PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: प्रहार ब्लॉग


माहितीच्या अधिकारामुळे
पोलिसांचे पितळ उघडे
================================================================================
रामराजे शिंदे on 04 April, 2012 05:30:00 AM
 
‘एकमेकां साहाय्य करू’ ही
भूमिका घेऊन एक-दोन नव्हे,
तब्बल अकरा पोलिस अधिका-यांनी
प्राध्यापक चित्रा साळुंखे या
महिलेचा छळ केला. सिद्धार्थ
महाविद्यालयात घडलेल्या या
घटनेमुळे बोगस गुण मिळवून
पदव्या घेणारे आणि आपल्या
अधिकाराच गैरवापर करून
महिलेला जाच करणा-या
अधिका-यांचे चेहरे समोर आले.

गर्भाशयाच्या कर्करोगाबाबत
जाणीव-जागृती हवी
================================================================================
अमिता बडे on 03 April, 2012 06:25:00 AM
 
सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च,
सेंट मायकेल हॉस्पिटल,
युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरांटो,
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल
इत्यादी संस्थांनी देशभरात
केलेल्या संशोधनातून तयार
झालेला अहवाल नुकताच प्रकाशित
झाला आहे. भारतात कर्करोगाने
होणारे मृत्यू, कर्करोग
होण्यामागची कारणे यांचा शोध
घेण्याचा प्रयत्न त्यात
करण्यात आला आहे.

व्यापारीसुद्धा असतो ग्राहक!
================================================================================
वसुंधरा देवधर on 02 April, 2012 04:55:00 AM
 
निर्यात करताना एखाद्या
व्यापा-याने पाठवलेला माल
नियोजित ठिकाणी वेळेत पोहोचला
नाही की त्याचा भरुदड या
व्यापा-याला सहन करावा लागतो.
अशा वेळी हा व्यापारी ग्राहक
या संकल्पनेत बसू शकत नाही.
परंतु त्याचा माल
पोहोचवण्यासाठी त्याने
ज्यांच्याकडून सेवा घेतली
त्या सेवा पुरवणा-यांचा हा
व्यापारी ग्राहक ठरू शकत
असल्याचा निर्णय ग्राहक
न्यायालयाने दिला आहे. हा
निर्णय निर्यातदार
व्यापा-यांना दिलासादायक ठरला
आहे.

बनावट नोटांमागचा सूत्रधार
कोण?
================================================================================
मंगेश सौंदाळकर on 28 March, 2012 02:10:00 AM
 
केंद्र सरकार एकीकडे
देशाबाहेरचा काळा पैसा भारतात
आणण्याचे प्रयत्न करत असतानाच
बनावट नोटा देशांतर्गत विविध
बाजारपेठांमध्ये वितरीत करून
आर्थिक व्यवस्था खिळखिळी
करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी
दुर्लक्षित
================================================================================
संजय जाधव  on 27 March, 2012 01:15:00 AM
 
महाराष्ट्र राज्याच्या
स्थापनेनंतर विविध कार्यकारी
सोसायट्यांचे जाळे उभे राहिले.
ग्रामीण भागातील सामान्य
माणसाला परस्परपूरक शेती
उत्पादनांसाठी व आर्थिक
पतपुरवण्यासाठी सहकारी
संस्थांची स्थापना करून
सावकाराच्या जाळ्यातून
त्यांना मुक्त करण्यात आले.

नवे वर्ष, नवा विचार,  नवा
विस्तार..
================================================================================
वसुंधरा देवधर on 26 March, 2012 12:09:00 PM
 
परवाच्या गुढीपाडव्याला
संस्थेने 37  वर्षे पूर्ण करून
अडतिसाव्या वर्षात पदार्पण
केले. म्हणजे चाळीशी जवळ आली
म्हणायची. खळखळणारे विचार अधिक
सखोल, समग्र होत जाण्याचा हा
काळ. आपल्या विस्तारलेल्या
क्षितिजांमध्ये नव्या पिढीचे
नवे विचार सामावून स्वत:ला
नव्याने घडवण्याचा हा काळ. जसा
वैयक्तिक आयुष्यातला, तसाच
संस्थेच्यासुद्धा. मुंबई
ग्राहक पंचायतीच्या कार्याचा
घेतलेला आढावा.

मंत्रालयात दिवाळी.. राज्यात
शिमगा
================================================================================
रामराजे शिंदे on 21 March, 2012 05:30:00 AM
 
चेतन कोठारी यांच्या
पाठपुराव्यामुळे मंत्रालय
तसेच महापालिकेच्या
कार्यालयात किती वापर होतो, हे
तरी उघडकीस आले. राज्याला वीज
बचतीचा संदेश देणा-या
मंत्र्यांच्याच दालनात
विजेचा अपव्यय होत असल्यामुळे
सरकारच्याच दिव्याखाली अंधार
असल्याचे दिसते.

आता लढा स्वच्छतागृहांसाठी
================================================================================
अमिता बडे on 20 March, 2012 05:50:00 AM
 
महिलांसाठी पुरेशी
स्वच्छतागृहे नसल्याचा निषेध
म्हणून चीनमधील महिलांनी काही
दिवसांपूर्वी पुरुषांच्या
स्वच्छतागृहांचा ताबा
घेण्याचे ‘ऑक्युपाय मेन्स
टॉयलेट’ आंदोलन केले.

प्रक्रियाकृत अन्न खरेदी
डोळसपणे करा
================================================================================
वसुंधरा देवधर on 19 March, 2012 08:30:00 AM
 
शहरांमध्ये नोकरीमुळे किंवा
एकंदरच धावपळीच्या
जीवनशैलीमुळे तयार केलेले
अन्नपदार्थ किंवा प्रक्रिया
केलेले पदार्थ सर्रास खरेदी
केले जातात. मात्र, हे करताना
त्यावरील ‘बेस्ट युज बिफोर’ची
तारीख पाहणे आवश्यक आहे.
तारखांकडे पाहण्याइतका वेळ
ग्राहकांकडे नसतो, हे गृहित
धरून आधीच्या तारखांचे पॅकबंद
खाद्यपदार्थ पुढे मांडण्याचा
चलाखपणा अनेक मॉल्स, दुकाने
करतात. खाद्यान्नांची खरेदी
डोळसपणे केली नाही तर
आरोग्याला हानी पोहोचू शकते,
हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

नदीजोड प्रकल्पाचा
सर्वसमावेशक विचार व्हावा
================================================================================
अर्चना राणे on 19 March, 2012 06:00:00 AM
 
फेब्रुवारीच्या अखेरीस
सर्वोच्च न्यायालयाने नदीजोड
प्रकल्पाला परवानगी दिली.
वर्तमानपत्रात आलेल्या
बातम्यांमुळे ही गोष्ट
सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली
होती. जवळपास सात-आठ वर्षापासून
हा प्रकल्प, त्याचे महत्त्व, यश,
अपयश व त्यातून होणारा फायदा
याबाबत मंथन केले जात आहे. आता
सर्वोच्च न्यायालयाने
दिलेल्या निकालानंतर पुन्हा
एकदा या प्रकल्पाच्या
यशापयशाबाबत व्यापक स्तरावर
चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र हा
प्रकल्प ज्यांच्यासाठी आहे,
त्यांनाच या प्रकल्पाबाबत
पुरेपूर व योग्य प्रमाणात
माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे
या प्रकल्पाच्या मूळ
उद्देशाकडेच दुर्लक्ष
केल्यासारखे आहे.