जनलोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारे यांनी मुंबईत कालपासून उपोषण सुरू केले आहे, त्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश सावंत यांच्याशी केलेली बातचीत.

अण्णांच्या मागण्या योग्य वाटतात?

भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी  कठोर कायदेशीर उपाययोजनेच्या मागणीला तसेच त्यासाठीच्या संविधानिक चौकटीतील आंदोलनाला पाठिंबा देणे गैर नाही. मात्र अण्णांचे आंदोलन भ्रष्टाचारविषयीच्या तीव्र लोकभावनांचा वापर करून भारतीय घटनेचा पायाच उद्ध्वस्त करू पाहात आहे. तसेच संसदेच्या सार्वभौमत्वालाच धुडकावून लावत आहे. म्हणूनच या आंदोलनाला आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे.

तुमचे नेमके काय आक्षेप आहेत?

 भारतीय घटनेव्दारे जनहिताचे कायदे करण्याचा अधिकार जनतेने निवडून दिलेल्या संसद सदस्यांना दिलेला आहे. भारतातील कोणीही नागरिक अथवा संघटना त्यांना अपेक्षित असलेल्या कायद्याचा मसुदा सरकारला देऊ शकते. जनतेची व्यापक चळवळ उभारून त्यासाठी दबावही तयार करू शकते. मात्र, आम्ही म्हणू तसाच कायदा झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेऊ शकत नाही. भारतीय जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संसदेत विवेकशील व सर्वागीण चर्चेनंतर कायदा संमत होण्याची प्रथा पाळली गेली नाही, तर असा संसदबाह्य दबाव अराजकाला जन्म देऊ शकतो.

टीम अण्णाच्या ‘जनलोकपाल’बाबत काय सांगाल?

अण्णाच या देशाला खरा मार्ग दाखवू शकतात आणि म्हणून त्यांनी सुचवलेला जनलोकपाल हा आपल्या जीवनातील सर्व समस्यांवरचा तोडगा ठरू शकतो, अशा विवेकहीन मनस्थितीचे बळी ठरलेले लोक अण्णांना पाठिंबा देत आहेत. देशात भ्रष्टाचाराबरोबरच इतर अनेक महत्वाचे प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांसंबंधी राजकारणी मंडळीना भूमिका घ्यावी लागते. निवडणुका या भूमिकेवरच लढवाव्या लागतात. असे कोणतेही धोरण न मांडता केवळ  जनलोकपालाच्या मुद्दय़ावर निवडणुकांत विरोधी प्रचार करण्याचे अण्णांचे आवाहन लोकांची फसगत व संसदीय प्रणालीचा विश्वासघात करते. राजकारणी लायक नसतील, तर त्यांना बाजूला सारण्यासाठी   स्वत:चा राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणुकांच्या राजकारणात सिव्हील सोसायटीने उतरायला हवे. काठावर बसून  दहशत निर्माण करणे गैर आहे.

अण्णांची भूमिका धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मोडीत काढणारी आहे का?

Marathi Online News