एका बाजूला आपण झोपडय़ांना संरक्षण देत आहोत आणि दुस-या बाजूला मुंबईचे शांघाय करण्याच्या घोषणा करत आहोत. त्याच वेळी तिस-या बाजूला मुंबईमध्ये रोज नव्या झोपडय़ा उभारण्याचे कामही सुरू आहे. या सर्व प्रकारामध्ये मुंबईचे नक्की काय होणार आहे, असा प्रश्न माझ्यासारख्या मुंबईवर प्रेम करणा-या नागरिकाला आणि लोकप्रतिनिधीला पडतो.

एक जानेवारी २००० या तारखेपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण व नागरी सुविधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला, तिला मी स्वत: उपस्थित होतो. निर्णय एकमताने घेण्यात आला. ही बैठक संपवून बाहेर पडत असताना काही पत्रकारांनी मला विचारणा केली की, २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यास तुमचा विरोध आहे काय? त्या वेळी मी पत्रकारांसमोर जो खुलासा केला, तो ‘प्रहार’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत सविस्तरपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे.

२०००पर्यंतच्या झोपडय़ा कायम करण्याला माझा अजिबात विरोध नाही. त्या कायम करीत असताना २०००नंतरच्या झोपडय़ांबाबत शासनाचे काय धोरण राहील? मुंबईत यापुढे झोपडय़ा उभ्या राहणार नाहीत, याची शाश्वती सरकार कशी देणार? मुंबईतील फूटपाथ तसेच सार्वजनिक कामासाठी राखून ठेवलेल्या जागांवर उभ्या राहिलेल्या व होत असलेल्या झोपडय़ांसंबंधी कोणतेही धोरण किंवा निर्णय या प्रस्तावामध्ये नाही, असे माझे मत होते. एका बाजूला आपण झोपडय़ांना संरक्षण देत आहोत आणि दुस-या बाजूला मुंबईचे शांघाय करण्याच्या घोषणा करत आहोत. त्याच वेळी तिस-या बाजूला मुंबईमध्ये रोज नव्या झोपडय़ा उभारण्याचे कामही सुरू आहे. या सर्व प्रकारामध्ये मुंबईचे नक्की काय होणार आहे, असा प्रश्न माझ्यासारख्या मुंबईवर प्रेम करणा-या नागरिकाला आणि लोकप्रतिनिधीला पडतो.

ही मुंबई येथे येणा-या प्रत्येकाची भूक भागवणारी आहे, प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा पुरवणारी आहे, प्रत्येकाच्या हातांना काम देणारी आहे. गरिबीपासून श्रीमंतीपर्यंत पोहोचवणारी आहे, राज्याला आणि देशाला नेते देणारी आहे. परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करणारीसुद्धा हीच मुंबई आहे. येथे गरीबातील गरीब राहतो तसेच जगातील श्रीमंतांच्या यादीमध्ये वरच्या स्थानावर असणारेही राहतात. ही मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे तशीच ती देशाची आर्थिक राजधानीसुद्धा आहे. पारतंत्र्यात ब्रिटिश गव्हर्नर व इतर अधिका-यांनी भारावून जाऊन मुंबईच्या सौंदर्यावर पुस्तके लिहिली. महाराष्ट्रातील व देशाच्या इतर भागांतील लेखकांनीसुद्धा मुंबईवर शेकडो पुस्तके लिहिली आहेत. असा वैभवशाली वारसा असलेली आपली मुंबई कशी ठेवली पाहिजे, तिचा कसा विकास केला पाहिजे, याचा विचार आपण पूर्वीच केला पाहिजे होता. मागील २०-२५ वर्षात बँकॉक, क्वालालंपूर, सिंगापूर अशी अनेक शहरे जागतिक पातळीवर नावारूपाला आली. पुराणकाळापासूनची परंपरा असलेल्या मुंबईचे पूर्वीचे वैभव कायम ठेवून आधुनिक सुधारणांसह जागतिक कीर्तीचे शहर म्हणून ते नावारूपाला आणू शकलो नाही, याची मात्र खंत वाटते.

मुंबई शहराचे क्षेत्रफळ ४३७ चौरस किलोमीटर असून त्यातील मोठा भाग झोपडपट्टय़ांनी व्यापलेला आहे. मुंबईच्या लोकसंख्येपैकी ५५ टक्के म्हणजे सुमारे ६० लाख लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहातात. या गोरगरीबांबद्दल सहानुभूतीच्या भावनेतून आणि दया म्हणून आपण ठराविक काळानंतर झोपडय़ा अधिकृत ठरवून त्यांना संरक्षण देतो की मुंबईवर आपला राग असल्यामुळे हा निर्णय आपण घेतो, याचा विचार झाला पाहिजे. मुंबईचे शांघाय करावयाचे असेल तर ते या शहरातील झोपडपट्टय़ांचे निर्मूलन केल्याशिवाय शक्य आहे काय? एक स्वच्छ, सुंदर, जागतिक कीर्तीचे शहर अशी मुंबईची ओळख करून द्यावयाची की झोपडपट्टय़ांनी भरलेले भकास शहर अशी मुंबईची ओळख करून द्यावयाची याचाही मुंबईकरांनी आणि मुंबईवर प्रेम करणा-यांनी विचार करायला हवा.

शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर असताना झोपडपट्टय़ांचे निर्मूलन करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली. त्याकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजे एस.आर.ए.ची स्थापना करण्यात आली. भविष्यात नव्या झोपडय़ा निर्माण होऊ नयेत, यासाठी कायद्यामध्येसुद्धा सुधारणा करण्यात आली. सन २००८च्या शेवटापर्यंत या योजनेखाली ९५ हजार घरांमध्ये झोपडीधारक राहावयास गेले. १९९६ साली ही योजना अमलात आली. त्या वेळी असलेल्या एकूण झोपडय़ांमधून ९५ हजार झोपडय़ा कमी केल्यानंतर शिल्लक राहणा-या झोपडय़ांचे निर्मूलन करण्यासाठी किती वर्षे लागतील, याचा अंदाज आपल्याला यावरून येऊ शकतो. नवीन झोपडय़ा येऊ नयेत यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर १९९६ ते २००९ या काळात आलेल्या नवीन झोपडय़ांची संख्या किती, याचाही विचार झाला पाहिजे.

ज्याउद्देशाने आपण ‘एसआरए’ची योजना राबवली तो साध्य झाला नाही, उलट योजनेचा बोजवारा उडाला आणि दुस-या बाजूला मुंबईतील झोपडय़ांची संख्या दुपटीने वाढली. एस.आर.ए.च्या योजनेमुळे काही झोपडीवासीयांना घरे मिळाली. मात्र राजकारणी, अधिकारी व बांधकाम व्यावसायिकांसह अनेकांचा त्यात भरमसाट फायदा झाला. या सगळय़ातून मुंबईचा काय फायदा झाला? मुंबईच्या सौंदर्यात भर पडली की मुंबईचा भकासपणा वाढला? मुंबईतील अनेक पदपथ, रस्ते, मैदाने व सार्वजनिक उपयोगाच्या जागांवर आजही झोपडय़ा आहेत आणि दररोज नव्या झोपडय़ा उभ्या राहात आहेत. आपण मुंबईच्या सौंदर्यावर आणि समृद्धीवर प्रेम करतो की मुंबईच्या या बकालीवर प्रेम करतो, याबद्दल मुंबईकरांनी आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.

२०००पर्यंतच्या झोपडय़ा कायम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला पाहिजे, याच मताचा मी होतो व आहे. मात्र त्याचबरोबर मुंबईमध्ये नवीन झोपडय़ा होऊन नयेत, असलेल्या झोपडय़ांचे निर्मूलन करण्यासंबंधी नवीन धोरण आखले पाहिजे, गैरव्यवहार, बोगसपणा संपुष्टात आणून एसआरए योजना जलदगतीने राबवली पाहिजे, असेही माझे मत आहे. काल-परवा मुंबईत राहण्यासाठी आलेल्या काही नागरिकांनी खोटी रेशनकार्डे तयार करून एसआरएमध्ये सभासद होऊन घरेसुद्धा मिळवली. दुसरीकडे वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणाऱ्यांचा- मग ते इतर जिल्ह्यांतून किंवा इतर राज्यांतून आलेले असोत- याच तत्त्वावर आपण विचार करू शकलेलो नाही. ३५-४० वर्षे सरकारी नोकरीत आणि सरकारी घरात राहाणारे निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचे सामान रस्त्यावर फेकून देताना त्यांच्याबद्दल दया व प्रेम दाखवले जात नाही, याची खंत वाटते. बीडीडी चाळींमधील भाडेकरू आज जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. कोणत्याही क्षणी त्यांची इमारत कोसळेल अशी परिस्थिती आहे. सरकारला कायदेशीर भाडे देऊन ते राहात आहेत. ४००-५०० चौरस फुटांची घरे देऊन आपण अद्यापि त्यांना न्याय देऊ शकलेलो नाही. तेच पोलिस वसाहतींच्या बाबतीत! वर्षानुवर्षे पोलिस खात्यात नोकरी करून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना झोपडपट्टीमध्ये घर शोधावे लागते, ही किती दुर्दैवाची बाब आहे? धारावीच्या झोपडपट्टीला आपण ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देतो, मग पोलिस वसाहती, बीडीडी चाळींना का नाही, असाही प्रश्न निर्माण होतो. सर्वाना समान न्याय देणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे व त्याप्रमाणे धोरण असले पाहिजे, असेच माझे मत आहे.

झोपडपट्टय़ांच्या प्रश्नामध्ये राज्याच्या व देशाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नसुद्धा गुंतलेला आहे. बेकायदा मार्गानी मुंबईत येणारे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आणि अतिरेकी कारवाया करणारे देशद्रोही अनधिकृत झोपडपट्टय़ांच्या आड बिनदिक्कत वावरत असतात, हे वारंवार उघडकीस आलेले आहे. या कारवायांचा बीमोड करण्यासाठी अनधिकृत झोपडपट्टय़ांचे निर्मूलन ही तातडीची बाब होत चालली आहे.

मुंबईमध्ये आज ६० लाख लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहात आहेत. ते माणसासारखे जीवन जगत आहेत काय, याचा सरकार म्हणून विचार होणे आवश्यक आहे. झोपडीधारकांना आपण मोठय़ा इमारतींमध्ये घरे देतो, त्या वेळी त्यांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. २०००पर्यंतच्या झोपडय़ा कायम करीत असताना, या ६० लाख झोपडीवासियांना आपण किती वर्षात पक्की घरे देणार आहोत, याचीही माहिती मिळणे आवश्यक होते. ही माहिती मिळवण्याचा मी प्रयत्न केला असता, मंत्रिमंडळाची बैठक संपताच मी झोपडय़ा कायम करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला, अशी बातमी सर्व पत्रकारांपर्यंत पसरवण्यात आली. मंत्रिमंडळातील चर्चेच्या गोपनीयतेचा हा भंग ठरतो. कोणताही प्रस्ताव, योजना किंवा निर्णय राज्यातील सर्व स्तरांतील जनतेच्या हिताचा असला पाहिजे. निर्णय घेताना, त्याचे परिणाम, दुष्परिणाम यांचा विचार झाला पाहिजे. हा निर्णय घेणे आवश्यक होते, पण त्याचबरोबर उरलेल्या झोपडय़ांबाबत धोरण काय, नवीन झोपडय़ा होऊ नयेत, यासाठी धोरण काय, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या एसआरए योजनांबद्दल धोरण काय, या प्रश्नांवरही निर्णय झाला पाहिजे. मुंबईवर सर्वच नागरिकांचा हक्क आहे. जे नित्यनेमाने सर्व कर भरतात, त्यांच्या व्यथा, त्यांचे विचार याचीही कदर करणे आवश्यक आहे. आज मुंबईत पदपथ शिल्लक नाहीत. वाहतुकीसाठी आवश्यक तेवढे रुंद व मोठे रस्ते नाहीत. मुंबईची सर्व वाहतूक व्यवस्था ठप्प झालेली आहे. नागरिकांना ठराविक ठिकाणी ठराविक वेळेत पोहोचण्यासाठी चांगली व्यवस्था नाही, मनोरंजनाची साधने नाहीत. मुंबईमध्ये पाहण्यासारखे आकर्षक काहीही नाही. जगातील पर्यटक मुंबईमध्ये येतात आणि येथून केरळ, राजस्थानसारख्या राज्यांत निघून जातात. पर्यटन व्यवसायाच्या आधारे अनेक देशांनी कमी वेळात गतिमान प्रगती साध्य केली आहे. सुंदर, स्वच्छ व आकर्षक शहरे निर्माण झालेली आहेत. आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार, याचा विचार या प्रस्तावाच्या आधारे झाला पाहिजे. कर देणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित व चांगल्या वातावरणामध्ये जीवन जगता यावे, याची काळजी घेणे हे राज्य सरकार, महापालिका किंवा एमएमआरडएचे कर्तव्य आहे, याचा विचार कधी होणार?

मुंबईतील झोपडपट्टय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेणे फार सोपे आहे. कदाचित ही आश्वासनपूर्तीसुद्धा होऊ शकेल. देशाचा आणि राज्याचा आर्थिक कणा असलेल्या या मुंबई शहराने फक्त देण्याचेच काम करीत राहावे काय? सगळय़ांची भूक भागवण्याची आणि निवारा देण्याची जबाबदारीच घ्यायची काय? हे प्रश्नसुद्धा महत्त्वाचे आहेत. मुंबई शहराच्या स्वत:च्या काही अपेक्षा आहेत की नाहीत? मुंबईला अनेक चांगल्या सुविधांची भूक आहे. ती भागवण्याचे काम राज्य व केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी करणे अपेक्षित आहे. मुंबईला ऐतिहासिक वारसा आहे आणि सौंदर्याचे नैसर्गिक वरदानही लाभलेले आहे. अशी ही आपली मुंबई सुरक्षित राहावी, स्वच्छ, सुंदर व जागतिक कीर्तीची व्हावी, या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे. भावनिक आणि राजकीय विचार करताना मुंबईच्या भुकेचाही विचार झाला पाहिजे, असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

ंं

ंं

Marathi Online News