महिलांच्या सबलीकरणाचं मोजमाप ज्या अनेक कसोटय़ांवर करता येईल, त्यातील केवळ ही एक कसोटी. प्रत्येक देशाच्या कमाईत, त्या पथकातील महिलांचा हिस्सा किती? आणि या कसोटीवर, आशियाई पातळीवर भारताचा क्रमांक कितवा लागतो?

हा जमाना आहे स्त्री-पुरुष समानतेचा. शतकानुशतके महिलांना मागे ठेवलं गेलं, दासी म्हणून लेखलं गेलं, अस्पृश्यांप्रमाणे पायातली वहाण पायातच ठेवायची असते, अशा जुलूमशाहीत खितपत ठेवलं गेलं. त्या महिला आता मिळवत आहेत समान हक्क अन् समान अधिकार. आणि शतकानुशतके मागासलेलं ठेवलं गेल्यामुळे समान संधी नव्हे तर विशेष संधी. आणि त्यासाठी कायद्याची सक्ती व कायद्यानुसार आरक्षण. या परिवर्तनाचे प्रतिबिंब, ग्वांगजोतील सोळाव्या एशियाडमध्ये कितपत पडलं?

स्पर्धक संघांनी कमावलेल्या एकूण पदकात, त्या-त्या देशातील पुरुषांच्या कमाईचा टक्का किती, अन् महिला खेळाडू व संघ यांच्या कमाईचा वाटा किती?

महिलांच्या सबलीकरणाचं मोजमाप ज्या अनेक कसोटय़ांवर करता येईल, त्यातील केवळ ही एक कसोटी. प्रत्येक देशाच्या कमाईत, त्या पथकातील महिलांचा हिस्सा किती? आणि या कसोटीवर, आशियाई पातळीवर भारताचा क्रमांक कितवा लागतो?

ओळीने आठव्यांदा चीनने एशियाडमध्ये अव्वल क्रमांक पटकवलाय. एवढेच नव्हे तर 1982 ते 2010 या अठ्ठावीस वर्षात, चिनी वर्चस्व वाढतच गेले आहे. चीनच्या या कामगिरीत सिंहाचा वाटा उचललाय महिला खेळाडूंनी. 113 सोनेरी पदकं त्यांनी लुटली आहेत. आणि ही कमाई आहे, चिनी पुरुषांच्या (74) दीडपटीची! मिश्र स्पर्धातील पुरुष व महिला या यशाच्या समसमान भागीदार असतात. म्हणून मिश्र स्पर्धा वगळून, निव्वळ पुरुषांच्या व निव्वळ महिलांच्या स्पर्धाचा एकत्रित विचार केल्यास, चिनी कमाईत महिलांचा हिस्सा 55 टक्क्यांचा, तर पुरुषांची जोड 45 टक्क्यांपुरती! (गंमतीनं म्हणता येईल की लवकरच, चीनमध्ये पुरुषांसाठी आरक्षणाची गरज भासू लागेल!)

चीनचा अंमल तिथे चालतो अशा हाँगकाँगमध्येही, महिलांनी 55 टक्के पदके मिळवण्याचा हातभार लावलेला आहे. तर चिनी मकावमध्ये ते प्रमाण पुरुषांच्या बरोबरीचे 50:50 ?असे समसमान आहे.

कम्युनिझमच्या विचारसरणीने माओ झेडाँग, चाऊ एन लाय, चू तेह यांचं नेतृत्व प्रभावित झालेले होते. गेल्या सुमारे दोन दशकांपासून चीनने कम्युनिझमची पोथी गुंडाळून ठेवली असली, तरी एव्हाना स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य रूढ झालेलं दिसतं. तीच गोष्ट हो ची मिन्ह यांच्या लढवय्या व्हिएतनामविषयी. त्यांच्या तेहतीस पदकातील सोळा (त्यातच एकमेव सुवर्ण पदक) महिलांनी जिंकलेली.

लोकशाही पद्धती स्वीकारणाऱ्या जपान, दक्षिण कोरिया यांनीही, लोकशाहीकरणाच्या ओघात, महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचे हक्क, अधिकार, संधी दिलेली. या दोन्हीही देशांनी मिळून चारशेपेक्षा जास्त पदकं जिंकली. त्यात महिलांचे योगदान 45-45 टक्क्यांचे. चिनी तैपेई उर्फ तैवान उर्फ फोर्मोसा या बेटात, महिलांचा वाटा 53 टक्क्यांचा.

मिश्र स्पर्धातील तीन पदके वगळता, भारतीय पथकानं 61 पदकांसह सहावा क्रमांक मिळवला. ही कामगिरी चीन, दक्षिण कोरिया, जपान यांच्या तुलनेत खूपच हलकी. तशीच खटकणारी बाब म्हणजे या कमाईत पुरुषांचा वाटा दोन-तृतियांश अन् महिलांचा मात्र उरलेला एक-तृतियांश. आघाडीवरच्या दहा देशांत महिलांच्या यशाची ही टक्केवारी (इस्लामिक इराणचा पदवाद सोडल्यास) सर्वात तळाची. आठव्या-नवव्या पायरीवरची म्हणजेच उझबेकिस्तानबरोबरीची.

भारतीय महिलांनी इतपत वाटा उचलला, तो मुख्यत धाव-शर्यतींमुळे. प्रीजा श्रीधरन, सुधा सिंग, अश्विनी चिदनंदा आणि चार बाय 400 मीटर रिले शर्यतीतील चौघींच्या चमूमुळे. तसेच प्रीजा श्रीधरन व कविता राऊत यांच्या रौप्यपदकांमुळे. आणि कविता राऊत (व अन् ट्रॅकवर नव्हे तरी मैदानी थाळी फेकीतील कृष्णा पुनिया) यांच्या ब्राँझमुळे.

अ‍ॅथलेटिक्सपुरतं बोलायचं तर गेली चोवीस वर्षे बदलाचे, परिवर्तनाचे, महिला-पुरुष समानतेचे, स्त्री शक्तीच्या उदयाचे वारे वाहू लागले आहेत. एशियाडमधील अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धा-शर्यतीत, 1986 आधीच्या चार एशियाडमध्ये पुरुषांची कमाई होती 56 पदकांची, तर महिलांची केवळ डझनभर पदकांची. पण 1986 मध्ये पी. टी. उषाने रिलेसह चार शर्यती जिंकल्या. आणि 1986 ते 2006 दरम्यान, हेच प्रमाण उलटं-पालटं झालं : पुरुष 16, तर महिला 24!

खेदाची व चिंतेची बाब म्हणजे इस्लामिक देशात हा बदल फारच आस्ते-आस्ते होत आहे. कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिरात, बहारिन, ओमान व इराक या आठ अरब देशांच्या खात्यात 54 पदके जमा केली, ती सारी पुरुषांनीच.

पाकिस्तानच्या आठ पदकात, महिलांचा हातभार एकमेव पदकाचा, क्रिकेटमधील महिलांच्या सुवर्णाचा. त्या मानाने मुसलमान बहुसंख्येने असलेल्या इंडोनेशिया व मलेशिया यात मात्र महिलांचा हिस्सा चाळीस टक्क्यांच्या आसपासचा. म्हणजे भारतापेक्षा थोडा जास्तच.

स्त्री शक्ती उदयास येत आहे. तिला गरज आहे लोकशाहीच्या आधाराची. ही गोष्ट स्पष्ट केली ग्वांगजो-एशियाडने.

Marathi Online News