षणी प्रशासनाला धाकात घेत संबंधित कंत्राटदाराचे काम बंद करून त्यांना काळय़ा यादीत टाकण्याचे धाडस शेवाळे यांनी दाखवले नाही. कारण ज्यांचे कंत्राटदारांशी हितसंबंध जुळलेले आहेत, ते अशी कारवाईची भाषा करू शकतात, परंतु त्यांच्यावर अमल करू शकत नाहीत, हे सत्य आहे. आता हे कंत्राटदार शेवाळे यांची मनधरणी करण्यासाठी नाही तर थेट मातोश्रीवरून त्यांना दम भरण्याचा प्रयत्न करतील. त्यानंतर पुन्हा हेच काँट्रक्टर सक्रिय होतील व पुन्हा कोटवधी रुपये लुटून जातील हे लक्षात ठेवा.

Marathi Online News