भारतीय हवाई दलासाठी आवश्यक मध्यम आकाराच्या बहुद्देशीय लढाऊ विमानांसाठी (मिडियम मल्टिरोल काँबॅट एअरक्राफ्ट) फ्रान्सची दासॉ कंपनी बनवत असलेल्या राफाल विमानांची निवड निश्चित मानली जात आहे. कारण राफालचा प्रमुख स्पर्धक असलेल्या टायफूनपेक्षा दासॉ कंपनीने राफालची किंमत खाली आणली आहे. त्यामुळे या कंपनीशी चर्चा करण्याची तयारी भारत सरकारने सुरू केली आहे. तूर्तास 126 विमानांची खरेदी होत असून, हा व्यवहार 11 अब्ज डॉलरच्या घरात जाईल.

मध्यम लढाऊ विमाने कशासाठी?

या प्रस्तावित खरेदीमागील प्रमुख कारण सध्या भारतीय हवाई दलात असलेल्या विविध मिग-21 विमानांची कार्यक्षमता अस्ताला जाणे हे आहे. ही मिग-21 विमाने त्यांचे ‘आयुष्य’ संपल्यामुळे क्रमाक्रमाने ‘रिटायर’ करावी लागतील. त्यामुळे सुखोई - 30 एमकेआय ही अत्याधुनिक, महागडी लढाऊ विमाने आणि देशी बनावटीची छोटी तेजस ही लढाऊ विमाने यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या पोकळीत बसू शकतील, अशा विमानांची हवाई दलाला नितांत गरज होती. ती उणीव राफाल भरून काढतील, अशी अपेक्षा आहे. रशियाबरोबर संयुक्तपणे विकसित    केल्या जात असलेल्या लढाऊ विमानांवर विसंबून राहावे अशी स्थिती नाही. कारण ही विमाने हवाई दलात दाखल होण्यास अजून किमान 8-10 वर्षे लागतील.

2001 मध्ये अशा विमानांसंबंधी चर्चा हवाई दलामार्फत सुरू झाली होती. पण संरक्षण मंत्रालयाकडून परदेशी कंपन्यांना सादरीकरणासाठी कळवले गेले, एकदम 2007 मध्येच! 42 हजार कोटी किंवा सव्वादहा अब्ज डॉलरच्या या प्रस्तावाने जगभरच्या संरक्षण साहित्य बनवणा-या कंपन्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले. अनेक सरकारांनीही विशेष लक्ष घातले, कारण या व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न नि रोजगार त्यांच्या दृष्टीने राजकीय महत्त्वाचा मुद्दा होता. या प्रस्तावानुसार पहिली 18 विमाने पूर्ण सुसज्ज स्थितीत भारताला मिळतील. उर्वरित 108 विमानांचे उत्पादन देशातच ‘तंत्रज्ञान हस्तांतर’ प्रकाराने होईल. दासॉ कंपनीचे राफाल; इंग्लंड, स्पेन, जर्मनी आणि इटली यांच्या संयुक्त मालकीच्या युरोफायटर प्रोजेक्टअंतर्गत विकसित झालेले टायफून, अमेरिकन बोइंग कंपनीचे एफ ए 18 सुपर हॉर्नेट, अमेरिकेच्याच लॉकहीड मार्टिन कंपनीचे एफ-16 फाल्कन; रशियाचे मिग-35 आणि स्वीडनचे ग्रिपेन ही विमाने सुरुवातीला स्पर्धेत होती. रशियाला भारताशी असलेल्या जुन्या दोस्तीची खात्री होती. अमेरिकेला नव्याने बनलेल्या मैत्रीची खात्री होती. स्वीडनच्या विमानाची किंमत ब-यापैकी कमी होती. पण या तिन्ही देशांचा पत्ता तांत्रिक कारणांस्तव काटत गेल्या वर्षी भारताने टायफून आणि राफाल यांची अंतिम पडताळणीसाठी निवड केली. अमेरिकेला विशेषत: ओबामा सरकारला या खरेदी प्रस्तावाविषयी भरपूर आशा वाटत होती. दोन वर्षापूर्वी भारत-अमेरिका दोस्तीचे नवे पर्व सुरू झाले. त्यामुळे त्यांचे कोणते तरी एक लढाऊ विमान भारताच्या पसंतीस पडेल, अशी चर्चा होती. पण एफ-18 तांत्रिक दृष्टय़ा फार योग्यतेचे नाही म्हणून आणि एफ-16 चे काही प्रकार पाकिस्तानी हवाई दलात असल्याचे सांगून भारतीय अधिका-यांनी दोन्हींवर काट मारला. हा अमेरिकेसाठी मोठा धक्का होता. या धक्क्यामुळे अमेरिकेचे भारतातील राजदूत टिमोथी रोमर यांनाही मुक्काम गुंडाळावा लागला हे विशेष. रशियन विमानांच्या बाबतीत सुटे भाग, तंत्रज्ञान हस्तांतर, उत्पादन परवाना या सर्वच बाबी कटकटीच्या होतात, याचा अनुभव हवाई दलाला होता. तो पुन्हा घेण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नव्हती. स्वीडनच्या साब कंपनीचे ग्रिपेन हे विमान तुलनेने स्वस्त असले, तरी ते हलके आणि छोटे असल्यामुळे ‘तेजस’च्या अधिक जवळ जाणारे होते. ग्रिपेनमुळे भारताची मध्यम स्तरातील लढाऊ विमानाची गरज भागणार नव्हती. त्यामुळेच अंतिम सामना राफाल आणि टायफून यांच्यात होता.

प्रतिक्रिया आणि परिणाम

Marathi Online News