PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: मराठी मराठी

मराठी मराठी
================================================================================
चिंतामणी भिडे/राजेश शिरभाते on 21 August, 2010 05:30:00 AM
 
मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी
चित्रपटांवर होत असलेल्या
अन्यायाचा मुद्दा पुन्हा
ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक काही
वर्षापूर्वी मल्टिप्लेक्स
संस्कृती फोफावल्यापासून
मुंबईत मराठी चित्रपटांचे
प्रदर्शन काहीसे सुकर झाले
होते. मराठी चित्रपटांची
जाहिरात पाहिली तर सिंगल
स्क्रीनपेक्षाही
मल्टिप्लेक्सचीच नावे अधिक
दिसतात. पण वरवर छान दिसणाऱ्या
या चित्राच्या खाली अनेक
गोष्टी धुमसत होत्या. मराठी
चित्रपटांना हवे ते खेळ न देणे,
सकाळच्या वेळी, ज्यावेळी मराठी
चित्रपटांचा कौटुंबिक
प्रेक्षक चित्रपट पाहायला
फिरकणार नाही, अशा वेळचे खेळ
देणे, चित्रपट प्रदर्शनाच्या
तोंडावर खेळ रद्द करणे,
प्रदर्शित झाल्यानंतर
प्रेक्षकसंख्या कमी असल्याचे
दाखवून अचानक खेळ रद्द करणे,
चित्रपटाची होर्डिग्ज लावू न
देणे, यूएफओसारख्या अद्ययावत
तंत्रज्ञानाने अवघ्या काही
रुपयांमध्ये चित्रपट
प्रदर्शनाची सोय असताना
मुद्दाम प्रिंट्सची (ज्यासाठी
लाखो रुपये लागतात) मागणी करणे,
असे अनेक मुद्दे होते. ‘ती
रात्र’च्या निमित्ताने ही
धूसफूस चव्हाटय़ावर आली आणि
असंतोषाला तोंड फुटले.
सरकारने आजवर याबाबत कोणतीही
ठाम भूमिका न घेतल्यामुळे इतकी
र्वष या प्रश्नाचं भिजत घोंगडं
पडलं आहे.
शांतारामबापूंसारख्या
चित्रपतीने 1967 सालीच सरकारचे
या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते
(पाहा : चौकट - लढा जुनाच). तरीही
केवळ कागदी घोडे
नाचवण्यापलिकडे सरकारने
काहीही केले नाही. वास्तविक
करांमध्ये घसघशीत सवलत घेऊन ही
मल्टिप्लेक्स राज्यात उभी
राहिली आहेत. त्यामुळे सरकारने
ही सवलत थांबवण्याचा बडगा
उभारण्याची गरज होती. पण तसे
काहीही न करता सरकार केवळ
अध्यादेश काढून थंड राहिले.
सरकारने थिएटर मालकांवर चार
आठवडे मराठी चित्रपट
दाखवण्याची सक्ती केली.
त्यानंतर थिएटर मालकांनी
मराठी निर्मात्यांकडे
चित्रपटांची मागणी केली; मात्र
त्यांची भाडी निर्मात्यांना
परवडणारी नव्हती. मग सरकारला
दाखवण्यासाठी काही चित्रपट
केवळ मॅटिनीला लावण्यात आले.
मात्र, या नियमाला कायद्याचे
स्वरूप आले नाही. त्याचप्रमाणे
आजपर्यंत कोणत्या सिनेमागृहात
किती चित्रपट लावले गेले, यांची
कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. 1967
सालापासून सुरू झालेला हा लढा
आज 2010 सालीही तसाच आहे. ही मराठी
चित्रपटांची शोकांतिकाच
म्हणावी लागेल.
आता 112 आठवडे की, 44 आठवडे असा वाद
सुरू आहे. मराठी चित्रपटांना
सुरुवातीपासूनच मुंबईत थिएटर
मिळण्यासाठी मारामारी करावी
लागत असे. मध्यंतरीच्या काळात
जेव्हा एकापाठोपाठ एक साधारण
वकुबाचे सिनेमे आले, त्या
काळात तर मराठी चित्रपटांना
कुणी विचारतही नसे. वितरण
व्यवस्था नसल्याचा फटकाही
मराठी चित्रपटांना बसत असतो.
सहसा थिएटरची उपलब्धता
डिस्ट्रिब्युटर व थिएटर मालक
यांच्या परस्पर संबंधांवर ठरत
असते. अनेक हिंदी चित्रपटांना
चालत नसतानाही बाजारात
‘खेचण्याच्या’ वेळी हे संबंधच
कारणीभूत ठरत असतात. मराठी
वितरकांचे या थिएटर
मालकांबरोबर इतके
जिव्हाळ्याचे संबंध नसल्याने
मराठी चित्रपटांना योग्य वेळी
थिएटर मिळत नाहीत.
मराठी चित्रपटांचे सध्या
मुंबईतले एकमेव आधारस्थान
म्हणजे भारत माता हे सिनेमागृह
होय. केवळ याच ठिकाणी सध्या
केवळ मराठी चित्रपटच लावले
जातात. अर्थात वेगवेगळ्या
शोंना वेगवेगळे चित्रपट
दाखवण्यात आल्यामुळे अनेक
चित्रपट या निमित्ताने मुंबईत
येऊ शकतात, ही त्यातल्या त्यात
जमेची बाजू. महाराष्ट्रात
मराठी माणसांच्या मालकीची
थिएटर नसणे हाही एक महत्त्वाचा
भाग आहे. सध्या महाराष्ट्रात
असलेल्या थिएटरांपैकी केवळ
दोनचार टक्के थिएटरची मालकीच
मराठी माणसांकडे असावी.
त्याचप्रमाणे चित्रपट
व्यवसायाची सूत्रे जिथून
हालतात, त्या ‘नाझ
बिल्डिंग’मध्ये काम
करणा-यांमध्येही मराठी
माणसांचं प्रमाण कमी आहे.
सरकारकडे किंवा मनसेसारख्या
राजकीय पक्षाकडे धाव घेऊन
आधाराची मागणी करताना मराठी
निर्मात्यांनी आपल्या
चित्रपटांचा दर्जाही तपासून
पाहिला पाहिजे. बाहेरच्या
आधारावर फार काळ तग धरता येणार
नाही. तुमची निर्मिती खणखणीत
असेल आणि व्यवसायाच्या
दृष्टीने टिकणारी असेल तर
मल्टिप्लेक्स काय किंवा सिंगल
स्क्रीनवाले काय, आपणहून थिएटर
उपलब्ध करून देतील. हिंदी
चित्रपटांबद्दल त्यांना
प्रेम आहे, म्हणून नव्हे तर
हिंदी चित्रपट गल्ला गोळा करतो
(हल्ली पडेल सिनेमाही किमान
पाच-दहा कोटीचा गल्ला जमवतो)
म्हणून त्यांना थिएटर मिळतं.
उद्या हीच किमया मराठी चित्रपट
करू लागला की, त्याला सरकारी
आधाराची गरज उरणार नाही. पण
मराठी निर्माते-दिग्दर्शक
सध्या केवळ कागदावर आकडेमोड
करून त्यानुसार निर्मिती
करण्यात गर्क आहेत. सरकारकडून
मिळणारं अनुदान, व्हिडिओ
राइट्स, सॅटेलाइट राइट्स, ऑडिओ
राइट्स यांचा हिशोब मांडून
झाला की, तेवढय़ा किंवा
त्यापेक्षा कमी रकमेत
निर्मिती करायची, असा
बऱ्याचजणांचा खाक्या आहे.
किंवा अनेक दिग्दर्शक नवा
निर्माता गाठून त्याच्यासमोर
छान छान चित्र उभं करतात आणि
त्याला खड्डय़ात लोटून स्वत:चे
खिसे भरतात. अशीच प्रवृत्ती
कायम राहिली तर कायम
सरकारदरबारी गळे काढत उभे
राहण्यावाचून दुसरं काहीही
हाती उरणार नाही.
माणसं बदलली, परिस्थिती तीच
महाराष्ट्रात मराठी
चित्रपटांसाठी थिएटर उपलब्ध न
होण्याच्या संदर्भातला लढा
फार जुना आहे. सूर्यकांत
मांढरे यांनी लिहिलेल्या
‘गाथा मराठी
चित्रपटसृष्टीची’ या
पुस्तकातही या लढय़ाविषयीच्या
नोंदी आहेत. 20 जुलै 1967 साली
चित्रपती व्ही. शांताराम काही
सदस्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन
त्यावेळचे मुख्यमंत्री
वसंतराव नाईक यांना भेटले
होते. अनेक हिंदी निर्माते
चित्रपटगृहांच्या मालकांना
चांगले भाडे देत असल्याने
मराठी चित्रपटांसाठी थिएटर
उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे
सरकारने त्या संदर्भात काही
उपाययोजना करावी, अशी मागणी
मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात
आली होती. (आज
शांतारामबापूंच्याच
‘प्लाझा’मध्ये मराठी
चित्रपटांना एका शोच्या वर
जागा मिळत नाही. तेही
आठवडय़ासाठी, म्हणजेच सात
शोसाठी अव्वाच्या सव्वा भाडे
भरल्यानंतर!) अर्थात
त्यानंतरही काहीच घडले नाही.
सूर्यकांत यांनी या संदर्भात
पुस्तकात म्हटले आहे की,
‘सरकारने मराठी
निर्मात्यांनी केलेल्या
चित्रपटगृहांच्या मागणीकडे
अधिक गंभीरपणे पाहिले असते तर
मराठी चित्रपटांच्या
दृष्टीने ती एक चांगली गोष्ट
झाली असती.’ (पृष्ठ 137).
शांतारामबापूंनाजी अडचण
जाणवली ती सोडवण्यासाठी दादा
कोंडके शिवसेनाप्रमुख
बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे
गेले आणि ‘कोहीनूर’मध्ये
‘सोंगाडय़ा’ झळकला. आज 2010 मध्ये
विजू माने राज ठाकरे
यांच्याकडे गेले आणि
मल्टिप्लेक्सच्या काचा
फुटताच मानेंना धडाधड शो मिळू
लागले. म्हणजे 40 वर्षात माणसं
बदलली तरी परिस्थिती तीच आहे.
मल्टिप्लेक्सवाल्यांचे ‘नो
कॉमेंट्स’ या प्रकरणात
मल्टिप्लेक्सवाल्यांची बाजू
जाणून घेण्यासाठी
‘सिनेमॅक्स’चे सीईओ देवांग
संपत आणि ‘बिग सिनेमा’चे सीईओ
आशिष सक्सेना यांच्याशी
संपर्क साधण्याचा प्रयत्न
केला असता, ‘या विषयावर काहीही
बोलायचे नाही, असे आमचे धोरण
असल्याचे’ त्यांच्या
जनसंपर्क अधिका-यांकडून
सांगण्यात आले.
‘थिएटर भरो’ आंदोलन करणार-
समीर दीक्षित, वितरक आणि
महाराष्ट्र सिने व टेलिव्हिजन
सेनेचे सरचिटणीस
थिएटरमालक ज्या कायद्याच्या
शस्त्राने मराठी चित्रपटांवर
अन्याय करत आहेत, त्याच
शस्त्राने त्यांच्याशी
लढण्याचा आम्ही निर्णय घेतला
आहे. कोर्टात खोटी आकडेवारी
देऊन, मराठी चित्रपट पाहायला
प्रेक्षक येत नाहीत, असे
सांगून थिएटर मालकांनी मराठी
शोंची संख्या कमी करून घेतली
आहे. आम्ही त्या विरोधात
कोर्टात दाद मागत आहोत. या
संदर्भात न्यायालयाने 24 ऑगस्ट
ही तारीख दिली आहे. त्यावेळी
आम्ही आमची बाजू हिरीरीने
मांडणार आहोत.
त्याचप्रमाणे दिवाळीच्या
सुटीत महाराष्ट्रातल्या
जवळजवळ सर्वच शहरांमध्ये
‘थिएटर भरो’ आंदोलन सुरू करणार
आहोत. यासाठी आम्ही लोकांना
आवाहन करून, त्यांना
थिएटरमध्ये येऊन मराठी
चित्रपट पाहण्यास भाग पाडणाार
आहोत. कारण मराठी प्रेक्षक
मराठी चित्रपट पाहायला येतच
नाहीत,अशी ओरड कायम या थिएटर
मालकांकडून होत असते. या
आंदोलनाने त्यांना तर चोख
उत्तर मिळेलच, त्याच बरोबर
मराठी प्रेक्षकांनाही मराठी
चित्रपटांविषयी आवड निर्माण
होऊ शकेल. महाराष्ट्रातल्या
काही पट्टय़ांमध्ये कायम मराठी
चित्रपट प्रदर्शित होत असतात.
मात्र, हे सर्वच चित्रपट
मुंबईत येत नाहीत.
त्याचप्रमाणे अजिबात
प्रदर्शित न झालेल्या
चित्रपटांचे प्रमाणही फार आहे.
अशा चित्रपटांचा महोत्सव
विविध ठिकाणी आम्ही आयोजित
करणार आहोत. त्यामुळे हे
चांगले पण काही कारणांनी
प्रेक्षकांसमोर न येऊ शकणारे
चित्रपट प्रेक्षकांना
पाहायला मिळतील. आमच्या बाजूने
विविध मार्गानी मराठी चित्रपट
थिएटरमध्ये अधिकाधिक संख्येन
कसे लागतील, यासाठी प्रयत्न
करण्यात येणार आहे.
चित्रपटही बदलायला हवा- विजू
माने
मराठी चित्रपटांना थिएटर न
मिळण्याला
मल्टिप्लेक्सवाल्यांची
अरेरावी आणि पूर्वग्रहदूषित
भूमिका जशी कारणीभूत आहे, तसाच
मराठी चित्रपटसृष्टीत असलेला
व्यावसायिकतेचा अभावही
कारणीभूत आहे. थिएटर्स उपलब्ध
करून देण्यासाठी सरकारने मदत
केलीच पाहिजे, पण आपण आपला
चित्रपट सुधारण्यासाठी काय
करत आहोत, याचाही विचार झाला
पाहिजे. मल्टिप्लेक्सवाले
म्हणतात, तुमच्या सिनेमांना
प्रेक्षक येत नाहीत. ते तर 95
टक्के हिंदी चित्रपटांनाही
येत नाहीत. पण मग आपण आपल्या
सिनेमाला प्रेक्षक यावेत,
यासाठी काही प्रयत्न करतो का?
मार्केटिंगसाठी, प्रमोशनसाठी
मेहनत घेतो का? आजही
चित्रपटाच्या बजेटमध्ये
प्रमोशनसाठी वेगळा विचारच होत
नाही. केवळ वर्तमानपत्रांतून
जाहिरात दिली आणि काही ठिकाणी
पोस्टर्स लावली की, आपलं काम
झालं, असं निर्मात्यांना
वाटतं. चित्रपटाचा अगदी
शेवटापर्यंत विचार करणारे
निर्माते हवेत. त्यासाठी
दिग्दर्शकांनीही स्वत:वर काही
बंधनं घालून घ्यायला हवीत.
केवळ पैसे आहेत, अशा लोकांना
निर्माता म्हणून उभं करणं बंद
केलं पाहिजे. बिल्डर,
हॉटेलवाले, राजकारणी, इतर
उद्योजक यांच्यासाठी चित्रपट
ही कलाकृती म्हणून महत्त्वाची
नसते. असेच लोक निर्मितीत येत
राहिले तर चित्रपटाचा दर्जा
सुधारणार नाही. गेल्या काही
काळातले चाललेले मराठी
चित्रपट पाहिले तर जे खरोखरच
वेगळे आहेत, चाकोरीच्या
पलिकडले आहेत किंवा
व्यावसायिक चौकटीत राहूनही
ज्यांनी वेगळं काहीतरी
द्यायचा प्रयत्न केलाय, ते
चित्रपट लोकांनी उचलून
धरल्याचं दिसून येईल. त्यामुळे
निर्मात्यांनी, दिग्दर्शकांनी
या चौकटीपलिकडचा सिनेमा
बनवण्यासाठीच सातत्याने
प्रयत्नशील असायला हवं.
मल्टिप्लेक्सवाले मराठी आणि
हिंदी सिनेमांना धंद्याच्या
दृष्टीने एकाच पारडीत तोलतात.
दोन्ही भाषांतल्या
चित्रपटांची धंद्याची गणितं
वेगळी आहेत. हिंदीत आज पहिल्या
तीन दिवसांत अधिकाधिक गल्ला
(इनिशियल ड्रॉ) गोळा करण्यावर
भर असतो. लोकांना आवडलेला
चित्रपट पहिल्या आठवडय़ातच
घसघशीत नफ्यात असतो. मराठीत ही
इनिशियल ड्रॉची संकल्पनाच
नाही. त्यांना लोकप्रिय
होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो.
समीक्षण प्रसिद्ध झालं, माउथ
पब्लिसिटी झाली की, दुस-या
आठवडय़ापासून लोक येऊ लागतात.
पण थिएटरवाले चित्रपटांना
एवढा वेळच देत नाहीत.
सिंगल स्क्रीन थिएटर्समध्ये
हिंदी चित्रपटांकडून भाडं
आकारलं जात नाही; मग मराठी
चित्रपटांना भाडय़ाची सक्ती का?
शिवाय, यूएफओची सोय असताना
प्रिंट्सचा आग्रह, होर्डिग्ज
लावू न देणे, सोयीचे शो न देणे
वगैरे अडचणी आहेतच. असे अनेक
प्रश्न आहेत. ते सोडवण्यासाठी
सरकारवर सातत्याने दबाव आणलाच
पाहिजे. पण चित्रपटांची
गुणवत्ता सुधारण्यासाठी
कलावंतांनीही वेगळे प्रयत्न
करण्याची गरज आहे.ं