PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: विकास प्राधिकरणांच्या मनमानीला चाप

विकास प्राधिकरणांच्या
मनमानीला चाप
================================================================================
वसुंधरा देवधर on 29 August, 2010 08:05:00 AM
 
मोठ्या शहरांत जागा घेणे
सर्वसामान्य नाकारिकांना फार
कठीण असते. वाढत्या शहरीकरणाची
सुनियोजित आखणी
करण्यासाठी‘विकास
प्राधिकरणां’ची स्थापना
करण्यात येते. या
प्राधिकरणांद्वारे
ज्याप्रमाणे परिसर नियोजन व
विकास केला जातो, त्याचप्रमाणे
विविध उत्पन्न गटांसाठी
घरकुलेसुद्धा बांधण्यात
येतात. मुंबई शहरासाठी अशा
प्रकारची घरकुले, घरे,
इमारतींमधील सदनिका यांच्या
जाहिराती येतात, त्या वेळी
प्रचंड प्रमाणात अर्ज केले
जातात, सोडत निघते, हे सर्व
आपणास माहीतच आहे.
अशाच प्रकारे दिल्ली विकास
प्राधिकरण (डी.डी.ए.)सुद्धा
कार्यरत आहे. त्यांच्यातर्फे
सामान्यांसाठी परवडणारी
घरे/सदनिका बांधून विकण्यात
येतात. खासगी विकासकाकडून
सदनिका घेताना जसा करार होतो व
आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करावी
लागतात, त्याचप्रमाणे अशा
प्राधिकरणांबाबतही सर्व
व्यवहार करावा लागतो.
श्री. उदय कुलकर्णी यांनी
डिसेंबर 1991मध्ये डीडीएकडे
सदनिका मिळण्यस अर्ज केला व तो
मंजूर झाला. त्या वेळी त्या
सदनिकेची अंदाजे किंमत चार लाख
51 हजार 900 रुपये सांगण्यात आली.
आखून दिलेल्या
हप्त्यांप्रमाणे आणि
दिलेल्या मुदतीत ही किंमत अदा
करायची होती.
31 जुलै 1998 रोजी डी.डी.ए. कडून श्री.
उदय कुलकर्णी यांना असे
कळविण्यात आले की, सदनिकेची
किंमत आठ लाख चार हजार 590 झाली
असून, शेवटचा हप्ता म्हणून
त्यांच्याकडून 4 लाख 5 हजार 82
रुपये येणे आहे. ही रक्कम
त्यांनी एक महिन्यात भरावी आणि
जागेचा ताबा घ्यावा. ही वाढलेली
रक्कम पाहून श्री. कुलकर्णी
चक्रावून गेले; परंतु इतकी
वर्षे वाट पाहून जागा मिळते,
हेही महत्त्वाचे होते.
त्यामुळे त्यांनी 27 ऑगस्ट 98
रोजी संपूर्ण रक्कम भरून जागा
ताब्यात घेतली. मात्र
त्यांच्या मनात प्रश्न होता
की, अशा प्रकारे जागेची किंमत
इतकी वाढली कशी? तसेच जागा तयार
झाल्यावर ताबडतोब आपणास कसे
कळवले नाही? त्यांच्या
हिशेबाने मूळ अंदाजित
किमतीनुसार साधारण लाखभर
रुपयेच बाकी होते. त्याचे चार
लाखांवर कसे झाले? डी.डी.ए.कडून
समाधानकारक खुलासा न
मिळाल्याने त्यांनी ग्राहक
न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
त्या वेळी डी.डी.ए.तर्फे असा
पुरावा समोर ठेवण्यात आला की,
16-9-96 रोजी 99,910/- रुपयांचा अंतिम
हप्ता मागणारे पत्र श्री.
कुलकर्णी यांना पाठवले होते.
त्या पत्रापूर्वीची सर्व
पत्रे ज्या पत्त्यावर पाठवली,
त्याच पत्त्यावर हे पत्र
पाठवले; पण ते ‘माणूस जागा
सोडून व पुढचा संपर्क पत्ता न
ठेवता गेला’ असा पोस्टाचा
शिक्का घेऊन परत आले. तरी ही
डी.डी.ए.ने त्याच पत्त्यावर 31
ऑक्टोबर 96 आणि 15 सप्टेंबर 97 (एक
वर्षानंतर) रोजी असेच अंतिम
हप्ता मागणारे पत्र पाठवले व
तेही परत आले. त्यानंतर मात्र
जणू काही जाग आल्याप्रमाणे,
श्री. कुलकर्णी यांचा ‘कायम
पत्ता’ त्यांच्या
कागदपत्रांमधून काढून 31जुलै
98ला अंतिम हप्त्याचे पत्र त्या
‘कायम पत्त्या’वर पाठवले.
मात्र त्या वेळी रक्कम 99,910 ऐवजी
4,05,082 झाली होती.
राज्य आयोगाने या तपशिलाची दखल
घेऊन, डी.डी.ए.ने मुळात 96 साली
दुस-यांदा पत्र पाठवताना ‘कायम
पत्ता’ का शोधला नाही/ विचारात
घेतला नाही, असा आक्षेप घेतला व
तक्रार मान्य केली. डी.डी.ए.ने
4,05,082 रुपये श्री. कुलकर्णी यांना
सव्याज परत करावेत, असा निर्णय
दिला. त्यावर डी.डी.ए.ने
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार
निवारण आयोगाकडे अपील केले. हे
अपील करण्यास डी.डी.ए.ला
‘नेहमीप्रमाणे उशीर झाला आहे,’
असे आयोगाने प्रथम नमूद केले.
‘या पुढे असा उशीर खपवून घेतला
जाणार नाही,’ असेही बजावले.
मात्र उपरोक्त बाबी ध्यानात
घेता, श्री. कुलकर्णी
यांच्याकडून मुळात जे 99,910 रुपये
येणे होते ते वळते करून उरलेली
रक्कम सव्याज परत करण्याचा
आदेश राष्ट्रीय आयोगाने दिला.
सप्टेंबर 1997नंतर जुलै 1998पर्यंत
सदनिकेची किंमत का व कशी वाढली,
याचा कोणताही पटणारा खुलासा
डी.डी.ए.ने दिला नाही. त्यामुळे
अशी वाढीव किंमत वसूल करण्याचा
डी.डी.ए.ला कोणताही अधिकार नाही.
सदनिका सप्टेंबर 96 मध्ये तयारच
होती, तर नंतर भाव कसा वाढला?
मुळात सदनिकेची अंदाजे किंमत
4,91,900 धरली होती. ती प्रत्यक्षात 96
सप्टेंबरमध्ये 5,73,600 झालीच आहे;
पण नंतर सप्टेंबर 97 मधील
पत्रातसुद्धा हीच किंमत
म्हणजे 99,910 रुपये मागण्यात आले
होते. त्यामुळे जुलै 98मध्ये
अचानक जी वाढीव मागणी करण्यात
आली तिला मान्यता देता येतच
नाही, असा निर्वाळा राष्ट्रीय
आयोगाने दिला. मात्र राज्य
आयोगाने जी संपूर्ण 4,05,082
रुपयांची रक्कम डी.डी.ए.ने परत
करण्यास सांगितली होती, त्या
निर्णयात सुधारण केली. जी 99,910
रुपयांची रक्कम, मूळ
किमतीनुसार देय ठरते, ती श्री.
कुलकर्णी यांनी सव्याज (16-9-96 ते
27-8-98) द्यावी व उरलेल्या रकमेवर
निकालाच्या तारखेपर्यंत
व्याजही आकारून, जी रक्कम होईल,
ती डी.डी.ए.ने चार आठवडय़ांत
श्री. उदय कुलकर्णी यांना
द्यावी, असा निकाल राष्ट्रीय
आयोगाने दिला.
असे निकाल वाचनात आले की,
त्यांचे कात्रण काढून जपून
ठेवावे. कारण राष्ट्रीय
आयोगाचे निर्णय केस लॉ म्हणून
पुढच्या तक्रारींमध्ये
संदर्भासाठी उपयुक्त असतात
किंवा सामान्य ग्राहकाला जर
एखाद्या प्राधिकरणाकडून अशाच
प्रकारे किमतीत अन्याय्य
वाढीला तोंड द्यावे लागले, तर
तो वरचे उदाहरण प्रत्यक्ष त्या
विकास प्राधिकरणाला दाखवून
देऊ शकतो. अशामुळे ग्राहकांना
‘गृहीत धरणे’ कमी झाले, तरी खूप
प्रगती झाली, असेच म्हणावे
लागेल.
(डीडीए विरुद्ध उदय कुलकर्णी :
दिल्ली राज्य आयोगाकडे क्र.
सी-27/2000
राष्ट्रीय आयोगाकडेचे अपील
505/2008,
निकालाची तारीख – 16-04-2010)