PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS: केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ठळक
वैशिष्ट्ये
================================================================================
प्रहार on 26 February, 2010 04:10:00 PM
 
* जागतिक मंदीचे सावट असतानाही
भारतीय अर्थव्यवस्थेने उत्तम
कामगिरी केल्याचे
अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
* जागतिक मंदीच्या
पार्श्वभूमीवर उद्योग जगताला
दिलेले अर्थसहाय्य
गुंडाळण्याच्या दृष्टीने
आढावा घेण्याची गरज
* सार्वजनिक खर्चाचा आढावा
घेण्याची आवश्यकता
* दुष्काळी परिस्थितीमुळे
अन्नधान्य महागाई दरात वाढ
* महागाई रोखण्यासाठी
उपाययोजना चालू
* मागील आठ वर्षांचा विचार करता
अर्थव्यवस्थेची स्थिती
चांगली असल्याचा दावा
* सकल राष्ट्रीय उत्पन्न
अर्थात जीडीपीचा विकासदर नऊ
टक्क्यांपर्यंत नेणे हे पहिले
उद्दिष्ट
* अधिक सर्वसमावेशक आणि ठोस लाभ
हे दुसरे उद्दिष्ट
* गेल्या काही महिन्यात
अर्थव्यवस्थेची कामगिरी
लक्षणीय
* 2009 सालच्या पहिल्या तिमाहीतच
अर्थव्यवस्थेने स्थैर्य परत
मिळवले.
* डिसेंबर महिन्यात नोंदवला
गेलेला 18.5% उत्पादन दर हा गेल्या
दोन दशकातील सर्वोच्च
* येत्या काही महिन्यात अधिक
वेगवान विकास अपेक्षित
* जानेवारी महिन्यातील
निर्यातीची आकडेवारी उत्साह
वाढवणारी
* अन्न सुरक्षेचे बळकटीकरण
* आर्थिकदृष्ट्या मागास
वर्गाला सेवा पुरवण्यावर
सरकारचा भर
* प्रत्यक्ष करसंहिता एप्रिल
2011पासून अमलात येणे अपेक्षित
* सार्वजनिक कराबाबत
सद्यस्थितीचा अहवाल येत्या
सहा महिन्यात
* सामान्य विक्रीकराची
अमलबजावणी एप्रिल 2011पासून
अपेक्षित
* सार्वजनिक क्षेत्रातील
कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक
करून सरकार 25,000 कोटी रुपये
उभारणार
* इंधन दर विनियंत्रणाच्या
प्रस्तावावर लवकरच निर्णय
* पोषणमूल्यांवर आधारित खतांना
एक एप्रिल 2010पासून सबसिडी
* थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ
स्थिर; ओघ वाढवण्यासाठी नियम
सुलभ करणार
* आर्थिक स्थैर्य आणि विकास
समितीची स्थापना
* खासगी पतसंस्थांना बॅकिंग
परवाने देण्याचा प्रस्ताव
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या
विचाराधीन
* हस्तकला उत्पादने निर्यात
करणा-या उद्योगांना
कर्जांवरील व्याजदरांत आणखी
एक वर्षे दोन टक्के सबसिडी
* विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या
विकासासाठी पर्यावरण
सुरक्षित कृषी प्रकल्पांकरता
दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद
* रिटेल क्षेत्र खुले करण्याचा
गांभीर्याने विचार करण्याची
गरज
* कृषिकर्जांच्या परतफेडीसाठी
30 जून, 2010 पर्यंत मुदतवाढ
* पीक कर्जाची परतफेड वेळवर
करणा-या शेतक-यांना व्याजदरात
दोन टक्के सबसिडी
* पायाभूत सुविधांच्या
विकासासाठी 1,73,552 कोटी रुपयांची
तरतूद
* रेल्वेसाठी 16,752 कोटी रुपयांची
अर्थसंकल्पीय तरतूद
* कोळसा विकास नियामक
प्राधिकरण स्थापन करण्याचा
प्रस्ताव
* वीजनिर्मितीचा खर्च कमी
करण्यासाठी महावीज
प्रकल्पांच्या धोरणात बदल
* ऊर्जा क्षेत्रासाठीच्या
तरतुद दुपटीने वाढवून 5,130 कोटी
रुपये
* लडाख भागात सौरऊर्जा तसेच
जलविद्युत प्रकल्पांसाठी
पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद
* ऊर्जानिर्मितीचे नवनवीन
स्रोत शोधून काढण्यासाठी
क्लीन एनर्जी फंड
* अपारंपरिक ऊर्जा
खात्यासाठीची तरतूद 61
टक्क्यांनी वाढवून 1000 कोटी
रुपये
* तामिळनाडुतील तिरूपूर
वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी
दोनशे कोटींचे अर्थसहाय्य
* गंगा खोरे प्राधिकरणासाठीची
तरतूद दुपटीने वाढवून पाचशे
कोटी रुपये
* पश्चिम बंगालमधील सागर
बेटावर पर्यायी बंदराचा विकास
* अन्नसुरक्षा विधेयकाचा मसुदा
तयार असून लवकरच जनतेसाठी खुला
करणार
* सामाजिक क्षेत्रासाठी 1,37,674
कोटी रुपयांची तरतूद, ही तरतूद
एकंदर नियोजित तरतुदीच्या 37
टक्के
* शालेय शिक्षणासाठी 31,036 कोटी
रुपयांची तरतूद
* आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण
खात्यासाठी 22,300 कोटी रुपयांची
तरतूद
* ग्रामविकास खात्यासाठी 66,100
कोटी रुपयांची तरतूद
* इंदिरा आवास योजनेत
प्रतिघरटी तरतुदीत वाढ, सखल
भागांसाठी 45,000 रुपये, तर
डोंगराळ भागांसाठी 48,500
* नगरविकास खात्यासाठीची तरतूद
75 टक्क्यांनी वाढवून 5,400 कोटी
रुपये
* 20 लाखांपर्यंतच्या घरांसाठी
घेतलेल्या दहा
लाखांपर्यंतच्या
गृहकर्जांवरील व्याजदरात एक
टक्का सबसिडी
* अतिलघू आणि लघुउद्योगांसाठी
2,400 कोटी रुपयांची तरतूद
* झोपडपट्टी विकास
कार्यक्रमासाठी 1,270 कोटी
रुपयांची तरतूद
* असंघटित क्षेत्रातील
मजुरांकरता राष्ट्रीय
सामाजिक सुरक्षा निधीसाठी एक
हजार कोटी रुपयांची तरतूद
* महिला आणि बालकल्याण
खात्यासाठीच्या तरतुदीत 80
टक्क्यांनी वाढ
* अल्पसंख्याक व्यवहार
खात्यासाठी 2,600 कोटी रुपयांची
तरतूद
* विशेष ओळखपत्र
प्राधिकरणासाठी 1,900 कोटी
रुपयांची तरतूद