नागपूर (हिं.स.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक अत्याचारामुळे गर्भधारणा झालेल्या अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने या निकालात निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यांनी म्हटले की, हे गर्भारपण तिच्यावर ओझे होईल तसेच तिच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतील. म्हणून तिच्या गर्भपाताला मंजुरी दिली आहे. तिच्या मानसिक स्थितीत आणि सर्व गोष्टी लक्षात घेता आम्ही जर या मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली, तर तो तिच्यावर अन्याय होईल. तिच्यावर शारीरिक भार तर असेलच पण मानसिक आघातही होतील.
काय आहे पार्श्वभूमी
संबंधित अल्पवयीन मुलीला एका खून प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली होती. नंतर लक्षात आले की लैंगिक अत्याचारांमुळे ती गरोदर राहिली आहे. ती सध्या निरीक्षणगृहामध्ये आहे. दरम्यान त्या मुलीने न्यायालयात याचिका केली होती. त्यात तिने म्हटले आहे की, आपण आर्थिकरित्या दुर्बल गटातून येत असून सध्या लैंगिक अत्याचाराच्या धक्क्यात आहे. त्यामुळे गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी. तिच्या वकिलांनी सांगितले की, ती हे मूल सांभाळण्यासाठी आर्थिकरित्या आणि मानसिकरित्याही खंबीर नाही. त्यामुळे हे गर्भारपण तिला नको आहे. पण ती १६ आठवड्यांची गरोदर होती. मात्र एमटीपी कायद्यानुसार न्यायालयाने गरोदरपणाच्या २० व्या आठवड्यात परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणाचा संदर्भ
सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या २१ व्या कलमात नमूद केल्याप्रमाणे गर्भधारणेची इच्छा हा महिलेच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे तिला मूल जन्माला घालण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. मूल जन्माला घालायचे की नाही, हा तिचा निर्णय आहे.